जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनबारे सार्वजनिक गरेको पूर्वानुमानले मुलुकलाई गम्भीर सन्देश दिएको छ । जेठ १८ देखि असोज १४ सम्म रहने मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने तथा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना औँल्याइएको छ । यो केवल मौसमसम्बन्धी तथ्य होइन, नेपालको कृषि, ऊर्जा, खानेपानी, स्वास्थ्य र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको चेतावनी हो ।
विशेष गरी कर्णाली, लुम्बिनी, मधेस र कोशी प्रदेशका धेरै भूभागमा कम वर्षाको सम्भावना उच्च देखिनुले आगामी कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने संकेत गरेको छ । नेपालमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या आकाशे पानीमा आधारित खेती प्रणालीमा निर्भर छ । धान रोपाइँको समयमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा उत्पादन घट्ने, खाद्यान्न आयात बढ्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना हुने जोखिम स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।
कम वर्षा हुनु भनेको केवल खेती प्रभावित हुनु मात्र होइन, जलाशय सुक्ने, सिंचाइ प्रणाली कमजोर हुने, वन डढेलोको जोखिम बढ्ने र नदीको बहाव घट्दा जलविद्युत् उत्पादनमा असर पर्ने अवस्था पनि हो । ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको चर्चा भइरहेका बेला मनसुन कमजोर हुने संकेतले जलविद्युत्मा आधारित अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता पुनः उजागर गरेको छ ।
यसपटक तापक्रम सरदरभन्दा बढी रहने पूर्वानुमान झन् चिन्ताको विषय बनेको छ । उच्च तापक्रमले तराई र शहरी क्षेत्रमा गर्मीजन्य रोग, पानीको अभाव, श्रम उत्पादकत्वमा कमी र जनस्वास्थ्य संकट निम्त्याउन सक्छ ।
न्यूनतम तापक्रमसमेत बढ्ने संकेतले रातको चिसोपन घट्ने र त्यसले मानव स्वास्थ्यदेखि कृषि प्रणालीसम्म असर पार्ने सम्भावना रहन्छ । विभागको गतवर्षको पूर्वानुमान धेरै हदसम्म मिलेको छ । विभागको पूर्वानुमान प्रणाली विश्वसनीय बन्दै गएको स्थितिमा सरकार र सम्बन्धित निकायले त्यसअनुसार तयारी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । हरेक वर्ष मौसमको जोखिमबारे चेतावनी आउने तर विपद् व्यवस्थापन, जल सञ्चय, सिंचाइ विस्तार र कृषि अनुकूलनका योजना कमजोर नै रहने प्रवृत्ति अब बदलिनुपर्छ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई अब केवल अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय मानेर बस्न मिल्दैन । हिमालदेखि तराईसम्म मौसमको असन्तुलन स्पष्ट देखिन थालेको छ । कहिले अतिवृष्टि, कहिले खडेरी र कहिले अस्वाभाविक तापक्रमले विकासका परम्परागत ढाँचालाई चुनौती दिइरहेका छन् । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता केवल पूर्वानुमान सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई नीति र कार्यान्वयनसँग जोड्नु हो ।
किसानलाई वैकल्पिक बालीको जानकारी, पानी संरक्षण कार्यक्रम, जलाशय निर्माण, वन डढेलो नियन्त्रण र स्वास्थ्य सचेतना अभियान तत्काल अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । मनसुन कमजोर हुने संकेतलाई सामान्य मौसमी उतारचढाव ठानेर बेवास्ता गरियो भने त्यसको मूल्य कृषि उत्पादनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्मले चुकाउनुपर्नेछ । अबको बहस जल तथा मौसमको पूर्वानुमान वा सूचना मात्रै होइन, त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको पूर्वतयारीका विषयमा पनि हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ ।
प्रतिक्रिया