सुदूरपश्चिम प्रदेश
-कुल बजेटः ३३.४७ अर्ब, अघिल्लो वर्षभन्दा १.८४ अर्बले वृद्धि
-पुँजीगत खर्चः ५९.२५%, पूर्वाधारमा उच्च प्राथमिकता
-पूर्वाधारमा १५.४ अर्ब
-गौरवका आयोजना र सुदूर सञ्जालमा सडकः १.३१ अर्ब
-कृषिमा विविध कार्यक्रमः डिजिटलाइजेसन, प्राङ्गारिक कृषि, पकेट क्षेत्र
-पर्यटन प्रवद्र्धनः केबुलकार सम्भाव्यता, बडिमालिकामा फोकस
गण्डकी प्रदेश
-कुल बजेटः ३१.९८ अर्ब (१ अर्बले कटौती)
-पुँजीगत खर्चः ५९.७%, खर्च दक्षता सुधार आवश्यक
-ऋण संकलनको पहिलो प्रयासः १.७५ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण योजना
-संघीय स्रोतमा उच्च निर्भरताः कुल बजेटको ७०% भन्दा बढी
-चालु वर्षमा खर्च प्रगतिः ४८.०६% मात्रै
-बजेटमा ऋणमार्फत विकास, खर्च कार्यान्वयनमा चुनौती
मधेश प्रदेश
-भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी बजेटः १५.८८ अर्ब
-स्वास्थ्य (६.४५ अर्ब) र शिक्षामा वृद्धिदर
-कृषि, वातावरण र खानेपानीमा ध्यान
-श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट कटौती
-पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा प्राथमिकतामा; यातायातमा कटौती
लुम्बिनी प्रदेश
-कुल बजेटः ३८.९१ अर्ब (चालूभन्दा कम)
-पुँजीगत खर्चः ६०.३२%, समावेशी विकासमा जोड
-गरीबी न्यूनीकरण, रोजगारी प्रवद्र्धन र स्थानीय स्रोत उपयोगमा जोड
-समावेशी समृद्धि र रोजगारीमुखी प्राथमिकता
कोशी प्रदेश
-कुल बजेटः ३५.८८ अर्ब (६० करोडले वृद्धि)
-सांसद योजनामा लक्षित विनियोजनः २.५–१.५ करोडसम्म
-चालु खर्चः ५२% (अघिल्लो वर्षमा उच्च)
-आन्तरिक राजस्व घट्दै, खर्च क्षमता चुनौतीपूर्ण
-खर्च बढ्दो, स्रोत घट्दो
बागमती प्रदेश
-कुल बजेटः ६७.४७ अर्ब — सबै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो
-पुँजीगत खर्चः ६१.४%
-पूर्वाधार मन्त्रालयमा उच्च बजेटः २४.८ अर्ब
-विशेष कार्यक्रमहरूः ग्रेट ट्रेल, स्मार्ट कृषि फार्म, विषादी परीक्षण
-बागमतीको विकासमुखी बजेटः ठूला पूर्वाधार र आधुनिक कृषि प्राथमिकतामा
-सबै प्रदेशले पुँजीगत खर्चमा उच्च विनियोजन गरेका छन् (५९–६१%)
-पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारीमुखी कार्यक्रमहरू साझा प्राथमिकता
-गण्डकी र कोशीमा स्रोत–साधनको असन्तुलन र खर्च कार्यान्वयनको चुनौती
-बागमती र लुम्बिनी सबैभन्दा ठूला र दिगो अवधिको प्राथमिकतामा केन्द्रित
-सांसद योजनाहरू, ऋण परिचालन, र स्थानीय क्षमताको उपयोग भन्ने नयाँ प्रवृत्ति देखा परेको
प्रतिक्रिया