नदीलाई ऊर्जासँगै सभ्यताको सोच

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सार्वजनिक गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमले एउटा महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तनको संकेत गरेको छ । विगतमा नदीलाई मुख्यतः जलविद्युत् उत्पादन, सिंचाइ वा आर्थिक उपयोगिताको दृष्टिले मात्र हेरिँदै आएको थियो ।

तर, यसपटक सरकारले नदीलाई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै संरक्षणको राष्ट्रिय नीति अघि सारेको छ । यो दृष्टिकोण केवल वातावरणीय भाष्य होइन, नेपालको विकास मोडेललाई पुनर्परिभाषित गर्ने प्रयास पनि हो । किनकि नेपालका नदीहरू पानीका बहाव मात्र होइनन्, ती हजारौँ वर्षदेखिका सभ्यता, धार्मिक आस्था, स्थानीय संस्कृति र समुदायको जीवन प्रणालीसँग गाँसिएका छन् ।

हिमालदेखि तराईसम्म नदीले कृषि, जीविकोपार्जन, जैविक विविधता र सामाजिक संरचनालाई निरन्तरता दिएका छन् । त्यसैले नदीको संरक्षणलाई केवल ‘स्रोत व्यवस्थापन’ का रूपमा नभई ‘अस्तित्वको संरक्षण’ का रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता सरकारको नीतिमा देखिएको छ ।

विशेष गरी धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने तथा आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान र आध्यात्मिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । विकासका नाममा स्थानीय समुदायको इतिहास, संस्कृति र नदीसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरिँदै आएको सन्दर्भमा यो नीति सुधारिएको चेतनाको संकेत मान्न सकिन्छ । तर, नीति घोषणा मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।

विगतमा पनि वातावरणीय संरक्षण, दिगोपन र स्थानीय सहभागिताका धेरै प्रतिबद्धता गरिए, तर कार्यान्वयनमा ती प्रायः कमजोर साबित भए । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा नदीको प्राकृतिक बहाव सुक्ने, माछा र जलचरको अस्तित्व संकटमा पर्ने, नदीजन्य पदार्थको अन्धाधुन्ध उत्खनन हुने तथा स्थानीय बस्ती विस्थापित हुने समस्या अझै समाधान भएका छैनन् ।

सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ, किनकि यही क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बन्न सक्छ । तर उत्पादनको दौडमा नदीको पारिस्थितिक सन्तुलन, वन क्षेत्र, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको अधिकार उपेक्षित भए दीर्घकालीन संकट निम्तिन सक्छ । विकास र विनाशबीचको सन्तुलन कायम गर्नु नै अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको योजना लगानी आकर्षित गर्न उपयोगी हुन सक्छ । तर, यसले वातावरणीय मूल्यांकनलाई कमजोर बनाउने वा प्रक्रियालाई केवल लगानीमैत्री बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

विकासलाई छिटो बनाउने नाममा प्रकृति र समुदायको आवाज कमजोर पार्नु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ । आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प दिने नीति भने अपेक्षाकृत प्रगतिशील देखिन्छ । यसले स्थानीय समुदायलाई परियोजनाको स्थायी आर्थिक साझेदार बनाउने सम्भावना खोल्छ । तर शेयर वितरण पारदर्शी र न्यायपूर्ण भएन भने यसले नयाँ असमानता पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार, हरित हाइड्रोजन र रासायनिक मल उद्योग प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमले नेपाललाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना बोकेका छन् । विशेष गरी जलविद्युत्मा आधारित हरित उद्योगले भविष्यमा ऊर्जा निर्यातसँगै औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिन सक्छ ।

समग्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले विकासलाई केवल आर्थिक वृद्धिको सीमित घेराभित्र नराखी संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति र मानव अस्तित्वसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यदि नदीलाई साँच्चिकै ‘जीवित सभ्यता’का रूपमा सम्मान गर्न सकिएन भने विकासका नाममा भविष्यका पुस्ताले मूल्य चुकाउनुपर्ने खतरा रहिरहनेछ ।