ओली–लेखक–गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनको दोष, दुई आईजीपी पनि कारबाही सिफारिसमा

–पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीमाथि पनि छानबिन सिफारिस

–जेन–जी छानबिन आयोगका संयोजक गौरीबहादुर पनि तानिए

–२४ भदौको घटना ‘पूर्वयोजनाअनुसार गरिएको आपराधिक कार्य’

–सेनापतिलाई गराइयो सचेत

काठमाडौं।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी बहुप्रतीक्षित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउन, भीडलाई उत्तेजित बनाउन, सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा नगर्न र मानवअधिकार उल्लंघन गर्न भूमिका खेलेको भन्दै राजनीतिज्ञ, सुरक्षाकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, कलाकार, पूर्वप्रशासक तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले आफूले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन समय मागेको तर सरकारले समय उपलब्ध नगराएको भन्दै बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा राज्य संयन्त्रको समग्र असफलता, राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी, सुरक्षा निकायको असन्तुलित बल प्रयोग, सामाजिक सञ्जालमार्फत भीड उत्तेजित बनाउने गतिविधि तथा नेपाली सेनाको निष्क्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सबैभन्दा चासोको विषय भने आन्दोलनप्रति सार्वजनिक समर्थन जनाएका तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई आयोगले अनुसन्धानको दायरामा नराख्नुले सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । जबकि, आन्दोलनको समर्थनमा फेसबुक स्टाटस लेख्ने र सार्वजनिक धारणा बनाउने थुप्रै व्यक्तिहरूलाई आयोगले अनुसन्धानको सिफारिस गरेको छ ।

५० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सिफारिस

आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदन, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा आन्दोलनअघिको वातावरणको अध्ययन गर्दै ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिवेदनको ‘तथ्य र विश्लेषण’ खण्डमा भनिएको छ– ‘उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भएको देखिन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा उनीहरूको संलग्नता रहे–नरहेको तथा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न दुरुत्साहन भए–नभएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ ।’ आयोगले स्वच्छ सुनुवाइको हक सुनिश्चित गर्दै दोषी पाइए कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अनुसन्धान सिफारिसमा परेकामध्ये अधिकांशले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनको समर्थन, आक्रोशपूर्ण टिप्पणी वा सरकारविरुद्ध तीव्र अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यी हुन् आयोगको अनुसन्धान सूचीमा परेका प्रमुख नाम

गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रविकिरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईं, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह, निशान मैनालीलगायत छन् ।

आन्दोलनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेका तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको नाम भने आयोगको अनुसन्धान सूचीमा छैन ।

रास्वपाका दर्जनौं सांसद अनुसन्धानको दायरामा

आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एक दर्जनभन्दा बढी सांसद तथा नेताहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सांसदहरूमा पुरुषोत्तम यादव, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, सोम शर्मा र हरि ढकाल छन् । आयोगले उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, आन्दोलनप्रति खुलेको समर्थन र भीडलाई प्रभाव पार्ने गतिविधिबारे अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्ष अनुसन्धानको दायरामा

सरकारले जेन–जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीलाई नै मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ । आयोगका अनुसार कार्कीले आन्दोलनका क्रममा ‘उत्तेजक र अतिरञ्जनापूर्ण’ सामाजिक सञ्जाल पोस्ट लेख्नुभएको थियो ।

सेना मूकदर्शक बन्यो

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर निष्कर्षमध्ये एक नेपाली सेनाको भूमिकासम्बन्धी छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हिंसा नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै सेनाको सहयोग मागेका थिए । तर, समयमा सेना परिचालन भएन ।

आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ– ‘नेपाली सेना ब्यारेक बाहिरमात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी यो तहको तोडफोड र आगजनी हुने थिएन ।’ आयोगले आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, सरकारी कार्यालय, निजी घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यापक आगजनी हुँदा सबै सुरक्षा निकाय ‘मूकदर्शक’ बनेको उल्लेख गरेको छ ।

गोली कसले चलायो ?

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले मैले रबर गोलीमात्र चलाउन आदेश दिएको थिएँ भनेर आयोगसमक्ष बयान दिनुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न, घातक गोली कसले चलायो भन्ने विषय वस्तुलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

प्रतिवेदनमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ‘रबरको गोलीमात्र चलाउन’ आदेश दिएको बताउनुभएको तर शव परीक्षण प्रतिवेदनले अधिकांश मृत्यु धातुको गोली लागेर भएको पुष्टि गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार घटनामा १९ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने थप २३ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको देखिएको छ । यसरी मृतक संख्या ४२ पुगेको आयोगले जनाएको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक मुख्य दोषीमध्ये

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आयोगले ‘मैले आदेश दिएको होइन भनेर उम्किन मिल्दैन’ भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई सामूहिक रूपमा मानवअधिकार उल्लंघनको जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।

ओली, लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध नयाँ कानुन बनाएर कारबाही सिफारिस

आयोगले ओली, लेखक, सुब्बालाई पाँच वर्ष चुनाव लड्न नपाउनेसम्मको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर गर्दै उनीहरूलाई सजाय दिन नयाँ कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार विद्यमान कानुनमा यस्तो कसुरका लागि स्पष्ट सजायको व्यवस्था छैन ।

आयोगले नयाँ कानुन बनाएर बढीमा ६ महिना कैद, ३ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने, तीन वर्ष प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रोक, तीन वर्ष विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्धलगायतका व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रहरी र सशस्त्रका वर्तमान आईजीपीमाथि कारबाही सिफारिस

घटनाको समयमा एआईजी रहेका नेपाल प्रहरीका हालका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणप्रसाद पौडेलमाथि पनि आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

उहाँहरूसँगै डीआईजी ओमविक्रम राना, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारी, सशस्त्रका तत्कालीन एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल र तत्कालीन काठमाडौं सीडीओ छविलाल रिजालमाथि पनि विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

अवकाशप्राप्त प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापामाथि भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न आयोगले भनेको छ ।

रवि लामिछानेको जेल बाहिरिने घटनामाथि पनि अनुसन्धान

प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई पनि गम्भीर रूपमा उठाइएको छ । आयोगका अनुसार ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी बाहिर निस्कनु गैरकानुनी थियो र त्यसले नागरिक सुरक्षामाथि खतरा सिर्जना गरेको थियो ।

कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीले आफूले ‘दबाबमा हस्ताक्षर गरेको’ बयान दिएका छन् । तर, तत्काल त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा नबोलेकाले आयोगले शंका व्यक्त गरेको छ । मनिष झा, हरि ढकाललगायतलाई पनि शंकाको दायरामा राखी अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

मृतक परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति सिफारिस

आयोगले आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा मृत्यु भएका २१ जनामध्ये पहिचान भएका ९ जनाका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । बाँकी १२ जनाको पहिचान गरी समान प्रकृतिको राहत दिन पनि आयोगले भनेको छ ।

साथै, सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएका १० कैदीबन्दी तथा बालबन्दीको घटनामा पनि गहिरो अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

निजी सम्पत्तिको क्षति मूल्यांकन गर्न सुझाव

आयोगले आन्दोलनका क्रममा निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान, घर, उद्योग तथा सम्पत्तिमा भएको क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।