काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभामा देखिएको बढ्दो राजनीतिक टकराबका बीच सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र विपक्षी दलहरूबीचको सम्बन्ध थप चिसिँदै गएको छ । संसद् सञ्चालन, नियमावली पारित प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला सभामुख र विपक्षी दलहरूबीच पनि मतभेद सतहमा आएको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियालाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्मा विरोध जनाउँदै बेल घेराउ र नाराबाजी गरेका थिए । त्यसपछि संसद् सचिवालयले सभामुखको आसन वरिपरिको सुरक्षा व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै संसद् फ्लोरको अगाडिको दुई पंक्तिका कुर्सी हटाएको छ । सचिवालयले यसलाई सुरक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नियमित निर्णय भने पनि यसको राजनीतिक अर्थ खोज्न थालिएको छ ।
यसैबीच सोमवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अर्यालले विपक्षी दलहरू संवादबाट पन्छिएको आरोप लगाउनुभयो । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न आफूले आइतबार र सोमवार दुवै दिन छलफलका लागि बोलाए पनि विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरू उपस्थित नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
सभामुख अर्यालले संसद् सञ्चालन तथा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार नै अघि बढाइएको दाबी गर्नुभयो । आफूले केवल विधेयकमा परेका संशोधनहरूलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले संसद्को काम कारबाहीलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले विपक्षी दलहरूलाई लक्षित गर्दै ‘सभामुखसँग होइन, राष्ट्र, राष्ट्रियता र कानुन निर्माणका मुद्दामा प्रतिस्पर्धा गर्नुस्’ भन्दै संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइले राष्ट्रिय हितविपरीत सन्देश दिएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने तथा प्रधानमन्त्री स्वयंले सदनमा उपस्थित भएर माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले बैठकमा उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख अर्यालले पटक–पटक बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले जनतासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अन्य सांसदहरूलाई बोल्न दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै कार्यसूचीअनुसार सदन सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
‘हिजैदेखि विपक्षी दलका नेताहरूले बोल्न समय मागिरहनुभएको छ । जनताको विषयमा अन्य सार्वभौम सांसदले पनि आफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्छ । त्यसकारण बसेर सभा सञ्चालन गरौं र कार्यसूचीमा प्रवेश गरौं,’ सभामुख अर्यालले बैठकमा भन्नुभयो ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा जवाफदेही बनाउन पर्याप्त अधिकार हुँदाहुँदै सभामुखले सक्रियता नदेखाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । पछिल्लो घटनाक्रमले सभामुख र विपक्षी दलहरूबीचको दूरी अझ बढेको संकेत गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
सोमवार विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर साझा धारणा बनाउन विपक्षी दलहरूले आइतबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठकसमेत गरेका थिए ।
संसद्मा जारी गतिरोध, सभामुखको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न तथा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर देखिएको विवादले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई थप तीव्र बनाएको छ । संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सत्तापक्ष, विपक्षी दल र सभामुखबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्दै गएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया