जनमत गुमाएका दलका छटपटी र आक्रोश

लामो समयसम्म सत्ता उपभोग गरेर राज्यसत्ताको दोहन गर्न माहिर दलहरु २०८२ सालमा सत्ताबाट नराम्रोसँग बाहिरिँदा उनीहरुमा चरम छटपटी र आक्रोशले सीमा नाघेको छ । प्रशस्तै समय र अवसर पाउँदा पनि हिजो देश र जनताप्रति गरेको घोर बेइमानी एवं कुकर्मको प्रतिफल हो आजको अवस्था । यसै कारण नेपाली जनताले अत्यन्त सुझबुझका साथ विकासको पक्षमा मत परिवर्तन गरेका हुन् ।

संविधानको मर्म र भावना विपरीत संसद्का दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए, तर प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार सञ्चालन गर्ने ढङ्ग एवं कार्यशैलीप्रति नेपाली जनता अत्यन्तै आक्रोशित थिए । सरकारको चरम भ्रष्टाचार र बेथितिबाट जनता वाक्वदिक्क मात्र हैन, चरम निराशामा थिए । फलस्वरुप जेनजी आन्दोलन भयो र तत्कालीन सरकार तासको महल ढलेजस्तै ढल्न पुग्यो ।

देशमा भौतिक र मानवीय रुपमा अकल्पनीय क्षतिको सामना गर्दै जेनजी आन्दोलनको जगमा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भयो । यस घटनाले सरकारबाट बाहिरिएका दलहरुमा छटपटी र आक्रोश झन् तीव्र बढ्दै गयो । प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गरियो । एक किसिमको राज्यविहीनताको अवस्थालाई सम्हाल्दै समयमै शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको हो ।

जटिलताका बीच सबै पक्षलाई मिलाउँदै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सुशीला सरकार र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी धन्यवादका पात्र त छँदै छन् । यतिखेर देशले जितेको छ, नेपाली जनता रास्वपाको नेतृत्वको सरकारप्रति निकै भरोसा र विश्वासमा छन् । सरकारको एक महिनाको कार्य प्रगतिप्रति असन्तोष गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । निर्वाचित सरकारले जेनजी आन्दोलनको माग र मर्मअनुसार काम गर्ने कुरामा आम मतदाता पूर्णतः आशावादी छन् ।

जेनजी आन्दोलनको जनदबाबमा ससद् विघटन भई आम निर्वाचनको घोषणा भएपछि पनि दलहरु निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने पक्षमा दोधारे अवस्थामा थिए । नेकपा एमाले निर्वाचनदेखि डराएर संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतको दैलोमा शरण लिन पुग्यो भने नेकपा त्यस पक्षमा थिएन ।

उता नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि शेरबहादुर देउवा गुट संसद् पुनस्र्थापनको पक्षमा उभियो भने अर्को पक्ष निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा थियो, तर सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई खासै महत्व दिएन । यसरी महत्व नदिनुको अर्थ जेनजी आन्दोलनको जनभावनाप्रतिको अपमान र राष्ट्रप्रति धोका मात्र हुने बुझाइ हो । यस्तो अवस्थामा संसद् पुनस्र्थापना हुन्छ र शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा थिए, जसलाई उचाल्ने काम केपी ओलीले गरेका थिए ।

संसद् विघटनपछि पुराना दलहरु विशेष गरी काङ्ग्रेस र एमालेले दुईवटा विकल्प राखेका थिए । संसद् पुनस्र्थापना भए देशलाई भदौ २३ भन्दाअघिको अवस्थामा पु¥याउन सकिन्छ र यसबाट राज्यकोषको दोहन गर्ने योजना काङ्ग्रेस, एमालेको थियो । यसैले उनीहरुले संसद् पुनस्र्थापनालाई नै पहिलो महत्व दिएका थिए । तर त्यसो भएन भने निर्वाचनमा जाने र दुवै दल मिलेर सरकारको पुनः नेतृत्व लिने सोचमा उनीहरु थिए ।

निर्वाचनपछि पनि काङ्ग्रेस, एमालेको सामान्य वहुमत नपुगेको खण्डमा नेकपालाई सरकारमा सहभागी गराउने यी दलहरुको योजना थियो । तर नेपाली जनताले निर्वाचनमा यी भ्रष्टलाई यसरी किनारा लगाइदिए, जुन उनीहरुले यस्तो पराजय होला भन्ने कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । अहिले यी दलहरुमा आक्रोशको पीडा छताछुल्ल भएको छ । यहाँसम्म कि केपी ओलीले झापा जिल्लालाई मात्र हैन, देशलाई नै एमालेको बिर्ता ठानेका थिए । तर झापाबाटै उनी ५० हजारको मतान्तरमा पराजित हुँदा पनि उनको दम्भ र घमण्ड उस्तै रह्यो ।

