सेवा प्रवाह, सुशासन र ट्रेड युनियन

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको हो । पहिले जनप्रतिनिधिविना नै सञ्चालित स्थानीय निकायहरूमा स्थानीय स्वायत्त शासनको संस्थागत विकास हुन सकेको थिएन । आम नागरिकलाई शासन सञ्चालनमा भावनात्मक सहभागी बनाउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा परिणत भयो ।

शासनका सबै प्रक्रियामा स्वामित्व स्थापित गर्न, उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न, सेवा–सुविधाहरू घरदैलोबाटै प्राप्त गर्न÷गराउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । विगतमा विभेद भयो भन्दै एकात्मक राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत संघीय प्रणालीमा परिणत गर्दा सबै किसिमका विभेद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

संघात्मक राज्य प्रणालीमा राज्यको शक्ति, साधन–स्रोत एवं जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको हुन्छ । प्रदेश एवं स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा अधिकार प्रत्यायोजित हुन्छ । तर देशमा सोचेजस्तो भएन, बढी राजनीतीकरण भयो, ट्रेड युनियनहरु हाबी भए । निजामती सेवा र सेवा प्रवाह नाम मात्रको भयो, बेथिति धेरै बढ्यो । संघीय निजामती सेवा ऐन पनि आउन सकेन ।

करार र दरार ः
धेरैै संयन्त्रहरुमा करारका कर्मचारीबाट काम चलाइयो, भनौँ करार भयो र सम्बद्ध निकायहरुका बीच दरार बढ्यो । ४६ साल र ६२ सालपछि देशमा ऐन–कानुनहरु व्यापक परिवर्तन भए तर संघीय निजामती सेवा ऐन वा शिक्षा ऐन नै आएन । बरु करार सेवा नियम २०२६, नियम २ प्रयोग गर्दै कर्मचारीहरु करारमा लिने गरियो ।

देशमा करारअन्तर्गत नै सबैभन्दा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा ३५ हजार बढी, प्रदेशमा ६ हजारभन्दा बढी र संघमा १४ हजार बढी अनि बोर्ड, समितिलगायत अन्य इकाइहरुमा ६ हजार कर्मचारी बढी करारमै रहे । अहिले त यकिन अभिलेख नै छैन । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सेन्ट्रल पर्सोनेल एजेन्सीको रुपमा पहिले प्रशासन व्यवस्था विभाग थियो, छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता महसुस गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थापना गरियो ।

देश संघीयतामा गयो र कर्मचारीप्रति अधिक राजनीतीकरण हुने संघीय मन्त्रालयमा गाभियो, झन् बढी दरार कायम भयो । प्रशासन यन्त्र लथालिंग हुँदा, सेवा प्रवाह नाम मात्र हुँदा अति भएर भाद्र्रको आन्दोलन भएको हो । अहिलेसम्म पेन्सन पाउने कर्मचारीको हदसम्म निजामती किताबखानाले केही अभिलेख अद्यावधिक गरेको छ, पीआईएस प्रणाली भनेको छ तर पनि अन्य निकायहरुको स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी वा करारका कर्मचारीहरुको यकिन अभिलेख छैन ।

कर्मचारीहरु भने वर्षौंदेखि कार्यरत छन् । स्वतः स्थायीको माग गर्दै छन् । सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुन चाहन्छन् । हटाइने हो भने गोल्डेन ह्यान्डसेकबाट मात्रै हटाइनुपर्छ भन्नेमा छन् । यी मागमा युनियनको दबदबा रह्यो मात्रै होइन, युनियन आबद्ध कर्मचारीे काम नगरी दिन बिताए । राज्यका भवनलगायतका सुविधा अनि मालदार कार्यालयको सरुवा खाए ।

अब अध्यादेशमार्पmत यी सबैको सातो लिने काम बालेन सरकारले गरेको छ र सबै सुविधाको अन्त्य गर्न भरखरै परिपत्र भएको छ । मुख्य मन्त्रालय नै प्रम कार्यालय आबद्ध हुने र कर्मचारीका लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन हुने भनिएको छ ।

प्रशासनले कर्मचारीहरुको यकिन अभिलेख पठाउन महिनैपिच्छे परिपत्र गर्ने ग¥यो तर कसैले टेरपुच्छर लाएनन् । अर्थ मन्त्रलायले पनि बेला–बेला यसको अभिलेख माग्यो, उसको सहमतिबेगर कर्मचारी पूर्ति नगर्नू पनि भन्यो तर यस्ता आदेशहरु कार्यान्वयन नै भएनन् । यहाँसम्म कि ओ एन्ड एम सर्भेविना, भनौँ कर्मचारीको आवश्यकता, कामको भार विश्लेषण गरेर मात्रै स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने र स्थायी पूर्ति नभएसम्मका लागि छोटो समयलाई स्वीकृति लिएर करारमा कर्मचारी राख्न पाउने प्रावधानलाई सबैजसोले लत्याए् ।

महालेखाले बर्सैपिच्छे यस्ता कर्मचारीको भुक्तानीमा बेरुजु चढायो तर काममा सुधार भएन । कति हदसम्म त यस्ता कर्मचारीको नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाटै रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेसम्मको प्रावधान रह्यो तर प्रयोगमा आएन । देश सम्पूर्णमा निजामती सेवामा १ लाख ३६ हजार १२२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत हो, तर पूर्ति केवल ८५ हजार ६५६ जनाको मात्र भयो,

निश्चित अवधिका लागि तल्लो तहका कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, माली करारमा लिन पाउने प्रावधान रह्यो तर देशमा अस्थायी, करारका कर्मचारीहरु नै ६० हजारको संख्या भएकोे कर्मचारी श्रमिक संघको भनाइ आयो । २०७५।०७६ को बजेटमा त करारका कर्मचारीको तलब पनि रोकियो तर दबाब थेग्न सकेन, फुकुवा भयो, ०८०।०८१ को बजेटमा पनि यसै भनियो ।

सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड पनि तोक्यो । सबै अभिलेख पनि पठाउन भनियो, देशैभरिका निकायहरुलाई । १५ दिनभित्र सबै विवरण पठाउन भनियो तर विवरण आएन । देश संघीयतामा गएसँगै कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवालगायतका अभिलेख यकिन भएन, छाडा भयो । सरुवा भएको कर्मचारी आफ्नो दरबन्दीमा गएन, तुरुन्तै अर्को ठाउँमा सरुवा गरायो । सरुवापछि रमाना लिएन, एकै दरबन्दीमा दोहोरो पूर्ति पनि भयो, भद्रगोल भयो ।

एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव र दलीय राजनीतिको छाया पर्न जानाले कर्मचारीमा अनुशासनको अभाव र दलहरुको प्रभाव रह्यो । संघ, संगठनहरुले दलको भ्रातृ संगठनका रुपमा काम गरे । दलमा नलाग्ने निरीह भए । कतिले त नोकरी नै छोडे । स्थानीय तहले एकै वर्षमा करारका कर्मचारीका लागि साढे ८ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गरे ।

एकै आवमा २६९ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएका वा दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई सेवा करार भन्दै १ अर्ब ७८ करोड ३१ लाखसम्म भुक्तानी गरेको खबर बाहिरियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दफा ८३ मा कार्यबोझ विश्लेषण गरी ओ एन्ड एम सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिका कामका लागि सेवा करारमा लिन सकिने, त्यस्तो दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना नहुने भनिएको छ ।

तर कसैले कार्य विश्लेषण गरेनन् । ओ एन्ड एम सर्वेक्षण भएन, हचुवामा कर्मचारी पूर्ति गरियो । निसे ऐन २०४९ दफा ७ कले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्ने नीति लिएको हो । स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्यसम्बद्ध प्राविधिक जनशक्ति स्वीकृत दरबन्दीभित्र रहेर करारमा लिन सकिने भनिए पनि स्थायी दरबन्दी पूर्ति नगरी वर्षौंसम्म करारबाटै काम भयो ।

करार नियम २०२६ अन्तर्गत पनि करारको अवधि २ वर्षको हुने, २ वर्ष थप्न सकिने, फेरि थप्न परेमा बढीमा १ वर्षका लागि भनिएको छ । कुनै विशेषज्ञ स्थायी पाइएन भने ५ वर्षका लागि करारमा लिन सकिने भनिए पनि वर्षौंसम्म स्थायीसरह कर्मचारी भइरहनु र तिनको सही विवरण कुनै आधिकारिक निकायमा भएन ।

नगर प्रहरी, सवारी चालक, सइस, कार्यालय सहयोगी, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, माली, चौकिदार, सरसफाइ गर्ने, बगैँचेहरु पूर्ति गर्न सकिने भए पनि प्रतिस्पर्धा गराएर लिनुपर्ने नियम छ । तर को कहाँ कसलाई नियुक्ति दिइन्छ ? कसैलाई अत्तोपत्तो नै भएन ।

करारका कर्मचारीबाट सदा काम लिँदा जिम्मेवारीबोध कम हुन्छ र जवाफदेहिता पनि, देशमा सबैतिर संकट देखिएको कर्मचारीमा जवाफदेहिता नभएर हो । नेतृत्वले आफ्ना खेतालासरहको व्यवहार गरेर हो ।

दबाब र प्रभाव ः
नयाँ ऐन आउन लागेको विषय होस् या बजेटको कुरा, सिंहदरबारमै जुलुस, धर्ना, घेराउ, नाराले प्रश्रय पायो । दलको निकट हुन जानाले कर्मचारीले गर्न नहुने र आचारसंहिता लाग्ने आचरणले यस्तो काम निषेध गरेको हो तर विरोध यत्रतत्र भई नै रह्यो । यो सिस्टमको दोष थियो । अहिलेको सरकारले त्यो प्रणालीलाई भत्काइदिएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा ट्रेड युनियन अन्य श्रमिकको भैmँ आवश्यक छैन । दलहरुले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई आफ्नो घरको परिवारसरह माने, उर्वर कार्यालयमा पुग्न पनि उनकै गणेशभक्ति नगरी सुखै भएन । र त एकाघरका परिवारमध्ये सबैजना जागिरे छन् भने दलपिच्छेको सदस्यता लिने गरे ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मे–हम्मे परेकोले एकीकृत ऐन आउने सम्भावना छ । यसअघि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७४ बाट खासै परिणाममुखी व्यवस्थापन हुन सकेन । कर्मचारी समायोजन २०७५ बाट पनि गतिलो समाधान भएन, संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिइयो, नयाँ आउँछ भन्दै पन्छाइयो । संसद्लाई हतारो भयो नागरिकता विधेयक र एमसीसीमा मात्र ।

नेपालको संविधान धारा ३०२ उपदफा २ अनुसार राज्य सञ्चालनमा रहेका निजामती सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटनपटन गर्न भनी समायोजन ऐन आयोे । संविधान जारी भएको यत्रो वर्षमा पनि यो कार्य अधुरै रह्यो । अब परिवेश नितान्त बेग्लै भएको छ, विरोध आउँदै गर्छ, आफ्नो काम सरकारले गर्नै पर्छ ।

संघीयतामा प्रश्न, सबैतिर अन्यौल ः
देशमा भौगोलिक जटिलता छ । दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी टिकाउन नसकिएको पुरानै समस्या हो । झन् असारे विकास बढी हुने हाम्रो जस्तो देशमा यो सिजनमा प्राविधिक, लेखा र प्रशासनका कर्मचारीहरु नभइदिँदा नेतृत्व सम्हाल्नेलाई त संघीयता निल्नु न ओकल्नु नै भएको हो ।

बेरुजुको चाङले दक्ष र इमानदार कर्मचारीको अभाव स्पष्ट छ, वृत्ति विकासमा ढिलो, अन्य पहुँचमा कमजोरीका कारण कर्मचारीहरु भनेका बखत प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान रुचाउँदैनन् । या त भरखर लोक सेवाबाट पास गरेका तर अनुभव नभएका कोरा कर्मचारी, त्यो पनि कनिष्ठ कर्मचारी जसोतसो जाने हुन् ।

विभिन्न प्रलोभन, सेवा, सुविधा थप भनिए पनि कर्मचारी खुलेर दुर्गम बस्न रुचाउँदैनन् । र त निमित्तका भरमा अधिकांश कार्यालयहरु चलेका छन् । कर्मचारीहरु बरन्डामा जम्मा भई हाटा गरे, कैयौँ सचिवहरु जगेडामा रहे, कैयौँ सचिवहरु पक्राउमा परे, कर्मचारीको मनस्थिति गिराएको छ संघीयताले । भुटानी केस, वाइडबडी, ललितानिवास कति छन् कुरा ।

जिल्ला हाकिम प्रजिअहरु कनिष्ठ कर्मचारीहरुलाई पठाउने गरियो । नगरपालिकाहरुमा उपसचिवको दरबन्दी खाली रह्यो, ठूला नगरपालिकाहरुमा प्रथम श्रेणीको सहसचिव स्तरका प्रशासकीय अधिकृतहरु लामो समय पूर्ति भएन । कैयौँ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद निमित्तका भरमा चले ।

यसले गर्दा विकास निर्माणमा धेरै रकम स्थानीय तहलाई पठाउने गरिए पनि परिचालन हुन सकेन । बजेटको झन्डै २६ः५ प्रतिशत रकम त्यतै जान्छ । संघ र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै यसरी गएको रकम अर्ब पुगेको छ । तालुक मन्त्रालय, विकास साझेदारी संस्थाहरुको समेत जोड्दा थुप्रै रकम जाने गरे पनि खर्च हुन सकेको देखिएन ।

खर्च भए पनि बेरुजु धेरै रह्यो । स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत पनि कम छैन अहिले । घरदैलोको सरकार भए पनि स्थानीय तहले सेवा प्रवाह राम्रो गर्न सकेनन् र संघीयतामाथि आम नागरिकको प्रश्न छ ।

करले गरिब चुस्ने, नेता आफू मोटाउने, विदेशीको लर्को देशमा बढाउने, पराईको इशारामा नेता नचाउने, गुटबन्दी र फुटमा नेता लट्पटिने, दलैदलको फेरबदल गराउने, विदेशीको पैसा सकेसम्म उतै रहने, यता हिसाबकिताब मिलाउने, दाता खोजी–खोजी देशलाई ऋणको भार बढाउने, छोरी–बुहारी, नातागोतालाई प्राडो, पजेरो चढाउने, हेलिकोप्टर र आवास दिलाउने, राहतको नाममा आहत दिलाउने संघीयताले देशलाई खोक्रो बनाएको छ ।

कोरोना र बाढीको पीडामा स्थानीय सरकारको भूमिका राम्रो भएन, संघीयताले पीडामा मलहम लाउन सकेन भन्दै नागरिकहरुले असन्तोष व्यक्त गरे । राहत, खोप, औषधि, रासायनिक मलको पर्खाइमा मानिसहरु असरल्ल परे ।

मुलुकमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भयो तर प्रशासनिक संयन्त्र उही पुरानै रह्यो । अहिले पनि त्यही हुने हो कि भन्ने डरले बालेनले व्यापक परिवर्तनको खाका अघि सारेका हुन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन भर पर्दो नभएको गुनासो धेरै पहिलेदेखि नै रहिआएको हो । रातारात ऐन संशोधन गरी कर्मचारीहरूलाई ‘युज एन्ड थ्रो’ गरियोे ।

कुन कर्मचारी कहिले बढुवा हुने हो, कहाँ कुन बेला जानुपर्ने हो भन्ने पूर्वानुमान भएन । नियुक्ति दिँदा नै कति वर्ष कहाँ बस्नुपर्ने, सरुवा–बढुवा के–कसरी कुन समय हुने ? ती सबै विवरण कार्ययोजना, कामको जिम्मेवारी विवरण पहिले तोक्ने प्रावधान हामीकहाँ भएन । अब त्यो हुनुप¥यो ।