सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ, सुधार योजना फेरि परीक्षणमा

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ घटाउने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोरिए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा अझै विचाराधीन छन् ।

न्याय पाउन सेवाग्राहीले वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था हटाउन नयाँ प्रधानन्यायाधीशले फेरि सुधार योजना अघि सार्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फछ्र्योट हुन सकेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहपछि भएको आगलागीबाट सूचना प्रविधि सर्भरलगायत उपकरणमा पुगेको क्षतिका कारण मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनमा समस्या आई बक्यौता मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । पाँचदेखि ८ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाई सुरु गरे पनि दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या नै १० हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्दाको संख्या बढ्ने तर चाँडै फैसला हुन नसक्ने हुँदा न्याय निरूपणमा ढिलाइ भइरहेको छ । अहिले जुनसुकै मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा आउने गरेकाले न्यायाधीशहरूमा मुद्दाको बोझ बढेको छ । सानातिना मुद्दाहरू सर्वोच्चमै आउने, जिल्ला अदालतमा टुंगिएको मुद्दाको पुनरावेदन उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा आउने कारणले पनि मुद्दाको संख्या बढी हुने गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

सर्वोच्च बारका पूर्व अध्यक्षसमेत संविधानविद् तीर्थमान शाक्यका अनुसार प्रक्रियागत ढिलाइ, साक्षी झिकाउने, एउटै मुद्दामा छ–सात जना वकिल राख्नेजस्ता कारणले पनि मुद्दाको निरूपणमा ढिलाइ भइरहेको हो । कतिपय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरूले नै मुद्दाको सुनुवाइ ढिलाइ गराउन चाहेर पनि सार्ने गरेका छन् । कुनै पनि मुद्दाको पेसी दुईपटकभन्दा बढी सार्नै पाइँदैन । तर, अनेक बहानामा त्यसलाई सार्ने गरेकोले पनि मुद्दाको चाङ बढ्दै गएको पाइएको छ ।

विगतमा अरू प्रधानन्यायाधीशले झैं नयाँ प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले मुद्दा फस्र्यौट कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । विगतका प्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सो पूरा गरेको पाइँदैन । मुद्दाको चाङ टुंग्याउन मुद्दाको दर्तादेखि फैसलाको चरणसम्म मिसिलको विद्युतीय ट्रयाकिङ गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने प्रधानन्यायीशको कार्ययोजना रहेको छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा मुद्दाको म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण र परीक्षण प्रतिवेदन झिकाउनेलगायतका कार्य छिटो छरितो रूपमा गर्ने विशिष्टीकृत न्यायाधीकरण तथा डेडिकेटेड इजलास तोक्नेलगायतका आवश्यक प्रबन्ध गर्ने नयाँ प्रधानन्याधीशको सोच रहेको छ ।

संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने पेशी सूचीमा चढेको मुद्दा हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सफ्टवेयरको विकास गर्ने पनि कार्ययोजना पनि छ । पक्ष र कानुन व्यवसायीको काबुबाहिरको परिस्थिति परी पेशी स्थगित गर्नुपरेमा दैनिक पेशी सूची प्रकाशन हुनुअगावै स्थगितको लागि निवेदन दिने परिपाटी विकास गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायीसँग समन्वय गरी मुद्दामा कार्यतालिकाअनुसारको कार्य तोकिएकै दिनमा हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । मेलमिलाप पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिने प्रधानन्यायाधीश शर्माले बताउनुभयो ।

शर्मा स्वयंले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा वि.सं. २०८२ असार मसान्तसम्म देशभरका अदालतहरूमा कुल ३ लाख ७५ हजार २ सय ८४ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी भएका फैसलाको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त रहेको छ । फैसला भएको मितिले २१ कार्यदिनभित्र फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तथापि मुद्दामा अन्तरनिहित संवैधानिक र कानुनी प्रश्न एवं कार्यप्रकृतिको जटिलताको कारणबाट फैसला लेखनको कार्यमा अहिले ढिलाइ भइरहेको छ ।

फैसला कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा २०६१ सालमा कैदतर्फको लगत ९५ हजार १ सय ९ वर्ष र जरिवाना ४ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ रहेकोमा २०८२ असारमा कैद १ लाख ७६ हजार वर्ष र जरिवाना ४६ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ पुगेको अवस्था छ । फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अदालतको नियमित र सीमित जनशक्तिबाट सम्पादन गर्दा थुप्रै समस्या र कठिनाइ रहने गरेका छन् । फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी बक्यौता लगत अध्यावधिक गर्ने र फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एकिकृत सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने कार्य गर्ने छु ।’ प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले भन्नुभयो ।

फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कैद, जरिवाना, सरकारी बिगोको लगत बढी भएका अदालतहरूमा प्रहरी, अदालतका कर्मचारी र आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहितको फैसला कार्यान्वयन टोली बनाई अभियानका साथ कैद, जरिबाना, सरकारी बिगो असुल गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने पनि प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजनामा समेटिएको छ । कैद, जरिवाना र सरकारी विगो असुलीको संघीय, प्रदेश स्थानीय सरकार, प्रहरीलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।