सहकारीका बचतकर्तामा पलाएको आशा

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीमा डुबेको रकम दिने निर्णयले बचतकर्तामा खुशीको लहर छाएको छ । २९ समस्याग्रस्त सहकारीबाट ७६ हजार ४ सय ४४ जना बचतकर्ताको ४५ अर्ब ५ करोड रुपियाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने तयारी गरेको हो ।

पहिलो चरणमा ५ लाखसम्मका ५८ हजार १ सय ४१ बचतकर्ताको ६ अर्ब रुपियाँ फिर्ता गर्ने तयारी छ । करिब ७६ हजार बचतकर्तामध्ये पहिलो चरणमा ५१ हजारले रकम फिर्ता पाउनेछन् । तथ्याङ्कअनुसार १ लाख रुपियाँसम्मका बचतकर्ताको संख्या ३६ हजार ५२२ छ । उनीहरु सबैलाई रकम फिर्ता गर्दा १ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ लाग्नेछ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोषमा सरकारले निकासा गरेको २५ करोड रुपियाँ छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट उठेको करिब ३५ करोड गरी जम्मा ६० करोड रुपियाँ मात्र कोषमा छ । बाँकी ऋणीसँग उठाएर संकलन गर्ने योजना छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पहिलो चरणमा १० वटा सहकारीका ऋणीको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी तथा ऋणीलाई कर्जा तिर्न र समितिको सम्पर्कमा रहन आह्वान गरेको छ । त्यसका लागि १५ दिनको समयसीमा तोकेको छ । उनीहरुले नातागोता, आफन्तसँग उठाएर भए पनि रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी समितिले रकम असुल्ने तयारी गरेको छ ।

आफ्नो गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम सहकारीले अपचलन गरेपछि लाखौँ जनता सडकमा पुगेका छन् । दर्जनौँपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । सरोकार राख्ने सबै निकायमा उजुरी दिइसकेका छन् । तैपनि सरकारले सुनेको थिएन । अब बचत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि बचतकर्ताले रकम पाउने सम्भावना बढेको छ ।

समितिले पहिलो प्राथमिकतामा कर्जा असुली र दोस्रोमा बचत फिर्ता राखेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यभार सम्हाल्दा पनि बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

यसै अनुसार सरकारले सहकारीबाट लिएको ऋणको कर्जा नतिर्नेलाई सार्वजनिक सेवाहरूमा रोक लगाउने, कालोसूचीमा राख्ने, प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहयोगमा अनुसन्धान गर्ने, समितिको सिफारिसमा मुद्दा चलाउनेसम्मको कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले आगामी जेठको पहिलो साताबाट १० हजार वा सोभन्दा कमका बचत फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसभन्दा माथिका साना बचतकर्ताको हकमा ५० हजारभन्दा बढी नहुने गरी बचत फिर्ता गर्ने तयारी छ ।

पटक–पटक रकम माग्न जाँदा बचत फिर्ता नभएपछि कतिले आत्महत्या गरिसकेका छन् भने केहीको मृत्यु भइसकेको छ । कतिले छोराछोरी पढाउन पाएका छैनन् । यस्तो दयनीय अवस्थामा सरकारले बचत फिर्ता गराउने निर्णय गर्नु सकारात्मक छ ।

तर निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ हुनुपर्छ । वाहवाही पाउनको लागि मात्र गरेको निर्णय भए गलत हुन सक्छ । सरकारले गरेको योजना कार्यान्वयन हुने हो वा होइन, हेर्न बाँकी छ । जनताको मन जितेर सत्ताको बागडोर सम्हालेको सरकारले थप भरोसा पाउन जतिसक्दो चाँडो बचत फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन ।