न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ नगर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संविधान र कानुनले तोकेको समयसीमाभित्रै गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद् तथा सम्बन्धित निकायका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका पद लामो समयसम्म रिक्त रहँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले २०७५ साउन १३ गते दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्चले २०८१ भदौ १८ गते फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो । सर्वोच्च परिसरमा भएको आगजनी, तोडफोड तथा मिसिल व्यवस्थापनमा आएको जटिलताका कारण पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलामा नेपालको संविधानको धारा २८४(३) अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । त्यस्तै, न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोच्चले यी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान वर्षौंदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकामा नेतृत्व रिक्त रहने, कामु प्रधानन्यायाधीशबाट संस्था सञ्चालन हुने तथा न्यायाधीश अभावका कारण मुद्दा फछ्र्योटमा ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि लामो समयदेखि सबै पद पूर्ति हुन नसकेको अवस्थाप्रति अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

फैसलामा संविधान निर्माणकर्ताको उद्देश्य न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन हुन नदिनु र नियुक्ति प्रक्रियामा निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु रहेको व्याख्या गरिएको छ । समयमै नियुक्ति नहुँदा न्यायपालिकाले पूर्ण क्षमतामा कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने र यसले न्याय प्रणालीप्रतिको सार्वजनिक विश्वासमा असर पार्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

सर्वोच्चले यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादमा भएको नजिरसमेत उद्धृत गर्दै कानुनले स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको विषयमा स्वविवेक प्रयोग गर्न नमिल्ने जनाएको छ । बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले न्यायपरिषद् तथा सम्बन्धित निकायलाई प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मातहतका अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुअघि नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी समयसीमाभित्र नियुक्ति गर्न आदेश दिएको छ ।

फैसलामा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाका लागि न्यायपरिषद्को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै परिषद्का पदाधिकारीको कार्यकुशलता, निष्पक्षता र नैतिक आचरणमै न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास निर्भर रहने बताइएको छ ।