काठमाडौं ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई औपचारिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न थालेको तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य, बिमा तथा उद्धार प्रणाली अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । श्रम स्वीकृति, अन्तरदेशीय श्रम सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षण र बिमा व्यवस्था कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरू श्रम शोषणमा परेका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण र बिमाको अभावका साथै काम गर्ने स्थलको वातावरणका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य नेपाली श्रमिकको शव दिनहुँजसो बाकसमा स्वदेश फर्किने क्रम रोकिएको छैन ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीलाई कानुनी मान्यता दिँदै सरकारले वि.सं. २०४२ पछि व्यवस्थित रूपमा श्रमिक विदेश पठाउने नीति अघि सारेको थियो । निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीहरूले भने वि.सं. २०४० को अन्त्यतिरदेखि नै नेपाली श्रमिक विदेश पठाउन थालेका थिए । त्यसपछि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ तथा संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागू भएपछि म्यानपावर कम्पनीहरू कानुनी दायराभित्र परे ।
हाल सरकारले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल, जोर्डन, मौरिससलगायतका मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारीपत्र (एमओयू) गरेको छ ।
ती सम्झौतामा घरेलु कामदार, निर्माण मजदुर, सुरक्षाकर्मी, कृषि श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक, केयरगिभर तथा प्राविधिक जनशक्ति पठाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर, ती सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न भने निरन्तर उठिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित नेपाली दूतावासहरूलाई सम्झौता कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी दिइएको भए पनि श्रमिक अधिकारकर्मीहरूका अनुसार अधिकांश सम्झौता कागजमै सीमित बनेका छन् ।
विदेश पुगेपछि श्रमिकहरूले सम्झौताअनुसार तलब, कामको समय, बिदा, बिमा तथा स्वास्थ्य सुविधा नपाउने गुनासो निरन्तर आउने गरेको छ । कतिपय श्रमिकले आफूलाई नेपालबाट देखाइएको कामभन्दा फरक काममा लगाइएको, अतिरिक्त समय काम गराउँदा पनि पारिश्रमिक नदिइएको तथा श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सुविधा उपलब्ध नगराइएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार विदेश जानुअघि श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा, अभिमुखीकरण तालिम तथा श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । मृत्यु वा अंगभंग भएमा क्षतिपूर्ति तथा बिमाको व्यवस्था पनि कानुनले सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
नेपालमै पूर्ण रूपमा स्वस्थ घोषित गरिएका धेरै युवा विदेश पुगेपछि गम्भीर रोगी भेटिने, काम गर्न अयोग्य ठहरिने वा छोटो समयमै मृत्यु हुने घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार यसमा स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, म्यानपावर कम्पनी तथा नियमनकारी निकायबीचको कमजोर समन्वय र प्रभावहीन अनुगमन मुख्य कारण हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीमाथि कडाइ गर्नुपर्ने भए पनि प्रभावकारी अनुगमन अभाव देखिएको छ । कतिपय कम्पनीहरूले श्रमिकलाई वास्तविक काम, तलब, श्रम जोखिम तथा कार्य वातावरणबारे स्पष्ट जानकारी नदिई विदेश पठाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । कानुन अनुसार विदेशस्थित नेपाली दूतावासले समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धार, कानुनी सहायता, अस्पताल समन्वय तथा मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर,व्यवहारमा धेरै नेपाली श्रमिक बिरामी पर्दा दूतावाससँग सम्पर्क हुन नसक्ने, कानुनी सहयोग नपाउने तथा मृत्यु भएपछि परिवारले नै चन्दा उठाएर शव नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको पीडित परिवारहरूको गुनासो छ ।
श्रम अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यदि श्रम सम्झौता प्रभावकारी रूपमा लागू हुने हो भने रोजगारदाता कम्पनीहरूले श्रमिकको बिमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास तथा आपत्कालीन उद्धारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का मापदण्डअनुसार श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र बिमा रोजगारदाताको दायित्वभित्र पर्छ । नेपाल सरकारले पनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा यस्ता विषय समावेश गरे पनि निगरानी र कार्यान्वयन कमजोर हुँदा श्रमिक शोषण बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाली श्रमिक इमान्दार, मिहिनेती र कम पारिश्रमिकमै काम गर्न तयार हुने भएकाले खाडी मुलुकसहित अन्य श्रम बजारमा उनीहरूमाथि बढी श्रम शोषण हुने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । धेरै श्रमिक जोखिमपूर्ण तथा कठिन श्रममा संलग्न हुँदा पनि न्यून सुरक्षा र सीमित अधिकारको अवस्थामा काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
सरकार भने वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने विप्रेषणको तथ्यांकमा बढी केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक अर्बौं रुपियाँ भित्रिए पनि श्रमिकको जीवन सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, बिमा, सामाजिक सुरक्षा तथा मानव अधिकारको पक्ष भने कमजोर रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल आर्थिक स्रोतका रूपमा मात्र नभई नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा हेर्न आवश्यक भएको यसका जानकार विश्व पौडेल बनाउनुहुन्छ ।
श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, म्यानपावर कम्पनीमाथि कडा अनुगमन, स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीको सुधार, दूतावासको उत्तरदायित्व वृद्धि तथा श्रमिक केन्द्रित नीति लागू नगरेसम्म शव बाकसमा फर्किने नेपाली युवाको पीडा रोकिने देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया