संरक्षण इतिहासको गर्व होइन, भविष्यको विकल्प हो

नेपालले जंगल, जल, वनस्पति र जीवजन्तुमा समृद्ध भएर पनि दीर्घकालीनरूपमा त्यसको संरक्षण गर्न सकेको इतिहास लामो छैन । यद्यपि, वि.सं. २०३२ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनापछि प्रकृति संरक्षणको औपचारिक यात्रा शुरु भएको र नेपाली सेनाले त्यसमा पाँच दशक समर्पण दिएको वर्तमान परिदृश्य प्रशंसनीय छ । नेपालको संरक्षण चेतनाको जरा भने १७० वर्षअघिसम्म फैलिएको पाइन्छ । जब सन् १८६९ मा नागार्जुन जलाधार क्षेत्र संरक्षणको आदेश राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहबाट जारी गरियो, यसले अमेरिकाको एल्लोस्टोन नेसनल पार्कभन्दा तीन वर्षअघि नेपालले संरक्षणको जग हालिसकेको पुष्टि गर्छ तर शुरुवात गर्विलो भए पनि त्यसले दीर्घकालीन राज्यनीति पाउन सकेन ।

आज, नेपाली सेना देशभरका १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष र एक सिकार आरक्षको सुरक्षामा खटिएको छ । आठवटा गण, सातवटा अनाश्रित गुल्म र एक प्रकृति संरक्षण शिक्षालयमार्फत सेना संरक्षण अभियानमा समर्पित छ । सिमाना र सार्वभौमसत्ता जोगाउने जिम्मेवारीसँगै जैविक सम्पदा जोगाउने जिम्मेवारी पनि सेनाले सम्हालेको संकेत हो यो कार्य ।
तर, संरक्षणको सफलता केवल वन्यजन्तुको संख्यात्मक वृद्धिमा मात्र सीमित छैन ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा संरक्षण क्षेत्रवरपर २ सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको, हजारौं घाइते र सयौं विस्थापित भएको यथार्थले एक गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । के संरक्षणले मानवीय सुरक्षा र जीवनस्तरलाई चुनौती दिइरहेको त होइन ? सरकारले विगत पाँच आर्थिक वर्षमा ६६७ मिलियन रुपियाँ राहत र पुनःस्थापनामा खर्च गरिसकेको तथ्यांक देखिन्छ तर यो तात्कालिक उपचार हो, दीर्घकालीन समाधान भने सहअस्तित्वको स्पष्ट रणनीति हो । संरक्षण सुरक्षामै सीमित राख्नु अब पर्याप्त छैन, यसले मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वको अवधारणासँग जोडिनुपर्छ ।

यसका लागि सरकारले अपनाएको वन्यजन्तु कोरिडोर व्यवस्थापन, रेडजोनमा आवास व्यवस्थापन र समुदाय–आधारित चेतना अभियानजस्ता पहल उचित दिशामा पाइला हुन् । तर यी योजना कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा राजनीतिक इच्छाशक्ति, बजेटको पारदर्शिता र समुदायसँगको सहकार्य अझै खस्किएको देखिन्छ ।संरक्षणमा सेनाको योगदान अद्वितीय छ तर निकुञ्ज विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले औँल्याएझैँ वैज्ञानिक अनुसन्धान, स्थानअनुकूल रणनीति र सामुदायिक साझेदारीविना यो लक्ष्य अपूरो रहन्छ । बर्दियाकी माया गुरुङले बताएझैँ, जनावरले खेतबारीको बाली खाएपछि समयमै राहत नआउँदा समुदाय संरक्षण अभियानबाट विमुख हुन सक्छ ।

अब संरक्षणको अर्थ इतिहासको गर्विलो स्मरण मात्र होइन, भविष्यको सुरक्षित विकल्प बन्नु आवश्यक छ । बाघ, गैँडा, हात्तीजस्ता लोपोन्मुख जनावरको संख्यात्मक वृद्धिको आँकडाले हर्षित बनाउँछ तर त्यसले मानव बस्तीमा ल्याएको त्रासलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले सरकारले नीति निर्माणको तहमा मात्र होइन, निम्न तहका कार्यान्वयन निकायसम्म ‘सहअस्तित्व’ र ‘साझा संरक्षण’को धारणा स्पष्टसँग पु¥याउनुपर्छ । सेनाको बल, विज्ञानको सोच र समुदायको चेतनाको तालमेलबाट मात्र नेपालले संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण कायम राख्न सक्छ । जसरी नेपालले १ सय ७० वर्षअघि संरक्षण चेतनाको जग हाल्यो, त्यसको निरन्तरतामा अब हामी सबैको उत्तरदायित्व बराबरको हुनुपर्छ । संरक्षण राष्ट्रको रक्षा हो, अब हामीले त्यसलाई आत्मसात् गर्ने समय आएको छ ।