गाभिएका मन्त्रालयका पुराना साइनबोर्ड धमाधम हटाईंदै

काठमाडौं

मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने सरकारको निर्णयसँगै काठमाडौंका सिंहदरबारभित्र मन्त्रालयहरूको स्वरूप फेरिन थालेको छ । गाभिएका मन्त्रालयका पुराना साइनबोर्ड धमाधम हटाईंदै नयाँ नाम राख्ने काम सुरु भएको छ भने मन्त्रालयहरूको कार्यालयसमेत नयाँ भवनमा सार्ने प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ । कार्यक्रमहरू पनि क्रम मन्त्रालयको संरचना ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार, वित्तीय मितव्ययी र कार्यसम्पादन चुस्त बनाउने उद्देश्यले केही मन्त्रालयहरू गाभिएर १८ वटा मन्त्रालय कायम गरेको थियो । यसअघि २२ वटा मन्त्रालय अस्तित्वमा रहेको थियो ।

सोहीअनुसार नयाँ मन्त्रालयको नामकरण र गाभिएका मन्त्रालयको पुरानो नाम हटाउने कार्य अघि बढाएको हो । शनिवार र आइतबार बिदाको दिन गाभिएका मन्त्रालयको बोर्ड धमाधम हटाउने, पुराना नामहरु मेटाउने र नयाँ नामकरण कार्य अघि बढाइएको हो । त्यसै गरी मन्त्रालयहरूको भवन पनि सारिएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गाभिएपछि अब उक्त मन्त्रालय भूमि व्यवस्था रहेको भवनमै सारिएको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय राखिएको छ भने यसलाई पहिले सहरी विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा स्थानान्तरण गरिएको छ । यसअघि कायम फरक–फरक रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई एकापसमा गाभेर अब एउटै शक्तिशाली पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो । गाभिएपछि खाली भएका केही भवनमा अन्य संवैधानिक निकाय तथा कार्यालय राख्ने तयारी समेत गरिएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गाभिएपछि उक्त भवनमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यालय राखिएको छ । साविकको शिक्षा मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद क्षेत्रलाई समेटेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नामकरण गरिएको छ भने श्रम मन्त्रालयमा युवा क्षेत्र थप गरी युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनाइएको छ । गाभिएका मन्त्रालयको बोर्ड हटाइएको छ भने उक्त भवनमा लेखिएको नाम मेटिएको छ ।

सरकारले बजेटको तयारी र अन्य कामको चापले गर्दा साबिकका योजना तथा कार्यक्रमहरू तत्काल साविकै मन्त्रालयको हिसाबले सञ्चालन गर्ने र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु मात्र गाभिँदै जाने नीति लिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बताउनुभयो ।

अन्य मन्त्रालयको हकमा सोही नीतिअनुरूप अघि बढ्ने बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई भने पुरानै स्वरूपमा यथावत् राखिएको छ ।

यस्तै, वैज्ञानिक अनुसन्धान, नयाँ आविष्कार र प्रविधि विकासको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन भन्दै शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्रलाई अलग गरेर पहिलोपटक छुट्टै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरिएको छ ।

अन्य मन्त्रालयहरूको संरचना र कार्यविभाजनमा भने व्यापक हेरफेर र एकीकरण गरिएको छ । जसअन्तर्गत यसअघि फरक–फरक रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई एकापसमा गाभेर अब एउटै शक्तिशाली पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र दायरालाई अझ फराकिलो बनाउँदै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई पनि यसैभित्र समेटेको छ । अब यो मन्त्रालय महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका रूपमा नाम परिर्वतन गरिएको छ ।