पूर्वमन्त्रीदेखि ठूला व्यवसायीसम्म दायरामा
काठमाडौं ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आर्थिक अपराध, बैंकिङ कसुर, संगठित अपराध तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित सातवटा चर्चित तथा उच्च–प्रोफाइल प्रकरणमा अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ । अनुसन्धानको दायरामा पूर्वमन्त्री, बैंकका उच्च अधिकारी, ठूला व्यवसायी तथा विभिन्न कम्पनीका सञ्चालकहरू परेका छन् ।
सीआईबीले पछिल्लो समय सातवटा महत्वपूर्ण र चर्चित प्रकरण अनुसन्धानको चरणमा रहेको छ । तीमध्ये सरकारी कागजात किर्ते गरी अर्बौं रुपियाँ बराबरका सामान निर्यात गरिएको आरोप, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरण, बैंकिङ कसुर, चर्चित ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरण, स्मार्ट सेलसँग सम्बन्धित आर्थिक अपराध तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग जोडिएको ठेक्का अनियमितताको मुद्दा प्रमुख छन् ।
यससँगै सीआईबीले राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्ति, प्रभावशाली व्यवसायी तथा शक्तिशाली समूहलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । विगतमा राजनीतिक तथा आर्थिक पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरे पनि पछिल्ला कदमले कानुन कार्यान्वयन निकाय प्रभाव र दबाबभन्दा माथि उठेर काम गर्न खोजिरहेको संकेत दिएको छ ।
सीआईबीमा प्रमुखका रूपमा आउनुभएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज केसीको ९ महिनाको अवधिमा ७ ठूला घटनाको अनुसन्धान भएको थियो । सीआईबीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अधिकांश प्रकरणमा अभियुक्तहरूको घरजग्गा, बैंक खाता तथा अन्य सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ भने कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।
तीन सयभन्दा बढी सरकारी कागजात किर्ते गरी अर्बौं रुपियाँ बराबरका सामान निर्यात गरिएको आरोपमा हेमराज बराल र सुना सुवेदीविरुद्ध अनुसन्धान जारी छ । सीआईबीका अनुसार यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गरिएको छ ।
दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको बहुमूल्य जग्गा राज्यलाई हानि पुग्ने गरी लिजमा दिइएको आरोपमा लेखबहादुर कार्कीविरुद्ध संगठित अपराधअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ । उक्त प्रकरणमा पनि अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरिएको छ ।
पर्यटन उद्धारका नाममा झुट्टा विवरण पेस गरी विदेशी बिमा कम्पनीबाट रकम असुलेको आरोपमा चर्चित ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरण अझै अनुसन्धानमै छ । राजेन्द्रबहादुर सिंह, मुक्ति पाण्डे, श्यामसुन्दर कँडेलसहित ३३ जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
स्मार्ट सेलको स्वामित्व हस्तान्तरण तथा खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित ठगी र आपराधिक लाभको मुद्दामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ । उहाँ अदालतको आदेशपछि हिरासतबाहिर रहेर अनुसन्धानको सामना गरिहरनुभएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग जोडिएको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा व्यवसायी दिवाकर देउजा, विक्रम पाण्डे तथा पूर्वमन्त्री ऋषिकेश पोखरेललगायतमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । केही अभियुक्त पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने अन्य धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
सीआईबीले पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चालन गरेका यस्ता अनुसन्धानलाई देशमा कानुनी शासन, आर्थिक अनुशासन र सुशासन सुदृढ बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । प्रभावशाली राजनीतिक तथा आर्थिक व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाइनुले कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी बैंकिङ अनियमितता, धितोपत्र बजारमा भएको चलखेल, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, स्मार्ट टेलिकम विवाद तथा संगठित आर्थिक अपराधका विषयमा सीआईबीले देखाएको सक्रियताले दण्डहीनताको संस्कृतिमा चुनौती दिएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स तथा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित सेयर कारोबार र विवरण हेरफेरका विषयमा समेत सीआईबीले अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई समेत सीआईबीले छानबिनको दायरामा ल्याएको थियो । प्रभावशाली व्यावसायिक समूहसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाइनुले सीआईबीले पहुँच र प्रभावभन्दा माथि उठेर कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको सन्देश प्रवाह भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
भन्सार गोदामबाट बरामद सुनसहितका भेप गायब गरी संगठित रूपमा आपराधिक लाभ लिएको आरोपमा गरिएको अनुसन्धानले सरकारी संरचनाभित्र हुने संगठित आर्थिक अपराधसमेत बाहिर ल्याएको छ । यस घटनाले सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षा र प्रशासनिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस्ता जटिल आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, संगठित वित्तीय चलखेल तथा उच्च तहसम्म पुग्ने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको अनुसन्धान गर्नु सजिलो विषय होइन ।
उनीहरूका अनुसार जटिल आर्थिक अपराध र उच्च तहसम्म पुग्ने वित्तीय अनियमितताको अनुसन्धान सहज विषय होइन । यस्तो अवस्थामा प्रभावशाली व्यक्तिहरूसम्म अनुसन्धान विस्तार हुनु संस्थागत क्षमता, व्यावसायिकता र कानुनी प्रतिबद्धताको संकेत मानिएको छ ।
पछिल्ला अनुसन्धानले सीआईबीलाई केवल अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायमात्र नभई सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र कानुनी शासनको सन्देश प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा स्थापित गरिरहेको मूल्यांकन गरिएको छ । मन्त्री, पूर्वमन्त्री, ठूला व्यवसायी तथा बैंकका उच्च अधिकारीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुले राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास बढ्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राज्यका हाई प्रोफाइलका रूपमा रहेका मन्त्री, पूर्वमन्त्री, ठूला व्यापारीदेखि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्मलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै देशमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सीआईबीले नयाँ अभ्यास र अनुसन्धान संस्कृतिको विकास गरिरहेको मूल्यांकन गरिएको छ ।
(४)
प्रतिक्रिया