सरकारले चिनेन राज्यको चौथो अंगलाई

दुई तिहाई बहुमतको ऐतिहासिक सरकारले राज्यको चौथो अंग मानिएको निजी क्षेत्रको पत्रकारिताको मन दुखाउने काम गरेको छ । वर्तमान बालेन सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई नदिने, केवल सरकारी मिडियालाई मात्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेपछि चौथो अंग दुखित बनेको छ । आम नागरिकलाई सूचना प्रदान गरेर सेवा गर्दै आएको र मुलुकमा भएका अग्रगामी परिवर्तनहरुमा सशक्त भूमिका खेलेको चौथो अंगलाई सरकारले तिरस्कार गरेको छ ।

राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकापछि मिडियाको क्रम आउँछ । अर्थात्, मिडिया राज्यको अनिवार्य अंग हो । यस अंगविना राज्य अपूरो हुन्छ, पूर्णाङ्ग हुँदैन । यहाँ खासगरी मिडिया भन्नाले न्यूज मिडिया अर्थात् पत्रकारिता बुझ्नुपर्दछ । पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग मान्नुपर्छ भनेर कुनै कानुनमा लेखिएको छैन, तर सभ्य विश्व समाजले तीन सय वर्षअघिदेखि पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंगका रुपमा स्वीकार गर्दै आएको छ । बेलायती सांसद एडमन्ड बर्क यस भनाइका जन्मदाता हुन् । सन् १७८० तिर संसद्मा भाषण गर्दा उनले पत्रकारदीर्घा देखाउँदै राज्यको चौथो अंगको भूमिका बताएका थिए । त्यही क्षणबाट विश्वले पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंगका रुपमा स्वीकार ग¥यो । तर, आज आएर बालेन सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आमनागरिकको करबाट बनेको ढिकुटी केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमका लागि मात्र खर्च गर्ने नीति लिएर तीन सय वर्षअघिदेखि निरन्त स्वीकार गरिएको मान्यताविरुद्ध उभिएजस्तो भएको छ ।

निजी मिडिया मात्र चौथो अंग हो । नेपालमा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले सरकारको आलोचना गरेर समाचार–विचार प्रकाशन–प्रसारण गरेको पाइन्न । मन्त्रीहरुको भाषण र निर्णयहरु प्राथमिकताका साथ प्रकाशित–प्रसारित गर्नु उनीहरुको धर्म हो । पहिलो अंगको पक्षमा उभिने र त्यस अंगको पोषण गर्ने भएकाले सरकारी मिडियाबाट चौथो अंगले खेल्ने प्रतिपक्षको भूमिका सम्भव छैन ।

सरकारी मिडिया भन्नु पनि सरकार नै हो । सरकार भन्नु मूलतः कार्यपालिका हो, पहिलो अंग । यो चौथो अंग होइन । अर्थात्, निजी मिडिया मात्र चौथो अंग हो । नेपालमा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले सरकारको आलोचना गरेर समाचार–विचार प्रकाशन–प्रसारण गरेको पाइन्न । मन्त्रीहरुको भाषण र निर्णयहरु प्राथमिकताका साथ प्रकाशित–प्रसारित गर्नु उनीहरुको धर्म हो । पहिलो अंगको पक्षमा उभिने र त्यस अंगको पोषण गर्ने भएकाले सरकारी मिडियाबाट चौथो अंगले खेल्ने प्रतिपक्षको भूमिका सम्भव छैन । नेपालमा गोरखापत्रले सरकारको निर्णयविरुद्ध लेख्ला भनेर आश पनि कसैले गर्दैन । सरकारी मिडिया सरकारकै पक्षपोषणका लागि खोलिएका हुन्, मुखपत्रका रुपमा उनीहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु अस्वाभाविक होइन ।
लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले यसरी राज्यको ढिकुटी खर्च गरेर आफ्नो प्रशंसाका लागि दूत खडा गर्नु ठीक होइन भन्ने आवाज उठ्ने गरेको भए पनि नेपालमा यस अभ्यासलाई स्वीकार गरिएको छ । राजनीतिक पार्टीहरु प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारले मिडिया चलाउनुहुन्न भने पनि आफू सरकारमा गएपछि सरकारी मिडियालाई अझ बढी आफ्नो पक्षमा बोल्न लगाउने र पहिला प्रतिपक्षमा रहँदा बोल्ने गरेको बोली बिर्सिने गरेका कारण यतिखेर आएर सरकारले मिडिया चलाउनुहुन्न भन्नुको अर्थ देखिन्न ।

