दुई तिहाइनजिकको सरकारले संसद् छलेर पाँचवटा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । ती अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई दबाब दिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले दुई दिनमा पाँच अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पु¥याएको हो । अहिलेको सरकार यति बलियो छ कि झन्डै दुई तिहाइ संसद्बाट ऐन पारित गर्न सक्छ ।
तर राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेशको बाटो खोजेको छ । हुन त यसअघिको सरकारले अध्यादेशबाट ऐन नल्याएको होइन । पहिले र अहिलेको सरकार फरक छ । अहिलेको सरकारले चाहेमा जस्तोसुकै ऐन ल्याउन अध्यादेश आवश्यक पर्दैन, संसद् काफी छ । त्यस बेला त्यस्तो सम्भव थिएन । तर प्रधानमन्त्री साह नेतृत्वको सरकारले आफ्नै दलप्रति विश्वास नगरेर अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने बाटो तय गरेको देखिन्छ ।
सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन– २०६६ र सहकारी ऐन– २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पु¥याएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट फेरि तीनवटा ऐन राष्ट्रपतिसमक्ष पु¥याएको हो । वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो ।
अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन सरकारले दबाब दिएपछि राष्ट्रपति पौडेल कानुनी परामर्शमा हुनुहन्छ । राष्ट्रपति पौडेलले हिजो बिहीबार कानुनविद्सँग छलफल शुरु गर्नुभएको छ । कानुनविद्का अनुसार राष्ट्रपति पौडेल सरकारको प्रेसर थेग्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न ।
अघिल्लो सुशीला कार्की सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले होल्ड गरिदिनुभएको थियो । यो सरकारले पेस गरेको कानुन के होला ? राष्ट्रपतिबाट पारित होला कि नहोला ? हेर्न बाँकी छ । सरकारको कदमको विरुद्ध प्रतिपक्ष दल एक भएका छन् । अध्यादेश जारी गर्नासाथ नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा प्रतिपक्षको बैठक बसेको थियो ।
बैठकले संसद् छलेर ल्याएको ऐनको विरोध गरेका छन् । जस्तोसुकै विरोध आए पनि सरकार आफ्नो अडान छोड्न सक्ने सम्भावना छैन । उसले ओली सरकारको पालामा भएका सबै निर्णय उल्ट्याउन चाहेको देखिन्छ । अध्यादेशमा राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको विषय छ । सरकारले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, संस्थानलगायत सरकारी नियुक्ति भएका कार्यालयमा आफ्नो पकड जमाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ ।
अर्थात् आफू निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन सक्ने सम्भावना छ ।संसद् स्थगन गराएर बीचैमा अध्यादेश ल्याउनु र राष्ट्रपतिलाई त्यसमा बाध्य पार्नु गलत हो । यसले मुलुकको संवैधानिक परम्परालाई ध्वस्त पार्न सक्छ ।
अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नु तानाशाह चरित्र हो । यो चरित्रलाई सबै दलले निस्तेज पार्नुपर्छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री साहले दलकै सांसदको विश्वास नगरी अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन खोज्नु गलत हो । प्रम साहको यस्तो प्रवृत्तिलाई दलले अंकुश लगाउन सक्नुपर्छ । संसद्को गरिमालाई बचाउन सक्नुपर्छ । यस विषयमा रास्वपा र विपक्षी दल हरबखत सचेत हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया