एमाले सरकारका पालामा गैरकानुनी रूपमा वितरण गरिएको साढे ३ करोड फिर्ता

काठमाडौं ।

एमाले सरकारका पालामा भीआईपीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा उपचार खर्च बापत वितरण गरिएको साढे ३ करोड बढी रुपियाँ फिर्ता गरिएको छ । एमालेले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा त्यसरी वितरण भएको रकमको बारेमा सरकारले छानबिनमा अग्रसरता देखाएपछि कारबाहीबाट बच्न सो रकम राज्यकोषमा दाखिला गरेको हो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन थालेको थियो । अख्तियारको छानबिनबाट समेत बच्ने उद्देश्यले ओलीकै प्रयासमा एमालेले सो रकम राज्यकोषमा तिरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, १ जेठ २०८३ मा एमालेले तीन पूर्व पदाधिकारीहरूको उपचार खर्चबापत राज्यकोषबाट भुक्तान भएको रकम फिर्ता गरेको हो । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालको उपचारबापतको साढे ३ करोड बढी रकम एमालेले नेपाल राष्ट्र बैंकमा लगेर ‘डिपोजिट’ गरेको हो ।

प्रचलित जनस्वास्थ्य ऐनविपरीत भीआईपीहरूले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यकोषबाट बेहोरिएको भनी परेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको थियो । यसमा छानबिन टुंगाएर दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारी पक्षबाट अख्तियारलाई लगातार दबाब पर्दै आइरहेको बताइएको छ ।

अब एमालेले सो रकम राज्यकोषमा दाखिला गरेपछि कारबाही प्रक्रिया केही फितलो हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
एमालेले पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवको नाममा ६५ लाख २५ हजार, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा दुई करोड ३९ लाख ३५ हजार ७१४ रुपियाँ र झलनाथ खनालको नाममा खर्च भएको ८१ लाख ३९ हजार १५५ रुपियाँ भुक्तान गरेको हो ।तीमध्ये सबैजसो रकम एमाले पार्टीको खाताबाट नै निकासा भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

उपचार खर्चबापतको रकम फिर्ता भएपछि एमाले केन्द्रीय कार्यालयका केही नेताहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रकम डिपोजिट गरिएको प्रमाण पेस गरेको बताइएको छ । यसरी राज्यकोषमा रकम दाखिला भएकाले अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना अब नरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता धु्रवलाल श्रेष्ठलगायतले उपचार खर्चका नाममा भीआईपीहरूले राज्यकोषको दोहन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । त्यो उजुरीको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगेको थियो ।

भीआईपी उपचार खर्चको भुक्तानीमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि जोडिएकाले त्यतिबेलाको पैसा पनि भुक्तान गरिएको बताइएको छ । जसका कारण यस प्रकरणमा देउवा पनि जोगिने देखिएको छ । यसै गरी पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको नाममा भुक्तानी भएको रकम पनि फिर्ता भएको छ । २ असोज, २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार, नेपाली नागरिकलाई विदेशमा गर्ने उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्न पाइदैन ।

उक्त ऐनको दफा ३० मा ‘वैदेशिक उपचारबापत खर्च उपलब्ध नहुने’ शीर्षकको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन । तर, यसविपरीत विगतका सरकारले विदेशमा उपचार गर्न जाने भीआईपीलाई धमाधम उपचार खर्च दिएका थिए ।