निजी क्षेत्रका मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयका विरुद्ध निजी मिडिया जुनरुपमा सशक्त ढंगले सडकमा आउनुपर्ने हो, आएको भने देखिन्न । यसो हुनुको मुख्य कारण लामो समयपछि आएको स्थायी प्रकृतिको सरकारमाथिको सम्मान पनि हो । देशवासीमा राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्थाका लागि आशा जगाउँदै बालेन सरकारको उदय भएको हो । आगामी पाँच वर्षमा यस सरकारले रोजगारी र शिक्षाका नाममा भइरहेको युवा पुस्ताको विदेश पलायनलाई कम गर्दै नेपालमै सीप र अवसर सिर्जना गर्न सफल हुने अपेक्षा निजी मिडिया जगत्को पनि छ । ठूलो आशा र अपेक्षा राखिएको पात्रको शरीरबाट पसिनाको दुर्गन्ध आए पनि निकटवर्तीले सहनुपर्छ भन्ने मान्यता निजी मिडियाको छ । त्यसैले आम नागरिकलाई प्रभाव पार्ने हैसियत भएर पनि निजी मिडियाले सरकारको नीतिप्रति आवाज उठाए पनि आन्दोलनको विकल्पतिर रोजेको छैन ।

धेरै वर्षदेखि नेपालका खासगरी निजी क्षेत्रका मूल धारका मिडियाहरू विज्ञापन प्रणालीमा रहेको भ्रष्टाचारका कारण पीडित हुँदै आएका थिए । एक सय रुपियाँको विज्ञापन छापेर १० रुपियाँ नपाउने अवस्था थियो । मिडिया लगानीकर्ताहरुले निरन्तररूपमा यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएका पनि हुन्ं । सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा अन्य नीति निर्माता सबैसँग पटक–पटक भेटघाट गरी सुधारका लागि अनुरोध गरिएको पनि हो । तर पनि, कुनै परिवर्तन भएन । घूस र कमिसनमा रमाएका कर्मचारी निजी मिडिया जगत्को न्यायिक माग किन सुन्थे ! परिणामस्वरुप दशकौंदेखि मिडिया यस प्रणालीबाट पीडित हुँदै आयो ।
नयाँ सरकार आएपछि निजी मिडियाले घूसखोरी र भ्रष्टाचारीमा संलग्न भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरिनेछ र विज्ञापन वितरण व्यवस्थापन ठीक किसिमले हुनेछ भन्ने विश्वास थियो । तर, आश्चर्यजनक रूपमा अहिले पीडित पक्ष, मिडियालाई नै सजाय दिने गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले परिपत्र जारी ग¥यो ।

नेपालमा विज्ञापन अर्थतन्त्र वार्षिक १५ अर्बको थियो । तर, कोभिडपछि यो घटेर १३ तिर पुगेको छ । त्यसमा सरकारी विज्ञापनले करिब २५ प्रतिशत हिस्सा लिएको छ । यसरी हेर्दा सरकारले करिब ३.५ अर्ब रुपियाँ बराबरको विज्ञापन अहिले सरकारी मिडियालाई दिने निर्णय लिएको देखिन्छ । उता, अहिले कर्पोरेट विज्ञापनको परिमाण आफैँ घटेको छ । आर्थिक गतिविधिमा न्यूनताका कारण उनीहरुलाई एकातिर विज्ञापन गर्नुपर्ने आवश्यकतका छैन, अर्कातिर आर्थिक प्रतिफलमा कमीका कारण उनीहरु विज्ञापनमा रुचि गर्दैनन् ।

मिडिया मुख्यतः तीन स्रोतमा निर्भर छ– सरकारी विज्ञापन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञापन र युट्युब तथा फेसबुकजस्ता डिजिटल प्लेटफर्मले पाउने आर्थिक प्रतिफल । यदि कुनै मिडिया सरकारी विज्ञापनविना चलिरहेको छ भने, त्यो कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । वास्तविकता के हो भने, सरकारी विज्ञापन अझै पनि मिडिया टिकाइराख्ने प्रमुख आधार हो ।
दोस्रो, जनमत निर्माणमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव तीव्ररूपमा बढिरहेको छ । मूलधारको मिडियालाई कमजोर बनाएर देशको आवाज नियन्त्रण गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत हुन सक्तैन । मिडियाको शक्ति केही व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुनु– चाहे परम्परागत होस् वा डिजिटल, कहिल्यै स्वस्थ अवस्था हुन सक्तैन ।

कोभिडभन्दा अघि सरकारले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपियाँ विज्ञापनमा खर्च गर्ने गथ्र्यो । अहिले यो घटेको छ । करिब ३.५ अर्ब रुपियाँमा झरेको छ । यसमध्ये, करिब १.२५ अर्ब रुपियाँ गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा जान्छ । बाँकी २.२५ अर्ब रुपियाँमध्ये करिब १.२५ अर्ब रुपियाँ निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीहरूमा जान्छ । करिब १ अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचारमा गुम्ने गरेको छ । यसले देखाउँछ कि वास्तविक भ्रष्टाचार करिब १ अर्ब रुपियाँ मात्र हो, ३.५ अर्ब होइन ।

