सूचना नियन्त्रण गरेर होइन, पारदर्शिता बढाएर शासन बलियो बन्छ, लोकतन्त्रमा सत्ता परिवर्तनमात्र पर्याप्त हुँदैन, शासन शैली पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र निजी क्षेत्रप्रतिको सम्मानजस्ता लोकतान्त्रिक शासनका आधारस्तम्भलाई मजबुत बनाउने छ भन्ने आम बुझाइ छ ।
तर, सरकारले हालै लिएको सरकारी विज्ञापन निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमलाई नदिने निर्णयले सरकार लोकतन्त्रको अभ्यासतर्फ होइन, अधिनायकवादतर्फ अग्रसर हुँदै गएको भान पर्न थालेको छ । यसको असर केवल मिडियामा सीमित छैन, यसले रोजगारी, सूचना प्रवाह, प्रतिस्पर्धात्मक बजार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक संरचनामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले आज सरकारले एउटा सीधा तर गम्भीर प्रश्नको सामना गर्नैपर्छ । त्यो हो करिब १ अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचार रोक्ने कि ३ दशमलव ५ अर्ब रुपियाँको सम्पूर्ण प्रणाली नै रोक्ने ?
समस्या विज्ञापन प्रणालीभित्र छ भने त्यसको उपचार प्रणाली सुधार हो, न कि प्रणाली नै बन्द गर्नु । वषौँदेखि सरकारी विज्ञापन वितरण प्रक्रियामा अपारदर्शिता, कमिसन, मिलेमतो र बिचौलियातन्त्र मौलाएको गुनासो उठ्दै आएको छ । विभिन्न तहमा रहेका कर्मचारी र प्रभावशाली समूहको साँठगाँठले वास्तविक सञ्चार माध्यमभन्दा केही सीमित समूह लाभान्वित भएको चर्चा नयाँ होइन । यदि, सरकारी संयन्त्रभित्र कमजोरी छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो दायित्व सरकारकै हो । तर, अहिले देखिएको कदम भने दोषीलाई कारबाही गर्ने होइन, पीडित क्षेत्रलाई दण्ड दिने प्रकृतिको देखिएको छ ।
कोभिडअघि सरकारले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपियाँ विज्ञापनमा खर्च गर्ने गरेको थियो । अहिले त्यो रकम घटेर करिब ३ दशमलव ५ अर्बको हाराहारीमा झरेको छ । यसमध्ये एउटा हिस्सा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा जान्छ, बाँकी निजी सञ्चार माध्यम, विज्ञापन एजेन्सी र वितरण प्रक्रियामार्फत खर्च हुने गरेको छ । तर, यही प्रक्रियामा ठूलो हिस्सा अनियमित रूपमा हराउने गरेको छ । सरकारले १ अर्ब रुपियाँ बराबरको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ । तर, अहिलेको नीति भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको साटो सम्पूर्ण संरचना अवरुद्ध गर्नेतर्फ अग्रसर छ ।
यदि, कुनै सरकारी कार्यालयले मिडिया हाउसको आधिकारिक बिलबिना भुक्तानी गरेको छ भने कारबाही त्यहाँ हुनुपर्छ, फर्जी बिलिङ भएको छ भने अनुसन्धान त्यहाँ हुनुपर्छ, कमिसनको खेल छ भने कारबाही त्यहाँ हुनुपर्छ । तर, यी सबै छोडेर सम्पूर्ण निजी सञ्चार क्षेत्रलाई नै दोषी देखाउने प्रयास गरियो भने त्यो न्याय होइन । सुशासनको अर्थ सजिलो बाटो रोज्नु होइन, सही बाटो रोज्नु हो ।
निजी सञ्चार माध्यमले विगतका वर्षहरूमा भ्रष्टाचार उजागर गरेका छन्, नीतिगत कमजोरीमाथि प्रश्न उठाएका छन्, जनताको आवाज राज्यसम्म पु¥याएका छन् । देशका ठूला राजनीतिक परिवर्तनदेखि सार्वजनिक बहस निर्माणसम्म मूलधारका मिडियाले खेलेको भूमिका कसैबाट लुकेको छैन । यस्ता संस्थालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनु भनेको आलोचनात्मक आवाजलाई थकित बनाउने प्रयासका रूपमा बुझिनु स्वाभाविक हो र संविधानले पनि यसो गर्न दिँदैन । प्रेसमाथि नियन्त्रण सधैं कानुनी प्रतिबन्धबाट मात्र हुँदैन,आर्थिक नाकाबन्दीबाट पनि हुन्छ ।
यतिखेर सञ्चार उद्योग आफैं संकटमा छ । कोभिडपछि विज्ञापन बजार अझै पूर्ण रूपमा फर्किएको छैन । आर्थिक गतिविधि सुस्त छ । निजी क्षेत्र खर्च कटौतीमा छ । छापा माध्यमको लागत बढेको छ । अमेरिका–इरान द्वन्द्वपछि न्युजप्रिन्ट र मसी महँगिएको छ । डिजिटल माध्यमहरू पनि अनिश्चित बजारमा टिकिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापन रोक्नु भनेको घाइते उद्योगमाथि अर्को प्रहार गर्नु हो । मिडिया संस्था बन्द नहोला, तर कर्मचारी कटौती, सेवा संकुचन र संरचना कमजोर हुने निश्चित छ । यसको असर पत्रकारमात्र होइन, हजारौँ प्राविधिक, छपाइ मजदुर, डिजाइनर, वितरणकर्मीका परिवारमा पनि पर्नेछ ।
यस निर्णयले अर्काे खतरनाक सन्देश पनि दिन्छ । यदि, सरकारी विज्ञापन केही सीमित संस्थामा मात्र केन्द्रित गरियो भने बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा बढ्छ । ठूला समूह झन् बलियो हुने, साना तथा मध्यम संस्थाहरू कमजोर हुने अवस्था आउँछ । लोकतन्त्रमा सञ्चार क्षेत्र केहीको हातमा सीमित हुनु अर्थात जनमत निर्माणको शक्ति सीमित शक्तिकेन्द्रमा केन्द्रित हुनु शुभ संकेत हुँदै होइन ।
सरकारले गर्नुपर्ने खास काम भनेको मिडिया हाउसको आधिकारिक बिलबिना कुनै पनि भुक्तानी नहुने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नु हो । त्यसै गरी विज्ञापन वितरणलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा लगी प्रत्येक खर्च सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । निष्पक्ष मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । पहुँच, प्रभाव, क्षेत्र, भाषा र पाठक–दर्शकको आधारमा सरकारी विज्ञापन वितरण गर्न सकिन्छ ।
फर्जी बिलिङ, कमिसन र मिलेमतोमा संलग्न कर्मचारी तथा एजेन्सीमाथि कारबाही गर्न सकिन्छ ।
यदि, इच्छाशक्ति छ भने १ अर्बको अनियमितता रोक्न कुनै ठूलो महाभारत लड्नु पर्दैन । तर, इच्छाशक्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा होइन, आलोचनात्मक क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनेमा हो भने अहिलेको जस्तो निर्णय आउँछ । यही कारण अहिले प्रश्न विज्ञापनको मात्र होइन, सरकारको सोचको पनि हो । सरकार प्रेसलाई साझेदार मान्छ कि बाधक ? निजी क्षेत्रलाई सहयात्री मान्छ कि शत्रु ? आलोचनालाई सुधारको अवसर मान्छ कि असुविधा ?
आज सरकार साँच्चै सुशासनको पक्षमा छ भने विश्वास दिलाउन सरकारसमक्ष एउटा सरल तर ऐतिहासिक विकल्प छ । त्यो हो, मिडियामा ३ दशमलव ५ अर्ब रुपियाँको प्रणाली रोक्नुभन्दा प्रणाली सफा गर्ने, प्रेसलाई कमजोर बनाउने होइन, पारदर्शिता बलियो बनाउने र दोषीलाई जोगाउने होइन दण्ड दिने ।
सरकारले बुझ्नैपर्छ कि प्रेसलाई दबाएर विश्वास जितिँदैन । स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम कमजोर बनाउने राज्य अन्ततः आफैं कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्रमा सूचना नियन्त्रण गरेर होइन, पारदर्शिता बढाएर शासन बलियो हुन्छ ।
दिरेकलाल श्रेष्ठ
प्रबन्ध सम्पादक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
प्रतिक्रिया