काठमाडौं ।
सत्ता परिवर्तनको आधार बनेको जेन–जी आन्दोलनको हिंसात्मक घटनामा मारिएका अधिकांशलाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ । तर, आन्दोलनको केन्द्र मानिएको भदौ २४ को घटनामा मृत्यु भएका १२ जनाको पहिचान अझै खुल्न नसक्दा उनीहरू आखिर को थिए भन्ने प्रश्न फेरि गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ ।
सरकारले आन्दोलनपछि राजनीतिक र भावनात्मक दबाबबीच हतार–हतारमा मृतकलाई सहिद घोषणा गरे पनि उनीहरूको वास्तविक पहिचान, पारिवारिक पृष्ठभूमि र घटनासँगको सम्बन्धबारे भने राज्यले अपेक्षित चासो नदिएको देखिएको छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा कुल ७८ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्यांक छ । तीमध्ये तत्कालीन सरकारले ४१ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । बाँकी मृतकको विषयमा भने छानबिन, पहिचान र वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरिए पनि त्यसले ठोस निष्कर्ष पाउन सकेन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनको राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै ‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका’ भन्दै ४१ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले बाँकी मृतकको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताएको थियो । तर, त्यसपछिका सरकारले समेत त्यसलाई प्राथमिकतामा नराख्दा अहिले १२ शवको अवस्था अन्योलमै छ ।
प्रहरीका अनुसार भदौ २४ गते राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा भएको आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक घटनापछि जलेको अवस्थामा शव फेला परेका थिए । तीमध्ये सात शव काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न भाटभटेनी स्टोर आसपासबाट संकलन गरिएको थियो । ती शव यतिसम्म जलेका थिए कि अनुहार, औंठाछाप वा सामान्य शारीरिक संकेतबाट समेत पहिचान सम्भव भएन ।
हाल ती सात शव शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज (टिचिङ अस्पताल) मा राखिएका छन् । अहिलेसम्म कुनै आफन्तले दाबी नगरेको र पहिचान पनि नखुलेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
त्यसै गरी सुनसरी र मोरङमा फेला परेका पाँच बेवारिसे शव भने स्थानीय तहको रोहबरमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो । तर, काठमाडौंमा फेला परेका शवको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले शव पहिचानका लागि प्रहरीले विभिन्न प्रयास गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धान, हराएका व्यक्तिको विवरण, डीएनए नमुना संकलन तथा अन्तरजिल्ला समन्वयजस्ता काम गरिए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन ।
‘शवको अवस्था अत्यन्त जटिल थियो । धेरैजसो पूर्ण रूपमा जलेका थिए । पहिचानका लागि सम्भव प्रयास गरिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो–‘विदेशमा डीएनए परीक्षण गराउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले नमुनाको अवस्था अत्यन्त कमजोर भएकाले परीक्षणबाट समेत स्पष्ट नतिजा नआउने बताएका थिए । त्यसपछि शव अस्पतालमै राखिएको अवस्था हो ।’
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, सत्ता परिवर्तनको आधार बनेको आन्दोलनमा मृत्यु भएका तर पहिचानसमेत खुल्न नसकेका ती व्यक्ति आखिर को थिए ? उनीहरू आन्दोलनकारी थिए, सर्वसाधारण थिए वा अन्य कुनै समूहका व्यक्ति थिए यो प्रश्न अहिले गम्भीर बन्दै गएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक पूर्ण आचार्यका अनुसार यो विषयमा राजनीतिक दलहरू बोल्न नचाहनुको मुख्य कारण आन्दोलनको ‘नैतिक वैधता’माथि प्रश्न उठ्ने डर हो ।
‘त्यो आन्दोलनलाई केही दल र युवा जमातले परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरे । तर, अहिले आएर आन्दोलनमा मृत्यु भएका मानिसहरूको पहिचानसमेत खुल्न नसक्नुले राज्यको कमजोरी देखाउँछ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यदि गम्भीर छानबिन भयो भने आन्दोलनको प्रकृति, हिंसात्मक पक्ष र त्यसमा घुसेका तत्वबारे पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक तह मौन देखिएको हो ।’
मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अध्ययन गर्ने अधिवक्ता प्रकाश अर्यालले राज्यले मृतकको पहिचान सुनिश्चित गर्नु न्यूनतम दायित्व भएको बताउनुभयो ।
‘सहिद घोषणा गर्नु एउटा राजनीतिक निर्णय हुन सक्छ । तर, मृतक को हुन् भन्ने पत्ता लगाउनु राज्यको कानुनी र नैतिक दायित्व हो,’ उहाँले भन्नुभयो–‘परिवार खोजी, डीएनए अभिलेख व्यवस्थापन र सत्य पहिचानको प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनेको मृतकप्रतिको अन्याय हो ।’
उहाँका अनुसार विश्वका धेरै देशमा हिंसात्मक आन्दोलन वा द्वन्द्वपछि बेवारिसे शव पहिचानका लागि दशकौंसम्म अनुसन्धान गरिन्छ । तर, नेपालमा भने राजनीतिक परिवर्तनपछि विषय नै सेलाउने प्रवृत्ति रहेको छ ।
पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार त्यसबेलाको आन्दोलनमा ठूलो भीड, आगजनी, लुटपाट र अराजक गतिविधि मिसिएका कारण घटनास्थलको तथ्य संकलन नै व्यवस्थित हुन सकेन । धेरै शव जलेको अवस्थामा भेटिएकाले उनीहरू आन्दोलनकारी, स्थानीय सर्वसाधारण वा अन्य को थिए भन्ने स्पष्ट आधार भेटिएन ।
सरकारले ४१ जनालाई सहिद घोषणा गर्दा बाँकी मृतकको वर्गीकरण र पहिचान गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई दिएको थियो । तर, त्यसपछिका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएनन् ।
गृह मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीका अनुसार त्यतिबेला राजनीतिक दबाब अत्यधिक थियो । ‘सत्ता परिवर्तनपछि तत्काल जनभावना सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले सहिद घोषणा छिटो भयो । तर, विस्तृत अनुसन्धान भने ओझेलमा प¥यो ।’
अहिले प्रश्न केवल १२ शवको मात्र होइन, राज्यको जिम्मेवारी र स्मृतिको पनि बनेको छ । आन्दोलन सफल भयो, सरकार फेरियो, नयाँ शक्ति सत्तामा पुग्यो । तर, त्यही आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका केही व्यक्तिको नाम, ठेगाना र पहिचान अझै अज्ञात रहनु आफैंमा विडम्बना बनेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनका कथा लेखिँदा सहिदको नाम उच्चारण गरिन्छ, श्रद्धाञ्जली दिइन्छ, स्मारक बनाइन्छ । तर, पहिचान नै खुल्न नसकेका ती शव भने अहिले पनि अस्पतालको चिसो कोठामा मौन प्रश्न बनेर बसेका छन्, राज्यले आखिर उनीहरूलाई कहिले चिन्ला यो आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया