मन्त्रालय पुनर्संरचना : २२ बाट १८ मा झर्‍यो संघीय सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाम फेरियो

काठमाडौं ।

संघीय सरकारको मन्त्रालय संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली–२०८३ स्वीकृत गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयहरूको नाम, कार्यक्षेत्र र संरचनामा ठूलो फेरबदल भएको हो।

सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचना अघि बढाएको जनाएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अब “स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय” का रूपमा सञ्चालन हुनेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा खाद्य गुणस्तर, पोषण र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने सरकारको तयारीसँगै मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालय भने यथावत राखिएका छन्।

त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। सरकारले प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै साविकको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई अलग गरी “विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय” गठन गरेको छ। नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, डिजिटल प्रविधि र वैज्ञानिक विकासलाई एउटै संरचनामार्फत अघि बढाउने उद्देश्य राखिएको सरकारी दाबी छ। त्यसैगरी समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई गाभ्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्दै “सञ्चार मन्त्रालय” बनाइएको छ भने सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ। श्रम, रोजगार र युवा क्षेत्रलाई एउटै छातामुनि ल्याउँदै “युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय” बनाइएको छ। भूमि व्यवस्थापन, सहकारी र मानव स्रोत विकाससम्बन्धी कार्यलाई समेटेर “भूमि, सहकारी तथा मानव संशाधन मन्त्रालय” गठन गरिएको छ।

सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै “महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय” गठन गरिएको छ। पूर्वाधारसम्बन्धी विभिन्न निकायलाई एकीकृत गरी “पूर्वाधार विकास मन्त्रालय” बनाइएको छ भने कृषि, वन र वातावरणसम्बन्धी कार्य एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दै “कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय” स्थापना गरिएको छ। यो पुनर्संरचना नयाँ सरकार गठनपछि जारी गरिएको “शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची” को प्रमुख कार्यक्रमअन्तर्गत आएको हो।

प्रशासनिक सुधार र सरकारी खर्च नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय संख्या घटाउने योजना सरकारले अघि सारेको थियो। यसका लागि सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको “पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय” ले मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र, दोहोरोपन र प्रशासनिक लागतबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालय गाभ्ने, नाम परिवर्तन गर्ने र कार्यविभाजन पुनः निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको हो। नेपालमा मन्त्रालय पुनर्संरचनाको इतिहास हेर्दा राजनीतिक परिवर्तनसँगै मन्त्रालय संख्या थपिने र घट्ने क्रम दोहोरिँदै आएको छ।

२०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्थासँगै मन्त्रालय विस्तारको क्रम तीव्र बनेको थियो भने संघीयता कार्यान्वयनपछि मन्त्रालय संख्या २५ सम्म पुगेको थियो। अहिलेको पुनर्संरचनालाई भने संघीय शासनपछिको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक पुनर्गठनका रूपमा हेरिएको छ।