संसदीय आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा उर्लिएको जनमत र संसद्मा १८२ सिटको प्रतिनिधित्व देख्दा यी सबै पुराना दलहरु छाँगाबाट खसेजस्तो भएका छन् । अहिले प्रतिनिधिसभामा नेपालका कम्युनिस्टहरुको उपस्थिति १५.२७ प्रतिशत मात्र छ । यसबाट पनि कम्युनिस्टहरुमा आक्रोश र छटपटीको माहोल मौलाएको छ । उनीहरुले ३५ वर्षसम्म सत्तामा रहँदा राज्यकोषमा गरेको बह्मलुटको प्रतिफल नै हो । अब उनीहरुले नेपाली मतदातामाझ गुमाइसकेको विश्वास आर्जन गर्न कदापि सहज देखिँदैन । गुमेको विश्वास काम नगरी फिर्ता हुँदैन ।

सत्ता र शक्तिको निकटताको आधारमा विगतमा भागवण्डामा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिमाथि अध्यादेशमार्फत सरकारको सफाइ अभियानमा डोजर चल्दा उनीहरु झनै तिलमिलाएका छन् । एकै झट्कामा झन्डै १५ सयको हाराहारीमा राजनीतिक नियुुक्ति खारेजीमा परेका छन् । अब उनीहरुका आसेपासेहरुको जागिर समाप्त भएको छ । यस अभियानबाट अब योग्य, क्षमतावान् र र स्वतन्त्र व्यक्तिले ठाउँ पाउने सम्भावना बढेको छ ।

सरकार गठन भएको एक महिना केही दिन मात्र भएको छ र जनताले राम्रै कार्यको थालनी भएको सङ्केत अनुभव गरेका छन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने क्षमता विकासले माताहतका कर्मचारीहरुलाई पनि सबल र सजग बनाएको छ, जुन विगतमा छाडा प्रवृत्ति थियो ।

आम निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताको भारी जनादेश लिएर राज्यसत्ता सञ्चालनमा पुगेको रास्वपाको सरकारप्रति जनताबाट पराजित यथास्थितिवादी दलहरुले शतप्रतिशत मन पराएको देखिँदैन तर बाध्य भएर स्वीकार गर्नुपरेको अवस्था छ । पराजयको पीडा आन्तरिक छटपटी र त्यसले सिर्जना गरेको आक्रोशले सीमा नाघेको छ । एक प्रजातान्त्रिक दल भएर होला, नेपाली काङ्ग्रेसले अलिकति नरमरुपमै स्वीकारेको छ भने एमाले र नेकपाजस्ता दलहरुले हाम्रा शत्रुहरुले हामीलाई पराजित गरे भनेर अलापविलाप गरिरहेकै छन् ।

एमाले र नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरु त राज्यकोषबाट ब्रह्मलुट गुमेकोमा रगत खान नपाएको बाघजस्तो भएका छन् । बालेन सरकारले एक महिनामा गरेको जनपक्षीय कार्यबाट उनीहरु झनै छटपटीमा छन् । हुँदाहुँदै पद छोडेपछि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको नाउँमा विदेशमा उपचार गर्न जाँदा करोडौ रुपियाँ राष्ट्रको राज्यकोषबाट खर्च हुने गरेको छ, तर उक्त सुविधा अब नेपाल सरकारले बेर्होन नपर्ने भएको छ ।

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा रहेको यी पदाधिकारीहरुले विदेश गएर गराएको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत वैशाख १४ गते खारेज गरिदिएको छ । अदालतको यस कदमलाई सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । अधिवक्ताद्वय भद्रप्रसाद नेपाल र राधिका चम्लागाईंले २०८० मा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले कार्यविधिको उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।

यसरी राज्यकोषबाट उपचार खर्च सुविधा पाउने यस्ता पदाधिकारीहरुअन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरु पर्छन् । सधैँको अस्थिर सत्ता राजनीतिको कारण विगतमा यो सङ्ख्या कहाली लाग्दोरुपमा बढेको हो । यी पदाधिकारीहरुका अतिरिक्त शिक्षा, कला–साहित्य, सञ्चार एवं खेलकुदलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएका व्यक्तिहरुलाई अधिकतमरुपमा उपचार खर्च दिने व्यवस्था भए पनि यसमा आफ्नै आसेपासेहरुको नै रजगज रहन्थ्यो ।

