४ अर्बभन्दा बढी अपचलन भएको सीआईबीको निष्कर्ष

–भट्टसहित ४० जनाभन्दा बढी व्यक्ति र विभिन्न कम्पनीका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय

काठमाडौं ।

विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र उहाँसँग आबद्ध व्यावसायिक समूहविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब ४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा मंगलवार बुझाएको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भट्टसहित ४० जनाभन्दा बढी व्यक्ति र विभिन्न कम्पनीका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय दिइएको स्रोतले बताएको छ ।

सीआईबीका अनुसार अनुसन्धानको केन्द्रमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कम्पनीहरूको रकम व्यवस्थापन, लगानी प्रक्रिया र वित्तीय कारोबार रहेका छन् । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बीमितहरूले तिरेको रकम कम्पनीको स्वीकृत उद्देश्यभन्दा बाहिर लगानी गरिएको, रकम स्थानान्तरणमा अनियमितता भएको तथा विभिन्न संस्थामार्फत ठूलो परिमाणमा वित्तीय अपचलन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज केसीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको पुष्टि गर्नुभएको छ । यद्यपि, अन्तिम अभियोगपत्र दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय भने सरकारी वकिल कार्यालयको अध्ययन र कानुनी मूल्यांकन पछि हुनेछ ।

प्रहरीले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल, जावलाखेल डिस्टिलरीका सञ्चालक राजबहादुर शाह, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका तत्कालीन सञ्चालकहरू अमित मोर, राजीव मोर, शुभेच्छा खरेल, सुभाषकुमार झुनझुनवाला, मनीष कुमार तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपासना पौडेललाई प्रतिवादी बनाइनुपर्ने राय दिएको छ । व्यवसायी ऋषिराज मोरको नाम पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको बताइएको छ ।

सीआईबीका अनुसार अनुसन्धानले पाँचवटा कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालयन क्यापिटल सर्भिसेस, हिमालयन सेक्युरिटिज तथा एचएलआई लार्ज क्याप फन्डबीचको वित्तीय कारोबार र लगानी प्रक्रियामाथि विस्तृत छानबिन गरेको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार बिमा कम्पनीहरूको कोषबाट निकालिएको रकम धितोपत्र बजार तथा अन्य लगानी क्षेत्रमा प्रयोग भएको देखिएको छ । बिमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको रकम निश्चित कानुनी सीमा र नियामकीय मापदण्डभित्र मात्रै परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसको उल्लंघन भएको आशंका प्रहरीले गरेको छ ।

सीआईबीको निष्कर्षअनुसार रकम निकाल्ने, विभिन्न संस्थाबीच स्थानान्तरण गर्ने तथा लगानीका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू मिलाउने कार्यमा भट्टको मुख्य भूमिका देखिएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, यी आरोपहरू अदालतबाट पुष्टि भइसकेका भने छैनन् ।

भट्ट पछिल्लो एक दशकदेखि नेपालको वित्तीय, बिमा, धितोपत्र र व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रभावशाली पात्रका रूपमा चिनिँदै आउनुभएका छन् । विभिन्न कम्पनीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता, उच्च राजनीतिक पहुँच र प्रभावशाली व्यावसायिक नेटवर्कका कारण उहाँ बारम्बार सार्वजनिक चर्चामा आउने गरेका थिए ।

अनुसन्धान निकायका अधिकारीहरूका अनुसार भट्टले व्यवसाय विस्तारका क्रममा राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक वृत्तमा बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्नुभएको थियो । विभिन्न दलका प्रभावशाली नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेको चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको भए तापनि राजनीतिक दल वा नेतामाथि यस प्रकरणमा औपचारिक आरोप भने लगाइएको छैन ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा कम्पनीहरूको संरचना, सेयर स्वामित्व, लगानी निर्णय र व्यवस्थापकीय तहमा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि विशेष ध्यान दिइएको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय निर्णयहरू सामान्य व्यावसायिक अभ्यासभन्दा बाहिर गएर गरिएको देखिएको छ ।

उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा भट्टसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीहरूबीच जटिल वित्तीय सम्बन्ध फेला परेका छन् । ती सम्बन्धहरूमा कम्पनीका सञ्चालक, लगानीकर्ता र व्यवस्थापक तहका व्यक्तिहरूको भूमिकासमेत परीक्षण गरिएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारीका अनुसार सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छ । उहाँका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पक्षको समेत मूल्यांकन भइरहेकाले विशेष सरकारी वकिल कार्यालयसँग समन्वय आवश्यक परेको छ ।

कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले प्रमाण, कानुनी आधार र अनुसन्धान निष्कर्षको अध्ययन गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वा थप अनुसन्धानको निर्देशन दिने निर्णय गर्न सक्छ ।

सीआईबीले यस प्रकरणसँग सम्बन्धित बैंकिङ कसुर र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा समेत छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार ती अनुसन्धानहरू पनि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

यदि ती अनुसन्धानबाट थप प्रमाण फेला परेमा हालको मुद्दासँग सम्बन्धित थप अभियोगहरू समेत दर्ता हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । विशेष गरी धितोपत्र बजारमा गरिएको लगानी, सेयर कारोबारको प्रकृति र कम्पनीहरूको वित्तीय संरचनासम्बन्धी विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा छन् ।

प्रहरीले बिमासम्बन्धी कसुरमा अभियोग दर्ता गरी कानुनबमोजिम सजाय मागदाबी गर्नुपर्ने राय दिएको छ । तर, अन्तिम निर्णय भने सरकारी वकिल कार्यालयले गर्नेछ । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा दायर भएमा आरोपितहरूले आफ्नो बचाउ प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनेछन् र आरोपहरूमाथि न्यायिक परीक्षण हुनेछ ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विवरणहरू अनुसन्धान निकायको निष्कर्ष र आरोपका आधारमा छन् । सम्बन्धित व्यक्तिहरू दोषी वा निर्दोष भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतबाट मात्रै हुनेछ ।

बिमा क्षेत्रसँग जोडिएको यो प्रकरण नेपालको वित्तीय सुशासन, नियामकीय निगरानी र संस्थागत उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटनाका रूपमा हेरिएको छ । करिब ४ अर्ब रुपियाँ बराबरको भनिएको अपचलन प्रकरणले अब न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहँदा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाको ध्यान यसैमा केन्द्रित भएको छ ।