– २ विद्यार्थी र ५ शिक्षकलाई उपकुलपतिले सिनेट सदस्य छान्ने
काठमाडौं ।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आएसँगै मुलुकभर सञ्चालित १६ विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन भएको छ ।
संशोधित ऐनको मस्यौदामा विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट) मा दलआबद्ध विद्यार्थी संघसंगठन, प्राध्यापक संघ र कर्मचारी युनियनलाई पूर्णप्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, सो स्थानमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई भने समेटिएको छ । अर्थात त्रिविसभामा प्राध्यापकको तर्फबाट ५ जना रहने व्यवस्था यथावत नै छ तर राजनीति दलसँग आबद्ध प्राध्यापक (त्रिवि प्राध्यापक संघ र नेपाल प्राध्यापक संघको अध्यक्ष) रहने व्यवस्था खारेज गरेको छ ।
कर्मचारीको हकमा पनि विश्वविद्यालयका समग्र कर्मचारी मध्येबाट एकजना सिनेट सदस्य हुने व्यवस्था छ । विद्यार्थी संघ–संगठनको हकमा राजनीतिक दलसँग आबद्धता भएका विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई हटाएर विद्यार्थीमध्येबाट एक महिला अनिवार्यसहित २ जना सिनेट सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।
सबै विश्वविद्यालयको हकमा राजनीतिक दलका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संघसंगठनलाई पूर्ण प्रतिबन्ध गरिएको छ । अध्यादेशले देशभरका सबै विश्वविद्यालयमा रहेका यस्ता प्रतिनिधित्वलाई हटाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेशमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) र कुलसचिव (रजिस्ट्रार) को योग्यतासमेत तोकेको छ । विश्वविद्यालयसम्बन्धी प्रचलित ऐनहरूमा तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको भन्दै संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश जारी भएको हो ।
पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, नेपालखुला, राजर्षी जनक त्रिभुवन, काठमाडौंजस्ता बहुविषयगत विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षाध्यक्ष हुन कुनै पनि विषयमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी अध्यापन वा अनुसन्धान क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ भने नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध, विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद लगायत विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयमा सम्बन्धित क्षेत्रमै विद्यावारिधि उपाधि हासिल हुनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
अध्यादेश जारी हुनुअघि उपकुलपति नियुक्तिका लागि कुलपतिको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय सभाका सदस्य मध्येबाट तीन जनाको समिति बनाउने र उक्त समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा कुलपतिले जसलाई पनि उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्था खारेज गर्दै अब उपकुलपति हुन अनिवार्य रूपमा योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
अध्यादेशमा उपकुलपति नियुक्त गर्ने सिफारिस समितिको संयोजक नै उपकुलपति बन्ने योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । समितिका अन्य सदस्यहरूमा पूर्व उपकुलपति, पूर्वशिक्षाध्यक्ष र पूर्वकुलसचिवमध्ये एक भइसकेका व्यक्ति हुनुपर्नेछ भने अर्को एक सदस्य शैक्षिक व्यवस्थापनमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन २०४३, काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५०, पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन २०६३, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय ऐन २०७४, विदुषी योगमाया र मदनभण्डारी विश्वविद्यालय ऐन २०७४, नेपाल विश्वविद्यालय ऐन २०८१ र सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालय ऐन २०८२ संशोधन भएको छ ।
प्रतिक्रिया