महँगी नियन्त्रणमा चुकेको सरकार

देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको महँगीको अस्वाभाविक उछाल अब केवल आर्थिक सूचकांकको विषय मात्र रहेन, यो प्रत्यक्षरूपमा जनजीवनको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर संकटमा रूपान्तरण भइसकेको छ । भान्साको चुलो बल्न कठिन भएको अवस्था कुनै रूपक होइन, आजको यथार्थ हो । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि इन्धनसम्मको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । तर दुर्भाग्य, यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारको मौनता झन् चिन्ताजनक छ । इन्धन मूल्यवृद्धिले शुरु गरेको महँगीको शृङ्खला अहिले जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा फैलिएको छ । यातायात भाडा आकाशिएको छ । तरकारी, अन्न, पानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू निरन्तर महँगिँदै छन् । बोतल र जारको पानीमा ४० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि सामान्य घटना होइन, यो बजार नियन्त्रणको कमजोरी र राज्यको अनुपस्थितिको स्पष्ट संकेत हो ।

जब पानीजस्तो आधारभूत वस्तु पनि सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा पुग्न थाल्छ, त्यति बेला सरकारको भूमिका केवल नियामक होइन, रक्षकको हुनुपर्छ । तर प्रश्न उठ्छ, सरकार कहाँ छ ? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्यसूचीमा महँगी नियन्त्रणजस्तो संवेदनशील विषयलाई स्पष्ट प्राथमिकतामा नराखिनु आफैंमा गम्भीर कमजोरी हो । जब नागरिकको दैनिक जीवन संकटमा छ, त्यति बेला सरकारको नीति र प्राथमिकता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ । अन्यथा, नीति कागजमा सीमित हुन्छ र जनताको भरोसा क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ ।

छिमेकी देशहरूको अभ्यासले पनि हाम्रो कमजोरी उजागर गरिरहेको छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता मुलुकहरूले इन्धनमा कर कटौती, अनुदान र स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत नागरिकलाई राहत दिएका छन् । तर नेपालमा भने राहत दिएर जनतालाई समस्याबाट मुक्त बनाउने प्रयास थाल्न नसक्नु सरकारको लाचारी हो । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म नपुग्नु राज्यको नियत र नीतिमाथि प्रश्न उठाउने विषय हो । महँगी नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण सरकारसँग छैनन् भन्ने होइन, तर प्रयोगमा ल्याउन इच्छाशक्ति देखिएको छैन । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, पेट्रोलियममा कर समायोजन गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सहुलियत दिने, अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य नियन्त्रण संयन्त्र लागू गर्ने, यी सबै उपायहरू व्यावहारिक र सम्भव छन् । तर कार्यान्वयनको अभावले यी उपायहरू केवल सल्लाहमै सीमित भएका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय भनेको महँगीको मार विपन्न र मध्यम वर्गमा परेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने वर्गका लागि अहिलेको अवस्था असह्य बन्दै गएको छ । ‘महिनाभरि पुग्ने आम्दानी दुई हप्तामै सकिन्छ’ भन्ने गुनासो केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, यो राज्यप्रतिको भरोसा खस्कँदै गएको संकेत हो । महँगी अब आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक संकटको संकेत पनि हो । यदि समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले जनआक्रोश, असन्तोष र आर्थिक असन्तुलनलाई थप गहिरो बनाउनेछ । इतिहासले देखाएको छ– भोक र अभावले थिचिएको समाज लामो समयसम्म शान्त रहँदैन ।

त्यसैले अब सरकारका लागि विकल्प छैन, महँगी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । तत्काल कर समायोजन, प्रभावकारी बजार अनुगमन, लक्षित अनुदान र स्पष्ट मूल्य नियन्त्रण नीति लागू गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । सरकारले बुझ्न जरुरी छ– भान्साको चुलो निभ्नु भनेको केवल खाना नपाक्नु मात्र होइन, त्यो जनविश्वास निभ्नु पनि हो । र, एकपटक जनविश्वास निभेपछि, त्यसलाई पुनः प्रज्वलित गर्न कुनै नीति, कुनै भाषण पर्याप्त हुँदैन ।