नेपाल–भारत सम्बन्ध अविश्वासको छाया कि नयाँ सन्तुलनको खोजी ?

भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको तय भएको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित हुनु सामान्य कूटनीतिक घटनाभन्दा धेरै अर्थ बोकेको विषय बनेको छ । दक्षिण एसियाको जटिल भू–राजनीतिमा नेपाल–भारत सम्बन्ध जहिल्यै संवेदनशील रहँदै आएको छ । त्यसैले दिल्लीबाट आउने हरेक सन्देश र काठमाडौंको हरेक प्रतिक्रियालाई केवल औपचारिक घटनाका रूपमा हेर्न सकिँदैन ।

अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । गत वैशाख २८ र २९ गतेका लागि तय गरिएको भ्रमणलाई धेरैले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सम्भावित भारत भ्रमणको आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरेका थिए । तर, अन्तिम समयमा भ्रमण रोकिएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि चिसिँदै गएको संकेतका रूपमा यसको व्याख्या हुन थालेको छ । यद्यपि दुवै देशका औपचारिक निकायहरूले स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरेका छैनन्, कूटनीतिक वृत्तमा यसलाई केवल तालिका परिवर्तन मानेर पन्छाउन सकिने अवस्था देखिँदैन ।

यसपटकको असहजताको केन्द्रमा दुई प्रमुख विषय देखिन्छन् । पहिलो, लिपुलेक क्षेत्र । नेपालले आफ्नो दाबी रहेको भूभागलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडेर हेर्दै आएको छ । भारत र चीनले उक्त क्षेत्रबाट व्यापार तथा तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने समझदारी अघि बढाउँदा काठमाडौंले असन्तुष्टि जनाएको थियो । तर, त्यसलाई दिल्लीले गम्भीररूपमा नलिएको सन्देश नेपालमा गएको देखिन्छ । सीमा र सार्वभौमिकताको प्रश्नमा नेपाली जनमत अत्यन्त संवेदनशील रहने भएकाले यस्ता घटनाले राजनीतिक र कूटनीतिक दूरी बढाउने जोखिम रहन्छ ।

दोस्रो, नेपालले पछिल्लो समय अपनाउन खोजेको तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित कूटनीतिक शैली हो । नेपालले सबै मुलुकसँग समान सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरिरहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । विशेषतः विदेशी प्रतिनिधिसँगको संवादलाई संस्थागत ढंगले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने संकेतलाई दिल्लीले सहजरूपमा नलिएको विश्लेषण भइरहेको छ । भारत लामो समयदेखि नेपालसँग प्रत्यक्ष राजनीतिक पहुँच र अनौपचारिक सम्बन्धमार्फत संवाद गर्न अभ्यस्त रहँदै आएको छ । नयाँ शैलीले दिल्लीमा असहजता उत्पन्न गरेको हुन सक्छ ।

तर, यहाँ नेपालले पनि एउटा यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ । भारत केवल छिमेकी देश मात्र होइन, नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार, पारवहन मार्गको आधार र ऊर्जा सहकार्यको प्रमुख पक्ष हो । खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता, लाखौं नागरिकको आवतजावत र आर्थिक अन्तरनिर्भरताजस्ता विषयले दुई देशलाई अलग–अलग दिशामा जान नदिने वास्तविकता निर्माण गरेका छन् ।

त्यसैले भावनात्मक प्रतिक्रिया वा राष्ट्रवादको आवेगमा सम्बन्धलाई अनावश्यक तनावतर्फ धकेल्नु नेपालकै हितमा हुँदैन । त्यसै गरी भारतले पनि नेपाललाई केवल आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्रको मुलुकका रूपमा हेर्ने पुरानो मानसिकता त्याग्न जरुरी छ । नयाँ पुस्ताको नेपाल आफ्नो सार्वभौमिकता, कूटनीतिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितका विषयमा बढी सचेत बन्दै गएको छ । काठमाडौंले अब सम्बन्धलाई सम्मान र साझेदारीको नयाँ आधारमा पुनर्संरचना गर्न खोजेको संकेत दिइरहेको छ । दिल्लीले यसलाई असहजताका रूपमा होइन, बदलिँदो यथार्थका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा उतारचढाव नयाँ विषय होइन । विगतका अघोषित नाकाबन्दी, सीमा विवाद र राजनीतिक असमझदारीका बाबजुद सम्बन्ध पूर्णरूपमा विच्छेद भएको छैन । कारण स्पष्ट छ, दुवै देश एक–अर्काका लागि रणनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा अपरिहार्य छन् ।

त्यसैले अहिलेको असहजतालाई दीर्घकालीन संकट बन्न नदिन संवाद नै सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प हो । मिश्रीको स्थगित भ्रमणले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाइदिएको छ । नेपाल र भारत अब पुरानै ढाँचामा सम्बन्ध अघि बढाउने कि बदलिँदो क्षेत्रीय राजनीतिअनुसार नयाँ सन्तुलन खोज्ने ? यसको उत्तर केवल एउटा भ्रमणको मितिमा होइन, काठमाडौं र दिल्लीले देखाउने राजनीतिक परिपक्वता, पारस्परिक सम्मान र संवादको इच्छाशक्तिमा निर्भर रहनेछ ।