असुरक्षित गर्भपतनले बढाउँदै मातृ मृत्युदर: सेवा छ, पहुँच र अनुगमन कमजोर

काठमाडौं।

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी रूपमा सुनिश्चित भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा महिलाहरूको ज्यान जोखिममा परिरहेकाहरू घटनाले देखाएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा असुरक्षित गर्भपतनका कारण मातृ मृत्युदर घट्नुको सट्टा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला, विक्रम संवत् २०७६ चैत ११ देखि २०७७ साउन ६ सम्मको लकडाउन अवधिमा मात्रै १३४ सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाले ज्यान गुमाएका तथ्यले स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी उजागर गरेको थियो। सो अवधिमा परिवार नियोजनका साधनको पहुँचमा समस्या आएको थियो भने सुरक्षित गर्भपतन सेवासमेत प्रभावित भएको थियो। सेवा प्रयोगदर ३९ प्रतिशतबाट घटेर ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो।

महामारीपछिका वर्षहरूमा पनि अवस्था धेरै सुधारिएको छैन। चितवनमा २०८१ साउनमा गर्भपतन गराउने क्रममा अत्यधिक रक्तस्रावका कारण ३२ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भयो। अनुसन्धानले देखाएको छ—सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत थिएन र सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीसमेत तालिमप्राप्त थिएनन्।

यस्तै, पर्सामा २४ वर्षीया एक महिलाले अनधिकृत औषधि पसलबाट औषधि किनेर चिकित्सकको सल्लाहविना सेवन गर्दा ज्यान गुमाइन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा अनियन्त्रित रूपमा गर्भपतनका औषधि बिक्री हुने र जनचेतनाको अभावले यस्ता घटना बढिरहेका छन्।

पाल्पाकी २९ वर्षीया महिलाको मृत्युले झनै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षित सेवा लिन विभिन्न स्वास्थ्य संस्था पुगेकी उनी अन्ततः असूचीकृत क्लिनिक र तालिमविहीन स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भइन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानले आर्थिक लाभका लागि बिना रेकर्ड गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढिरहेको औँल्याएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार समस्या कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले महिलालाई निश्चित सर्तहरूमा १२ देखि २८ हप्तासम्म गर्भपतन गराउने अधिकार दिएको छ। तर ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवाको पहुँच सीमित छ भने शहरी क्षेत्रमा समेत गुणस्तर र अनुगमनमा कमजोरी देखिएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा एक लाख पाँच हजारभन्दा बढी महिलाले गर्भपतन सेवा लिएका थिए। तर कुल गर्भपतनमध्ये करिब ५२ प्रतिशत असुरक्षित रूपमा हुने गरेको अनुमान छ। सन् २०२१ को अध्ययनले देखाएको छ कि तीन लाखभन्दा बढी महिलाले गर्भपतन सेवा लिँदा ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य संस्था बाहिर गरिएको थियो।

नेपालमा हरेक वर्ष करिब आठ लाखभन्दा बढी गर्भधारण हुनेमध्ये आधाभन्दा बढी अनिच्छित हुने गरेको छ। तीमध्ये ठूलो हिस्सा असुरक्षित गर्भपतनतर्फ जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। औसतमा दैनिक दुई जना महिलाको ज्यान गर्भपतनसम्बन्धी जटिलताका कारण जाने गरेको अनुमान छ।

सरकारले ७७ जिल्लाका अस्पताल र केही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत निःशुल्क गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर सेवाग्राहीमा जानकारीको अभाव, गोपनीयताको चिन्ता र सामाजिक कलंकका कारण धेरै महिलाहरू निजी क्लिनिक वा औषधि पसलतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, सेवा लिनुअघि सम्बन्धित संस्था सूचीकृत छ कि छैन भन्ने बुझ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। तर औषधि पसलको अनुगमन कमजोर हुँदा अनधिकृत रूपमा औषधि बिक्री हुने समस्या रोकिएको छैन।

हाल देशभर दुई हजार ८२७ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् भने सात हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी तालिमप्राप्त छन्। ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ प्रयोगमार्फत गरिने औषधि विधि गर्भपतन (एमए) बढी प्रचलनमा छ, जुन १० हप्तासम्म सुरक्षित मानिन्छ। तर यसको दुरुपयोग पनि उत्तिकै बढ्दो छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, सुरक्षित गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको विकल्प होइन भन्ने सन्देश समुदायसम्म पुर्‍याउन जरुरी छ। साथै, स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार प्रयोग गरी सूचीकृत संस्था विस्तार, नियमित अनुगमन र जनचेतना अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

कानुन बने पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा महिलाहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने क्रम रोकिएको छैन। प्रभावकारी अनुगमन, कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन र सेवाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नसकिएसम्म असुरक्षित गर्भपतनको समस्या समाधान हुने देखिँदैन।