कानुनले यी पदाधिकारीहरुका लागि खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ, तर उनीहरुले उपचार गर्दा कानुनले तोकिदिएको सीमाभन्दा पाँच गुना बढी खर्च राज्यकोषबाट गर्दै आएका थिए । दलहरुको छटपटी र आक्रोश यसमा समेत पोखिएको छ । हालै अर्थ मन्त्रालयले सरकारको आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ । यस स्थितिपत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवादले अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा डुवेको तथ्य अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले स्वीकार गरेका छन् । अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘देशको चौतर्फी दोहन र लुटतन्त्रको रिपोर्ट पढ्दा आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ ।’

जनताको मतदानबाट नराम्रोसँग पछारिएका पुराना राजनीतिक दलहरु यतिखेर इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा छन् । उनीहरु जनताको माझमा जानै नसकेको अवस्था छ । पराजयको पीडाबाट कुनै जागरण र उत्साह नै पलाएको देखिँदैन । अझै पनि छटपटी र आक्रोशले जननिर्वाचित बालेन सरकारलाई यति दिन र उति दिनमा ढाल्छौँ भनेर उफ्रन भने छोडेका छैनन् तर बहुमतको सरकारलाई के आधारले ढाल्ने हो ? निर्वाचनबाट पराजित भएपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेस शक्ति सङ्घर्षको लागि तीनवटा गुट समूहमा पुनः तीव्र तनावमा छ ।

पाँच–पाँचपटक देशको प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा जनतासामु अनुहार देखाउन नसक्दा विदेश पलायन भएका छन् । देशमा फर्कने उनले आँटै गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले नेकाभित्रको आन्तरिक कलह पनि सतहमै छताछुल्ल भएको छ । यस्तै नेकपा एमालेमा केपी ओलीको दम्भ र घमण्ड पनि उस्तै छ । निर्वाचनमा यति नराम्रोसँग पराजित हुँदा पनि एमाले सुध्रिने अवस्थामा छैन । उनका आसेपासे हनुमानहरुको चुरिफुरी उस्तै छ, जुन सवाल एमालेको संसदीय दलको नेता चयनमा देखियो । यस घटनाले पनि एमालेको गन्तव्य निर्धारण गर्दछ ।

उता नेकपा माओवादीको अर्को रुप नेकपाले बाम एकतामार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउने तर्र्क सारेको छ । तर ओली, प्रचण्ड, बामदेव, झलनाथ, माधव, डा. बाबुरामजस्ता थोत्रा नेताहरुबाट बाम एकता सम्भव देखिन्न । अब नेपालमा कम्युनिस्टहरुको एकता र भविष्य अन्धकारमा छ । उनीहरुले जनविश्वास नराम्रोसँग गुमाएका छन् र नेपाली जनतालाई पटक–पटक धोकासमेत दिएका छन् । यदि रास्वपा नेतृत्वको प्रचण्ड बहुमतको सरकारले काम गर्न सकेन र असफल भयो भने पनि अर्कै कुनै शक्तिले जनादेश लिएर आउला, तर अब नेपालमा कम्युनिस्टहरु पुनः सत्तामा फर्कने सम्भावना निकै टाढाको विषय बनेको छ । नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई लिलामको टेन्डर आह्वान गरे पनि यसलाई अनौठो मान्नुपर्दैन ।

निर्वाचनमा शून्यताको अवस्थामा झरेपछि मधेस केन्द्रित दलहरु अहिले हल न चलको अवस्थामा चुपचाप छन् । मधेस मूलका बालेन साहले सरकारको नेतृत्व लिँदा उनीहरुले यसैमा सन्तोष मानेका छन् । अबको एक वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसमा पनि नेपाली मतदाताले पुराना दललाई बिल्कुलै साथ दिने सम्भावना देखिँदैन ।

यो ३५ वर्षको अवधिमा दलका भर्ती केन्द्रको रुपमा सुकुम्बासीको समस्या समाधानका नाउँमा १९–१९ वटा सुकुम्बासी आयोग र समितिहरु गठन भए तर समस्या जहाँको तहीँ रह्यो । अहिले बालेन सरकारले सुकुम्बासी हटाउने होइन, निर्मूल र व्यवस्थित गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पुराना दलहरु छटपटिएका छन् । वास्तवमा सुकुम्बासी समस्याको नाउँमा हुकुमबासी खडा गरेर काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले नै सुकुम्बासीको निर्माण गरेको तथ्य हालैको घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ ।