युद्धको आगो र नेपालको अर्थतन्त्र

पश्चिम एसियामा फैलिएको युद्ध केवल क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको विषय मात्र होइन, यसले हजारौं माइल टाढा रहेको नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशलाई पनि गहिरोरूपमा हल्लाइरहेको छ । अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वले प्रत्यक्षरूपमा नेपाललाई आक्रमण नगरे पनि यसको परोक्ष असरले अर्थतन्त्रका मुख्य आधारहरू– वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, पर्यटन र पेट्रोलियम आपूर्ति गम्भीर संकटमा परेका छन् ।

यति बेला प्रश्न उठ्छ, यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि सरकार किन गम्भीर देखिँदैन ? नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि रेमिट्यान्समा आश्रित छ । करिब २० लाख नेपाली श्रमिक मध्यपूर्वमा कार्यरत छन्, जसको पसिनाले देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ ।

तर अहिले त्यही क्षेत्र युद्धको चपेटामा पर्दा रोजगारी अस्थिर बन्दै गएको छ । उद्योगहरू बन्द हुँदै छन् । नयाँ भिसा प्रक्रिया सुस्त भएको छ । कामदारको सुरक्षासमेत जोखिममा परेको छ । यदि यो अवस्था लम्बियो भने रेमिट्यान्समा ठूलो गिरावट आउने निश्चित छ, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्षरूपमा धक्का दिनेछ ।

विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपण झनै चिन्ताजनक छ । हजारौं नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिने खतरा देखिएको छ भने आर्थिक वृद्धिदर आधा घट्ने अनुमान गरिएको छ । यो केवल अंकको खेल होइन, यो लाखौं मानिसको जीवनस्तर खस्किने संकेत हो । अझ खतरनाक कुरा के हो भने, नेपाल अझै पनि ‘श्रम निर्यात र वस्तु आयात’ को पुरानो चक्रमा फसेको छ ।

यसले दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई कमजोर बनाएको छ । युद्धको अर्को गम्भीर असर पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ । नेपालजस्तो देश, जहाँ पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । त्यहाँ पर्यटक आगमन घट्नु सामान्य घटना होइन ।

ट्राभल हबहरू प्रभावित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अवरुद्ध भएका छन् । बुकिङ रद्द भएका छन् र होटल व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको छ । पोखरा र लुम्बिनीजस्ता प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा अकुपेन्सी दर घट्नुले पर्यटन उद्योगको नाजुक अवस्थालाई उजागर गर्छ ।

त्यसमाथि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनजीवन थप कष्टकर बनाएको छ । यातायातदेखि खाद्यान्नसम्म सबै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि भएको छ, जसले महँगीलाई अझ चर्काएको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकको क्रयशक्ति घट्दै जानु स्वाभाविक हो । तर यति गम्भीर संकटका बीच सरकारको प्राथमिकता भने अन्यत्र केन्द्रित देखिन्छ ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेजस्ता कदमहरूले सामाजिक असन्तोष बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले समेत आलोचना गरिरहेका बेला सरकारको संवेदनशीलता प्रश्नको घेरामा परेको छ । आर्थिक संकटसँग जुध्नुपर्ने बेला राज्यले कमजोर वर्गमाथि दबाब सिर्जना गर्नु नीतिगत असफलताको स्पष्ट संकेत हो ।

यति बेला आवश्यक छ, दूरदर्शी र तत्काल प्रभाव पार्ने नीति । पहिलो– वैदेशिक रोजगारीको विविधीकरण गर्नुपर्छ, नयाँ श्रमबजार खोज्नुपर्छ । दोस्रो– पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न वैकल्पिक हवाई मार्ग र प्रचार रणनीति विकास गर्नुपर्छ ।

तेस्रो– पेट्रोलियममा निर्भरता घटाउन ऊर्जा वैकल्पिक स्रोतमा लगानी बढाउनुपर्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरकारले प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ, जनता केन्द्रित नीति अपनाउनुपर्छ । युद्ध नेपालले शुरु गरेको होइन, तर त्यसको असरबाट बच्ने जिम्मेवारी भने नेपालकै हो । यदि अहिले पनि सरकार सचेत भएन भने, यो संकट केवल आर्थिक मात्र नभई सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरतामा परिणत हुन सक्छ । समय अझै छ, तर ढिला हुँदै छ ।