समाज कल्याण परिषद्को पुनःसंरचना गरी ‘सामाजिक विकास बोर्ड’ स्थापना गर्न माग

काठमाडौं ।

नेपालमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील ३० भन्दा बढी नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाका महासंघ र सञ्जालहरूले समाज कल्याण परिषद्को पुनःसंरचना गरी अधिकारसम्पन्न ‘सामाजिक विकास बोर्ड’ स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बुधबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले विभिन्न महासंघ तथा सञ्जालहरूको तर्फबाट साझा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

संस्थाहरूले सरकारको शासकीय सुधार योजना, नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत समाज कल्याण ऐनअन्तर्गत स्थापित समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार स्वायत्त, स्वतन्त्र, समावेशी तथा अधिकारसम्पन्न ‘सामाजिक विकास बोर्ड’ स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त अपिलमा कुनै पनि सार्वजनिक निकायको पुनःसंरचना वा खारेजीजस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय अघि पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान, विकल्पहरूको विश्लेषण तथा सरोकारवाला पक्ष र नागरिकसँग व्यापक परामर्श आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूको संवैधानिक स्वतन्त्रता, सहभागिता तथा विकास साझेदारीको भूमिकालाई सुरक्षित राख्दै स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न सामाजिक विकास बोर्डमार्फत प्रभावकारी नियमन, समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था गर्नु नै उपयुक्त र दिगो विकल्प हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

महासंघ तथा सञ्जालहरूले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका विभिन्न चरणमा नागरिक समाजले राज्यको सहयात्रीका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्मरण गराउँदै वैदेशिक सहायता तथा सरकारद्वारा सञ्चालित सामाजिक तथा विकास कार्यक्रमहरूमा नागरिक संगठनहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन्।

‘सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक उद्यमशीलता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा दिगो विकासका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ,’ संयुक्त अपिलमा उल्लेख छ।

उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १७(घ) ले प्रत्याभूत गरेको संघसंस्था खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने मौलिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले सुनिश्चित गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने तथा संघसंस्था गठन गर्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष भट्टराईले नौबुँदे संयुक्त अपिलसमेत सार्वजनिक गरेका थिए।

यस्तो छ संयुक्त अपिल पत्र

नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूमार्फत हुने वैदेशिक सहयोगको परिचालन र नियमनसम्बन्धी नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थाप्रति महासंघ एवं सञ्जालहरूको संयुक्त अपिल

२० जेठ २०८३
काठमाडौं ।

नेपालमा नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरू लोकतन्त्रको स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्याय र सुशासन प्रवर्द्धन र संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लामो समयदेखि कृयाशील हुँदै आएको सर्वविदितै छ । हालै नेपाल सरकारले नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूसँग सरोकार राख्ने केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा नीतिगत निर्णय लिइरहेकोप्रति नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसै सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, सुशासन र पारदर्शितालाई प्रबर्धन गर्न र नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूको भूमिका थप सुदृढ बनाउन हामी नेपाल सरकारसमक्ष अपिल गर्दै साझा धारणा प्रस्तुत गर्दछौं ।

१. नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई सहजिकरण र नियमन गर्दै आइरहेको समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरी संघीय संरचनाको मर्मअनुरूप अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त, समावेशी तथा बहुपक्षीय प्रतिनिधिमुलक “सामाजिक विकास बोर्ड” कानुनी रूपमा स्थापना गरियोस् । प्रस्तावित सामाजिक विकास बोर्डमा सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, विज्ञ तथा विकास साझेदारहरूको सन्तुलित, समावेशी र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्

२. नेपालको संविधानको धारा १७(घ) अनुसार संघसंस्था खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने मौलिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् । साथै, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने तथा संघसंस्था गठन गर्न पाउने स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान, संरक्षण र प्रबर्धन गरियोस् ।

३. नेपालको संविधान, संघसंस्था ऐन, २०३४, समाज कल्याण ऐन, २०४९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरूले सुनिश्चित गरेको नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहको स्वतन्त्रता, संघसंस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार तथा विधिसम्मत रूपमा संस्थाको सम्पत्ति परिचालन तथा भोगचलन गर्ने अधिकारको पूर्ण सम्मान गरियोस् ।

४. विकासको साझेदारको रूपमा रहेका नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूको संस्थागत भूमिका बढाउन र विकास साझेदारको भूमिकालाई बढावा दिने गरि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
५. नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि नीति, कानुन तथा नियम बनाउँदा यथोचित अध्ययन अनुसन्धान र सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श, छलफल तथा सुझाव सुनिश्चित गरियोस् ।

६. नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण तथा विकास प्रक्रियामा राज्यको सहयोगी बन्दै आएका नागरिक नागरिक तथा समाजिक संघसस्थाहरूलाई वैदेशिक सहायताबाट वा सरकारबाट सञ्चालन गरिने सामाजिक तथा विकासका कृयाकलापहरूमा सहभागी गराइयोस् । यस्तो कोष परिचालनलाई सहज, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाइयोस् ।

७. वैदेशिक सहयोग तथा सामाजिक विकाससम्बन्धी सेवा, समन्वय, नियमन र अनुगमन प्रणाली पूर्ण रूपमा पारदर्शी, जवाफदेही तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाइयोस् ।

८. राज्यका स्रोत, अवसर तथा सेवा प्रवाहमा नागरिक र सामाजिक संस्थाहरूको पहुँच बढाइयोस् । निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरियोस् ।

९. सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक उद्यमशीलता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा दिगो विकासका प्रमुख साझेदारका रूपमा मान्यता प्रदान गरियोस् ।

महासङ्घ तथा सञ्जालहरू

-गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल

-नेपाल बार एसोसिएसन

-नेपाल पत्रकार महासङ्घ

-राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवधिकार एलायन्स)

-सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल

-सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपाल

-दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ

-नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ

-राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल

-लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घ

-युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल

-सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासङ्घ

-काहुरास्ट नेपाल (Cahurast Nepal)

-सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घ

-पारिवारिक तथा निजी वन उपभोक्ता महासङ्घ

-खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ

-बियोन्ड बेइजिङ कमिटी

-सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ

-युवा संस्था सञ्जाल

-राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ

-बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)

-सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल

-उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च- नेपाल

-राष्ट्रिय व्यवस्थापन सञ्जाल, नेपाल (डिमान)

-सामुदायिक प्रकोप व्यवस्थापन समितिको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल (N-CDMC)

-डिपीनेट नेपाल

-लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ – नेपाल (FEDEN)

-राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (NEOC)

-महिला गैरसरकारी संस्था महासंघ (WNF-Nepal)

-शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (NCE Nepal)

-फुड फर्स्ट इन्फर्मेसन एण्ड एक्सन नेटवर्क (FIAN Nepal)