राजनीतिक भागवण्डाबाट मेरिटोक्रेसीतर्फ कठिन तर अपरिहार्य बाटो

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी अध्यादेशमार्फत १५ सय बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने प्रक्रिया शुरु हुनु सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो राज्य सञ्चालनको चरित्र बदल्ने सम्भावनासहितको एक निर्णायक मोड हो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सिफारिसमा आएको यो कदमले विगतका अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट सन्देश दिएको छ– राज्य संयन्त्र राजनीतिक भागवण्डाको थलो होइन, योग्यता र प्रतिस्पर्धाको मञ्च हुनुपर्छ । विगतको यथार्थ कठोर छ । ‘जसलाई पाए त्यही’ नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयदेखि सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकायदेखि सञ्चार संस्थासम्मको कार्यसम्पादन क्षमतामा गम्भीर ह्रास ल्यायो । नातावाद, कृपावाद र दलगत निष्ठा नै प्रमुख योग्यता बन्यो । परिणामतः नीति निर्माण कमजोर भयो, संस्थागत स्मृति नष्ट भयो र जनविश्वास क्रमशः क्षय हुँदै गयो । राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरू दक्ष नेतृत्वको अभावमा दिशाहीन देखिए । यो केवल प्रशासनिक समस्या होइन, लोकतान्त्रिक गुणस्तरको पनि ह्रास हो ।

यही सन्दर्भमा, वर्तमान अध्यादेशले दुईवटा सन्देश स्पष्ट पारेको छ । पहिलो– संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राखिनेछ, संविधानअनुसार नियुक्त पदाधिकारी सुरक्षित रहनेछन् । दोस्रो– बाँकी क्षेत्रमा अब नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिनेछ । यही दोस्रो विन्दु नै सुधारको आत्मा हो । तर प्रश्न यहीँबाट शुरु हुन्छ– के केवल खारेजीले सुधार सुनिश्चित हुन्छ ? उत्तर स्पष्ट छ– हुँदैन । खारेजी त प्रारम्भ मात्र हो, वास्तविक परीक्षा नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा हुनेछ । यदि पुरानै शैली नयाँ नाममा दोहोरियो भने, आजको निर्णय पनि भोलिको असफलता बन्न सक्छ । अब छनौटका लागि मेरिटोक्रेसी र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अनिवार्य छ । मेरिटोक्रेसी केवल ‘योग्य व्यक्ति छान्ने’ कुरा मात्र होइन, यो संस्थागत संस्कृतिको रूपान्तरण हो । प्रतिस्पर्धाबाट आएका व्यक्ति प्रायः उत्तरदायी हुन्छन्, नीतिगतरूपमा स्पष्ट हुन्छन् र संस्थालाई दीर्घकालीन दृष्टि दिन सक्छन् । विश्वविद्यालयमा योग्य नेतृत्वले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई गति दिन्छ, नियामक निकायमा दक्ष व्यक्तिले बजार अनुशासन र उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित गर्छ, सार्वजनिक संस्थानमा सक्षम व्यवस्थापनले नोक्सानी घटाएर सेवा गुणस्तर बढाउँछ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा जहाँ स्रोत सीमित छ, त्यहाँ गलत नियुक्तिको लागत धेरै महँगो पर्छ, अवसर गुम्ने, समय खेर जाने र जनविश्वास टुट्ने हुन्छ । त्यसैले मेरिटोक्रेसी विकल्प होइन, आवश्यकता हो । त्यसैले अब खुला र पारदर्शी प्रक्रिया थालेर सबै पदका लागि सार्वजनिक आह्वान, स्पष्ट मापदण्ड र अंक–आधारित मूल्यांकन प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ ।. राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, बहु–विषयगत विज्ञहरूको स्वतन्त्र छनोट समिति गठन गरिनुपर्छ । उम्मेदवार र निर्णयकर्ताबीचको सम्बन्ध स्पष्ट खुलासा गर्ने र आवश्यक परे बहिष्करण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसै गरी नियुक्तिपछि लक्ष्य, सूचक र समयसीमा निर्धारण गरी नियमित मूल्यांकन गरिनुपर्छ । उत्कृष्ट कामलाई प्रोत्साहन र असफलतामा स्पष्ट दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सुधारका यी उपाय कागजमा सजिला देखिन्छन् तर व्यवहारमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसका लागि उच्च राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । १५ सय नियुक्ति खारेजीको निर्णयले एउटा ढोका खोलेको छ तर त्यो ढोकाबाट कस्तो भविष्य भित्रिन्छ ? त्यो अबको कदमले तय गर्नेछ । विगतको गल्ती स्वीकार्दै, मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्ने साहस देखाइयो भने मात्र यो निर्णय ऐतिहासिक बन्न सक्छ । अन्यथा, यो पनि अर्को चक्रको शुरुवात मात्र हुनेछ । राज्य सञ्चालनमा अब एकमात्र मन्त्र हुनुपर्छ– योग्यता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व । यही बाटोले मात्र सार्वजनिक संस्थानहरु वास्तवमै जनताको सेवा गर्ने क्षमतामा उभिन्छन् ।