सुकुम्बासीमाथि डोजर: राज्यको संवेदनहीनता

वर्षा नजिकिँदै गर्दा सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउने सरकारी अभियानले राज्यको संवेदनशीलता, नीति–प्रक्रिया र मानवीय दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । विकास, सौन्दर्यीकरण वा अतिक्रमण हटाउने नाममा गरिएका कार्यहरू यदि मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र विधिको शासनको मर्म विपरीत हुन्छन् भने त्यस्ता कदमबाट निस्किने परिणामहरु राज्यको वास्तविक उपलब्धि पक्कै होइनन् । वैशाख १२ देखि शुरु गरिएको अभियानअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ८ सयभन्दा बढी घर भत्काइनु सामान्य प्रशासनिक कदम मात्र होइन, हजारौं नागरिकको जीवन, भविष्य र आत्मसम्मानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । अझ चिन्ताजनक कुरा के हो भने, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नगरी अन्धाधुन्ध रूपमा गरिएको यस्तो कारबाहीले राज्यप्रतिको विश्वासलाई थप कमजोर बनाएको छ । गरिबका लागि राज्य छैनन् भन्ने भाष्यलाई अझ बलियो बनाएको छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, आवासको अधिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । तर पूर्वसूचना, संवाद र वैकल्पिक व्यवस्थाविनै सुरक्षा निकाय परिचालन गरी गरिएका विस्थापनका घटनाले यी मौलिक हकहरूको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ । विशेष गरी बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र नवजात शिशुहरू जोखिममा परेका छन् भन्ने तथ्यले राज्यको मानवीय जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठेको छ । निहत्था नागरिकलाई बास खोज्ने समयसमेत नदिई रातारात सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सुकुम्बासी बस्ती उजाडिँदा दुईजनाले आत्महत्या गरेको स्थितिले परिस्थितिको कहाली लाग्दो स्थितिको उजागर गर्दछ । सुकुम्बासी समस्या केवल कानुनी वा प्रशासनिक विषय मात्र होइन, यो गहिरो सामाजिक, आर्थिक र ऐतिहासिक जटिलतासँग जोडिएको प्रश्न हो । सबैलाई एउटै मापदण्डमा राखेर समाधान खोज्ने प्रयासले वास्तविक पीडितहरू थप अन्यायमा पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले पहिचान प्रक्रिया पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र न्यायोचित हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत सुकुम्बासी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्पष्टरूपमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्न आदेश दिएको अवस्थामा त्यसको अवज्ञा हुनु विधिको शासनमाथिको चुनौती हो ।

विगतमा गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदनहरू, अध्ययनहरू र सिफारिसहरूलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढाइएको डोजर अभियानले समस्या समाधानभन्दा बढी जटिलता थप्ने संकेत दिएको छ । राजनीतिक र नागरिक समाजबाट उठेका आवाजलाई सरकारको विरोधको रूपमा नभई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ । अझ विकासको नाममा नागरिकको आँसु बग्ने अवस्था सिर्जना हुनु कुनै पनि जिम्मेवार नेतृत्वका लागि आत्मसमीक्षाको विषय हुनुपर्छ । तत्काल डोजर अभियान रोकी प्रभावितहरूसँग अर्थपूर्ण संवाद शुरु हुनु र सम्मानजनक वैकल्पिक आवासको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु अत्यन्त ढिलो भइसकेको छ । राज्यले होल्डिङ सेन्टर, पुनर्वास योजना र दीर्घकालीन नीति स्पष्टरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै पुनर्वास प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको जातीय वा सामाजिक विभेद हुन नदिन कडा निगरानी आवश्यक छ ।

विकास र मानवअधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै सुशासनको आधार हो । यस कार्यमा मानव अधिकार आयोगले स्थलगत अवलोकन गरी सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दछ भने विपक्षी दलहरुले पनि यस विषयलाई राजनीतिक लाभको विषय नबनाई सशक्त निगरानी र रचनात्मक हस्तक्षेप बढाउनुपर्दछ । यदि राज्यले यसरी नै सन्तुलन गुमाउँदै लग्ने हो भने सामाजिक विभाजन, असन्तुष्टि र अविश्वास झन् गहिरिनेछ । त्यसैले, सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई बल प्रयोगको विषय होइन, न्याय, करुणा, संवेदना र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । अन्यथा आजका डोजरहरूले भत्काएका घरहरू मात्र होइन, भोलिको लोकतान्त्रिक विश्वाससमेत ध्वस्त पार्ने खतरा बढ्दै जानेछ ।