प्रशासन ‘चुस्त’ बनाउन २० हजार दरबन्दी कटौतीको तयारी

– ६१ हजार ८ सय ३७ स्वीकृत दरबन्दी
-कार्यरत कर्मचारी संख्या ४१ हजार १ सय ६६
– करिब २० हजार पद लामो समयदेखि रिक्त

काठमाडौं ।

एकातिर सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवालाई विदेश पलायन हुन नपर्ने वातावरण बनाउने दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राज्य संयन्त्रभित्रै ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रशासनिक खर्च घटाउने, सरकारी संरचना चुस्त बनाउने र संघीय शासन प्रणालीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने नाममा सरकारले करिब २० हजार दरबन्दी पुनरावलोकन तथा कटौती गर्ने तयारी थालेपछि कर्मचारी वृत्तमा तरंग सिर्जना भएको छ ।

संघीय सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी संरचनाको पुनर्मूल्यांकन गर्दै राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै अब कार्यबोझ, सेवा प्रवाह र वास्तविक आवश्यकताको वैज्ञानिक मूल्यांकनबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आफ्नो मातहत रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरण, स्वीकृत दरबन्दी, रिक्त पद तथा आवश्यकताभन्दा बढी रहेका दरबन्दीको विवरण एक महिनाभित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको यो कदमसँगै कर्मचारी प्रशासनभित्र भविष्यको संरचनालाई लिएर व्यापक चासो र चिन्ता देखिन थालेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार देशभरका कर्मचारी संरचनाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी आवश्यक पुनःसंरचनाका लागि साझा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको छ । उहाँका अनुसार संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता र वर्तमान प्रशासनिक संरचनाबीचको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारलगायत धेरै सेवा तथा अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि कर्मचारी संरचना र दरबन्दीको ठूलो हिस्सा अझै केन्द्र सरकारमै थुप्रिएको छ । यसले राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थप्नुका साथै प्रशासनिक संयन्त्रलाई खर्चिलो, जटिल र बोझिलो बनाएको सरकारी तर्क छ ।

यही निष्कर्षका आधारमा सरकारले केही समयअघि २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मन्त्रालयमा सीमित गरिसकेको छ । मन्त्रालयहरू गाभिएसँगै प्रशासनिक पुनःसंरचनाको दोस्रो चरणका रूपमा ओएन्डएम सर्वेक्षणलाई तीव्रता दिइएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले हाल मर्ज तथा पुनःसंरचनामा परेका मन्त्रालयहरूको संगठनात्मक अध्ययन गरिरहेको छ । समितिलाई आगामी असार ७ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्ययोजनामा अनावश्यक सरकारी निकाय खारेज गर्ने, कर्मचारी संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । अहिले अघि बढाइएको दरबन्दी पुनःसंरचनालाई सोही कार्ययोजनाको कार्यान्वयन भएको सरकारी पक्षले दाबी गरेको छ ।

सरकारी तथ्यांकले पनि संरचनागत असन्तुलन देखाउँछ । केन्द्र सरकारअन्तर्गत हाल ६१ हजार ८ सय ३७ स्वीकृत दरबन्दी भए पनि कार्यरत कर्मचारी संख्या ४१ हजार १ सय ६६ मात्र रहेको छ । अर्थात् करिब २० हजार पद लामो समयदेखि रिक्त छन् । उच्च सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार वर्तमान संघीय संरचनामा केन्द्र सरकार सञ्चालन गर्न करिब ३५ हजार हाराहारी कर्मचारी पर्याप्त हुने देखिएकाले ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौतीको आधार तयार भएको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा वैज्ञानिक अध्ययनभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव, शक्तिकेन्द्रको दबाब र अल्पकालीन निर्णयका आधारमा दरबन्दी थप्ने प्रवृत्ति बढेको थियो । कतिपय मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा कामभन्दा पद बढी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ भने कतै अत्यावश्यक क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव कायमै छ ।

एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार संघीय शासन प्रणालीमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको पुनःसंरचना सोही अनुपातमा हुन सकेको छैन । ‘धेरै सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन भइरहेका छन्, तर कर्मचारी संरचनाको ठूलो हिस्सा अझै केन्द्रमा केन्द्रित छ । यसले राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थपेको छ,’ ती अधिकारीले बताए ।

सरकारले अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरेर संगठन संरचना निर्धारण गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट हचुवाका भरमा पद सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रोकिने, प्रशासनिक खर्च घट्ने तथा सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने सरकारले दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयहरू गाभिएपछि दोहोरो जिम्मेवारी बोकेका शाखा, महाशाखा तथा प्रशासनिक इकाइहरूको पुनरावलोकनसमेत गरिने भएको छ । विशेषगरी प्रशासन, योजना आर्थिक प्रशासन, अनुगमन र समन्वयसँग सम्बन्धित दोहोरिएका संरचना हटाउने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ ।

तर, यो प्रक्रिया सरकारका लागि सहज भने देखिँदैन । कर्मचारी समायोजन, वृत्ति विकास, पदोन्नति, सरुवा व्यवस्थापन तथा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको दबाब आगामी दिनका प्रमुख चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ । कर्मचारी संगठनहरूले दरबन्दी कटौतीलाई रोजगारी संकुचनको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् भने सरकारले यसलाई कर्मचारी कटौती नभई प्रशासनिक पुनःसंरचना र स्रोत–साधनको उचित व्यवस्थापनको प्रक्रिया भएको दाबी गरेको छ ।

सरकारले खोजेको ‘सानो तर सक्षम प्रशासन’ ले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेछ कि कर्मचारी मनोबल कमजोर बनाउँदै नयाँ विवादको ढोका खोल्नेछ । आगामी महिनाहरूमा सार्वजनिक हुने ‘ओ एन्ड एम’ सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले त्यसको स्पष्ट चित्र दिनेछ । तर, यति भने निश्चित छ कि संघीयता कार्यान्वयनपछि नेपालको प्रशासनिक संरचनामा हुन लागेको यो सबैभन्दा ठूलो पुनःसंरचनामध्ये एक बन्ने संकेत देखिएको छ ।