एनसेलबाट असुल्नुपर्ने अर्बौं रुपियाँ गोलमाल

काठमाडौं ।

कर विवाद, स्वामित्व हस्तान्तरण र छोटो लाइसेन्स अवधिलगायतका कारण निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको भविष्य र त्यससँग जोडिएको विषय पुनः बहसमा आएको छ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने कर, विभिन्न शुल्क तथा अन्य आर्थिक दायित्वहरूको आकार ठूलो बन्दै जाँदा सरकारले त्यस्तो रकम कसरी असुल गर्ने भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।

एनसेलको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा करपछि करिब २ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धा, घट्दो भ्वाइस आम्दानी तथा डिजिटल सेवातर्फको संक्रमणका कारण कम्पनीको नाफा विगतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घट्दै गएको स्थितिमा लाइसेन्स अवधि बाँकी रहँदासम्म एनसेलको नाफाले भविष्यमा कम्पनीमाथि आउनसक्ने दायित्व भुक्तानी गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी करिब ५७ अर्ब रुपियाँको विवाद अझै टुंगिएको छैन । उक्त मुद्दा एनसेलको पूर्व स्वामित्व हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छ । अदालतको अन्तिम निर्णय सरकारको पक्षमा आएमा राज्यले अर्बौं रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमता र भविष्यको नगद प्रवाह हेर्दा त्यस्तो रकम छोटो अवधिमा असुल गर्न सकिनेमा आशंका पैदा भएको छ ।

एनसेलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत विभिन्न अदालत र राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन करसम्बन्धी दाबीहरू उल्लेख छन् । यसले कम्पनीको भविष्यको वित्तीय दायित्व अझै निश्चित नभइसकेको संकेत गर्छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरिएको विषयमा सरकारले गठन गरेको अध्ययन तथा छानबिन समितिले स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो । समितिले कारोबारको पारदर्शिता, वास्तविक लगानी क्षमता तथा राज्यको सम्भावित राजस्व हितबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले तापनि स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषयमा हालसम्म कुनै अन्तिम न्यायिक वा नियामकीय निर्णय आएको छैन ।

एनसेलको लाइसेन्स अवधि करिब तीन वर्षपछि समाप्त हुने भएकाले कर र विभिन्न शुल्क असुल्न सरकारले दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि कुनै कम्पनीमाथि ठूलो कर तथा अन्य दायित्व बाँकी छ भने नियामक निकाय, कर प्रशासन र सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समयमै दाबी सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा लाइसेन्स समाप्ति नजिकिँदै जाँदा सम्पत्ति मूल्यांकन, दायित्व व्यवस्थापन तथा असुली प्रक्रिया थप जटिल हुन सक्छ ।

नेपालको कर प्रशासनमा अदालतबाट अन्तिम फैसला आउनुअघि ठूलो रकम असुल गर्न कानुनी सीमाहरूले छेकेको कारण एनसेलसँग सम्बन्धित धेरै विवादहरू अन्तिम टुंगोमा नपुग्दासम्म राज्यले पूर्ण रूपमा रकम उठाउन सक्दैन । अर्कोतर्फ कम्पनीको वार्षिक नाफा सीमित देखिँदा सम्भावित अर्बौं रुपियाँको कर दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता कति छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

यदि, अदालतको फैसला राज्यको पक्षमा आयो भने कर प्रशासनले किस्ताबन्दी, सम्पत्ति रोक्का, लाभांश नियन्त्रण वा अन्य कानुनी उपायमार्फत असुली प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ । एनसेलसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा कर प्रशासनबीच पर्याप्त समन्वय हुनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।

त्यस्तै, एनसेलमाथि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण करिब १२ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रहेको र अन्य अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्वहरू जोड्दा कुल दायित्व करिब २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुने स्रोतको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतबाट ५७ अर्ब रुपियाँको कर दाबी कायम भयो भने सरकार, बैंक तथा अन्य सरोकारवालाहरूले रकम कसरी असुल गर्ने भन्ने विषय थप चुनौतीपूर्ण छ ।

लाइसेन्स अवधि समाप्तिपछि उत्पन्न हुनसक्ने कानुनी तथा आर्थिक जटिलता छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ । कम्पनीसँग सम्बन्धित कानुनी तथा अनुसन्धान प्रक्रियाहरू तीव्र हुने आशंकाका कारण कम्पनी उच्च तहका कर्मचारीहरू बाहिरिँदै गएका छन् । साथै, कम्पनीको पछिल्लो स्वामित्वसँग जोडिएका सतिशलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलाल आचार्य पनि विदेशमा बस्दै आउनुभएको छ ।

यसले भविष्यमा कुनै कानुनी वा आर्थिक उत्तरदायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आए कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ ।

छानबिन समितिले दुई वर्षअघि नै सरकारलाई तत्काल अनुसन्धान, कर असुली र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म निर्णायक कदम नचालिँदा अब कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिनुअघि कर, शुल्क, बैंक ऋण र अन्य दायित्वहरू असुल भएनन् भने करिब १ खर्ब बराबरको सम्भावित दायित्व कसले व्यहोर्ने ? भन्ने प्रश्न छ ।

एनसेल प्रकरण अहिले केवल एउटा कम्पनीको स्वामित्व विवादमात्र होइन, नेपालको नियामकीय क्षमता, राजस्व प्रशासन, विदेशी लगानी नीति र सुशासनको वास्तविक परीक्षणका रूपमा समेत हेरिन थालेको छ ।
यस प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकमको पतनसँगै सरकारको राजस्व, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी, टावर रहेका घरधनीहरूको भाडा रकम तथा सर्वसाधारणले रिचार्जमार्फत तिरेका करोडौं रुपियाँसमेत जोखिममा परेको छ ।

स्मार्ट टेलिकम र एनसेलका सञ्चालक एउटै भएका कारण स्मार्ट टेलिकममा भएको घटना फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । तसर्थ, अहिले नै सचेत हुनुपर्ने सुझाव सर्वत्रबाट आएको छ । अहिले पनि स्मार्टका धेरै टावर रहेका घरधनीहरूले भाडा र बिजुलीको बक्यौता रकम नपाएर समस्यामा छन् । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका ‘टाइकुन’ पृष्ठभूमि भएका सतिशलाल आचार्यले अर्बौं रुपियाँको सम्पत्ति तथा पूर्वाधार रहेको एनसेललाई पनि स्मार्ट टेलिकमको अवस्थामा नपु¥याउलान् भन्ने अवस्था छैन ।