निजी मिडियालाई विज्ञापन दिनुहुन्न भनेर बालेन सरकारलाई उक्साउनेहरुले सरकारले छुट्याएको विज्ञापनको रकम सबै दुरुपयोग भएको बताएको बुझिएको छ । तर, यथार्थ त्योभन्दा निकै भिन्न छ । वस्तुतः १ अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचारका कारण ३.५ अर्बको प्रणालीलाई नै अवरुद्ध गर्नु उचित होइन । अर्कातिर, भ्रष्टाचार हुँदा भ्रष्टलाई सजाय दिने हो, पीडितलाई होइन । यस समस्याको समाधान जटिल पनि छैन । यदि सरकारले मिडिया हाउसको मूल बिलविना भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था लागू ग¥यो भने, यो भ्रष्टाचार तुरुन्तै अन्त्य गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्था विज्ञापन बोर्डकोमा स्पष्टरूपमा उल्लेख पनि गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंसिर ८, २०८२ मा नै सबै मन्त्रालयलाई यो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, समस्या के भयो भने केही सरकारी कार्यालयहरूले अझै पनि मिडियाको बिलविना नै भुक्तानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले विज्ञापन एजेन्सीको बिलअनुसार नै भुक्तानी गरिरहेका हुन्छन् ।

सुशासन भनेको निजी मिडियामा विज्ञापन रोक्नु होइन । सुशासन भनेको नियम उल्लंघन गर्ने अधिकारीमाथि कारबाही गर्नु हो । सुशासन भनेको दोषीलाई सजाय दिनु हो, पीडितलाई होइन ।

निजी क्षेत्रका मिडियाले आफ्नो भूमिका पूरा गरिरहेका छन् । उनीहरुले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु उजागर गरेका छन्, मुद्दा उठाएका छन् र उच्च तहका अधिकारीसँग छलफल चलाएका छन् । तर, दोषीमाथि कारबाही हुनुको सट्टा निजी मिडियालाई नै असर पार्ने काम भएको छ ।

नेपालका महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरूमा मूलधारका मिडियाले सधैँ महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । सरकारी मिडियाले सामाजिक परिवर्तनमा बोले पनि राजनीतिक वा शासकीय कमजोरीमाथि प्रहार गर्न सक्तैनन् । यस निर्वाचनमा पनि निजी मिडियाले उठाएका मुद्दाहरू पछि सामाजिक सञ्जालमार्फत अझ व्यापक बनेका उदाहरण सर्वत्र छन् । सरकारी मिडियाले पहिलो त आलोचनात्मक टिप्पणी नै गर्न सक्दैनन्, गरे पनि उनीहरुले उठाएका मुद्दाहरु आम सरोकारको विषय हुन सक्तैनन् ।

आज निजी क्षेत्रको मूलधारको मिडिया सरकारको विरोधमा छैन । बरु, नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छ । उनीहरु सबै देश निर्माणमा योगदान गर्न चाहन्छन्।

अर्को गम्भीर पक्ष के छ भने, निजी क्षेत्रका मूलधारको मिडिया र विज्ञापन क्षेत्रले देशभर करिब ४ लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । यदि निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने नीति लागू भयो भने मिडिया बन्द हुँदैन, तर खर्च घटाउन बाध्य हुन्छन् । यसको अर्थ करिब एक तिहाइ, १ लाख ३० हजार, मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्छन् । मिडिया बाँच्छ । तर नागरिकको रोजीरोटी गुम्छ । झट्ट हेर्दा निजी मिडियाले रोजगारी खोसेको देखिन्छ, सही अर्थमा रोजगारी खोस्ने पक्ष सरकार नै हो भन्ने बुझ्न गाह्रो हुन्न ।

कोभिडपछि विज्ञापन बजार करिब ६० प्रतिशतले घटिसकेको छ । आर्थिक गतिविधि कम हुँदा कर्पोरेट विज्ञापनहरू घटेका छन् । त्यसमाथि विश्व परिस्थितिका कारण न्यूजप्रिन्ट र मसीको मूल्य करिब ५० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तो अवस्थामा विज्ञापन रोक्नुले समस्या झन् गम्भीर बनाउँछ । अर्कोतिर, विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रसँग मेल पनि खाँदैन । मिडिया केवल सेवा मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग पनि हो । सरकारले आफ्ना मिडियालाई बलियो बनाउँदै निजी मिडियालाई कमजोर बनाउनु न्यायिक हुन सक्तैन । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । त्यसैले सरकारले विज्ञापन रोक्ने नीतिमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । मिडियालाई बलियो बनाउनु भनेको लोकतन्त्र, सुशासन र जवाफदेहिता बलियो बनाउनु हो भन्ने सत्य भुल्नुहुन्न ।