सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर २१ बाट १७ मा झार्ने निर्णयसँगै अब कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन र कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी स्वीकृत दरबन्दी रहेको अवस्थामा झन्डै २० प्रतिशत अर्थात् २० देखि २५ हजार दरबन्दी कटौती हुन सक्ने चर्चा शुरु भएको छ । राज्यको बढ्दो प्रशासनिक खर्च, कमजोर सेवा प्रवाह र दोहोरो संरचनाका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको बहस नयाँ होइन । तर, यस्तो संवेदनशील विषयलाई हतार, आवेग वा केवल खर्च कटौतीको दृष्टिले मात्रै हेर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन लामो समयदेखि असन्तुलित संरचनाको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । कतिपय निकायमा आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी छन् भने कतिपय कार्यालयमा अत्यावश्यक जनशक्ति अभावकै कारण सेवा प्रभावित भइरहेको छ । कहाँ–कहाँ कर्मचारीको संख्या अत्यधिक चाहिन्छ र कहाँ कम भए पनि हुन्छ भन्ने स्पष्ट योजना र नीति सरकारसँग नहुँदा विगतदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनबाट जनताका हितमा जे–जति काम हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ संरचना बने तर त्यसको वैज्ञानिक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रभावकारी ढंगले हुन सकेन । परिणामस्वरूप कतै कर्मचारी थुप्रिने, कतै दरबन्दी खाली रहने र कतै एउटै प्रकृतिको काममा दोहोरो संरचना बन्ने अवस्था देखियो । अहिले सरकारले दरबन्दी पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक कदम हो, तर यसको आधार तथ्य, आवश्यकता र सेवा प्रभावकारिता हुनुपर्छ ।
दरबन्दी कटौती गर्दा सबैभन्दा पहिले राज्यलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट खाका तयार गर्न जरुरी छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय, स्थानीय सेवा प्रवाहजस्ता क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव अझै गम्भीर छ । यस्ता क्षेत्रमा दरबन्दी कटौती होइन, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ । अर्कोतर्फ, कामको दोहोरोपन भएका विभाग, निष्क्रिय संरचना, राजनीतिक भागवण्डामा सिर्जना गरिएका अनावश्यक एकाइ तथा उपयोगिता गुमाइसकेका निकायलाई पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि केवल संख्या घटाउने होइन, संस्थागत सुधारको दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ।
सरकारले खर्च घटाउने नाममा कर्मचारी कटौतीलाई मात्रै समाधानको उपाय ठान्नुहुँदैन । सार्वजनिक प्रशासनको समस्या केवल कर्मचारीको संख्या धेरै भएर मात्रै उत्पन्न भएको होइन, व्यवस्थापनको कमजोरी, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अभाव, प्रविधिको कमजोर प्रयोग र राजनीतिक हस्तक्षेप पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । कर्मचारीको क्षमता विकास, डिजिटल प्रशासन, जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन र नतिजामुखी कार्यसंस्कृति विकास नगरी केवल दरबन्दी घटाउँदा सेवा प्रवाह झन् कमजोर बन्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको पुनरावलोकन प्रक्रिया पारदर्शी, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन सोचमा आधारित हुन आवश्यक छ । कर्मचारी कटौती हचुवामा होइन, राज्यको वास्तविक आवश्यकता, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्छ । प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने नाममा राज्य कमजोर हुने परिस्थिति आउनुहुँदैन । सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक दरबन्दी जोगाउँदै अनावश्यक संरचना हटाउने सन्तुलित नीति नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया