कानुनी प्रक्रियामा चुक्नुहुँदैन

नयाँ सरकार गठनपछि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुलाई धमाधम पक्राउ गर्ने कार्य गरियो । यसले कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश दिएको थियो । बल्ल विधिको शासन कायम हुने भयो भनेर सर्वसाधारणले सरकारको सो कार्यलाई सकारात्मकरुपमा लिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशले यसरी पक्राउ गरिएकाहरु धमाधम रिहाइ भएपछि सरकारको सो कार्यप्रति प्रश्न उब्जिएको छ ।

सरकारले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्ने कार्यमा उचित तवरले गृहकार्य नगरेको भन्ने अहिले सबैतिर प्रश्न उठेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीदेखि प्रदेश सांसदसम्म पक्राउ परेका घटनाहरूमा अदालतले पटक–पटक हस्तक्षेप गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिनु सामान्य संयोग होइन । यी निर्णयहरूले अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियामा कानुनी मापदण्डको पर्याप्त पालना हुन नसकेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

राज्यको शक्तिशाली संयन्त्रले यदि विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्छ भने त्यसले अन्ततः न्याय प्रणालीमाथि मात्र होइन, शासनको विश्वसनीयतामाथि पनि आँच पु¥याउँछ । विधिको शासनमा कानुनी रीत पु¥याउनु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको अभावमा सरकार स्वेच्छाचारी हुने मात्र नभई साँच्चिकै दोषी पनि उम्किने खतरा रहन्छ । यसले गर्दा सरकारले हरेक कोणबाट विचार गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, सांसद रेखाकुमारी शर्मा, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई विभिन्न अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि वा कानुनी आधारका कारण थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका छन् । यद्यपि, सोही अनुसन्धानमा पक्राउ परेका केही अन्य व्यक्तिहरू भने अझै थुनामै छन् । यसै बीच पूर्वमन्त्री खड्काको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले केही प्रश्न उठाएको छ ।

जरुरी पक्राउ पुर्जीजस्तो संवेदनशील कानुनी उपकरणको प्रयोग स्पष्ट आधारविना गरिएको देखिनु केवल प्रक्रियागत त्रुटि मात्र होइन, राज्य शक्तिको दुरुपयोगतर्फको संकेत पनि हो । यस्तो कार्यले अनुसन्धानको उद्देश्यलाई कमजोर बनाउनुका साथै अभियोजनलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ । त्यस्तै, एउटै मुद्दामा पहिले मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेपछि पुनः पक्राउ गर्नुले राज्यका निकायबीच समन्वयको अभाव देखाउँछ । यसले केवल अभियुक्तको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने मात्र होइन, कानुनी स्थिरता र न्यायिक विश्वसनीयतालाई समेत कमजोर बनाउँछ ।

सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा हतारमा काम गर्दा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नु सकारात्मक संकेत अवश्य हो तर केवल स्वीकारोक्ति पर्याप्त हुँदैन । कानुनको गहिरो अध्ययन र त्यसको कठोर कार्यान्वयन नै सुशासनको आधार हो । अर्कोतर्फ, अदालतले पनि मानवीय आधार–स्वास्थ्य अवस्था वा आशौचलाई ध्यानमा राख्दै आदेश दिएको देखिन्छ । यसले न्याय प्रणालीको मानवीय पक्षलाई उजागर गर्छ । तर यस्तो आधार बारम्बार प्रयोग हुने अवस्था आउनु पनि राज्य संयन्त्रको कमजोरीकै सूचक हो ।

दृश्यात्मक कडाइभन्दा प्रक्रियागत शुद्धता धेरै महत्वपूर्ण हुने कुरो सरकारले बुझ्नुपर्छ । पक्राउ गर्नु सजिलो हुन सक्छ तर त्यसलाई अदालतमा टिकाउन सक्नु नै वास्तविक सफलता हो । अन्यथा, यसले राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपलाई बल दिन्छ र शासनप्रति जनविश्वास घटाउँछ । कानुनी प्रक्रियाको कडाइका साथ पालना, निकायबीच समन्वय र अनुसन्धानमा पेसागत दक्षताको अत्यन्त आवश्यक छ । यदि यी पक्षमा सुधार भएन भने भीआईपी पक्राउ अभियान केवल असफल प्रदर्शनमा सीमित हुनेछ । सुशासनको वास्तविक परीक्षा अदालतको ढोकामा हुन्छ र त्यहाँ बारम्बार चुक्नु कुनै पनि सरकारका लागि गम्भीर चेतावनी हो ।