उच्च महत्वाकांक्षाको बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोबल पुनस्र्थापना, लगानी प्रवद्र्धन तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २५ प्रतिशत ठूलो आकारको यो बजेटले एकातिर आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ भने अर्कोतर्फ खर्च नियन्त्रण, कर प्रणाली सुधार र सरकारी संरचनामा मितव्ययिताको अभ्यास भएको छ ।

बजेटको संरचना हेर्दा चालू खर्चले अझै पनि प्रमुख हिस्सा ओगटिरहेको छ । कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ चालूतर्फ, ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ पुँजीगततर्फ र ४ खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ । यसले राज्यको स्रोतको ठूलो हिस्सा अझै प्रशासनिक सञ्चालन, तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा नियमित दायित्वमै खर्च हुने अवस्थालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

यद्यपि पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाउने प्रयास गरिएको छ, चालू आर्थिक वर्षको अनुभवले पनि यही यथार्थ उजागर गरेको छ ।

शुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याइए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत खर्च क्षमता कमजोर रहने निष्कर्ष निकाल्दै कुल बजेटको केवल ८५.९६ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसले नेपालमा बजेटको आकार बढाउनेभन्दा पनि खर्चको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको सन्देश दिन्छ ।

सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जबकि चालू आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा वृद्धिदरलाई झन्डै दोब्बर बनाउने लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।

निजी लगानी सुस्त, निर्माण क्षेत्र दबाबमा, बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत कमजोर र उपभोग खर्च सीमित रहेको वर्तमान अवस्थामा ७ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त गर्न बजेट घोषणाभन्दा बढी प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुनेछ ।

यता बजेटको सकारात्मक पक्षमध्ये कर सुधारलाई प्रमुखरूपमा लिन सकिन्छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपियाँ पु¥याइएको छ भने अधिकतम आयकर दरमा १० प्रतिशत विन्दुको कमी गरिएको छ । यसले मध्यम वर्ग र पेसागत आय आर्जन गर्ने वर्गलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसै गरी २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउनु, तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको कर कम राख्नु तथा ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा सीमित गर्नु उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ ।

त्यस्तै ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्नु तथा विभिन्न साना करलाई एकीकृत गरी हरित करको अवधारणा लागू गर्नु कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यस्ता सुधारले दीर्घकालीन रूपमा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सहयोग पु¥याउन सक्ने हुन्छ । लगानी प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह सहजता र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि दर्जनौं ऐन, नियम तथा कार्यविधि संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

साथै प्रयोगविहीन र व्यावसायिक वातावरणमा बाधा पु¥याउने १५ वटा कानुन तत्काल खारेज गर्ने घोषणा सुधारवादी दृष्टिकोणको संकेत हो । नेपालको आर्थिक विकासमा नीतिगत जटिलता लामो समयदेखि प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेको सन्दर्भमा यस्तो पहल महत्वपूर्ण मानिन्छ । क्षेत्रगत विनियोजनतर्फ पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ३ खर्ब २ अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ, जुन सबैभन्दा ठूलो विकासमुखी विनियोजन हो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २ खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई १ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँ, गृह मन्त्रालयलाई १ खर्ब ८ अर्ब रुपियाँ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९६ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजस्व संकलनतर्फ सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर विगत केही वर्षदेखि राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा सरकार संघर्षरत देखिएको छ । आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार नभएसम्म राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज देखिँदैन ।

त्यसमाथि ४ खर्ब १० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजनाले सरकारी ऋणको दायित्व थप बढ्ने संकेत पनि गरेको छ । बजेटले कर सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, खर्च नियन्त्रण, कानुनी सरलीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेको छ । तर यसको सफलता बजेटको आकारमा होइन, कार्यान्वयनको क्षमतामा निर्भर रहनेछ ।