संघीय अनुदानमा निर्भरता प्रदेशका बजेट

काठमाडौं।
प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि आइतबार रातिसम्म कर्णाली बाहेकका ६ प्रदेशले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। राजनीतिक सहमतिको अभावले कर्णालीको बजेट स्थगित भएको हो। ६ वटा प्रदेशको कूल बजेट साढे २ खर्ब नाघेको छ । अधिकांश प्रदेशले पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी वर्ष २०८२÷८३ का लागि गरी कूल साढे २ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रदेशहरूमा बजेट आकारमा विविधता देखिए पनि अधिकांशले पूर्वाधार, कृषि र रोजगारी सिर्जना प्राथमिकतामा राखेका छन्। संघीय अनुदान र ऋणमा निर्भरता बढ्दो छ, भने खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा चुनौती कायम छ।

गण्डकी, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको बजेट संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट वा आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक आश्रित देखिन्छ। आफ्नै स्रोतबाट बजेट पूर्ति गर्ने क्षमतामा कमी स्पष्ट छ।

त्यस्तै सबै प्रदेशले कृषि र पूर्वाधारलाई शीर्ष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिए पनि विगतका वर्षहरूमा यिनै शीर्षकमा विनियोजन भएर पनि अपेक्षित उपलब्धि नभएको यथार्थ दोहोरिएको देखिन्छ।

कोशी प्रदेश लगायत कतिपयले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूका लागि छुट्टै रकम विनियोजन गरेर ‘पुरानो अभ्यासलाई निरन्तरता’ दिएको देखिन्छ, जुन समग्र बजेट प्रणालीमा सन्तुलन र औचित्यमाथि बहसको खाँचो देखिन्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले अस्पताल स्तरोन्नति, जडीबुटी प्रशोधन, विषादी परीक्षणजस्ता कार्यक्रममार्फत सामाजिक क्षेत्रलाई पनि आर्थिक अभिप्रेषण दिन थालेका छन् । सर्वाधिक ६७ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ बजेट ल्याएको बागमतीले पुँजीगत खर्चमा ४२ अर्ब र चालु खर्चमा २६ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यस प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई मात्रै २४ अर्ब ८० करोड छुट्याइएको छ। ‘एक वडा, एक कृषि,’ विषादी परीक्षण, स्मार्ट कृषि फार्म, ग्रेटवालजस्ता विशेष कार्यक्रम समावेश छन्।

त्यस्तै मधेशले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा चालु खर्च ३५.८९ प्रतिशत र पुँजीगत ६४.११ प््रतिशत छ। भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा प्राथमिकता क्षेत्र हुन्। सबैभन्दा बढी १५ अर्ब ८८ करोड पूर्वाधार मन्त्रालयमा छुट्याइएको छ।

लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ छ, जुन गतवर्षको तुलनामा थोरै घटाइएको हो। पुँजीगतमा २३ अर्ब ४७ करोड र चालु खर्चमा १२ अर्ब छुट्याइएको छ। बजेटले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिएको छ।

कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। चालु खर्च १८ अर्ब ६८ करोड र पुँजीगत १७ अर्ब १० करोड छ। सांसद विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। बजेट संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर छ।

सुदूरपश्चिमले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपियाँ बजेट ल्याएको छ। पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै १५ अर्ब ४० करोड छुट्याइएको छ। “एक स्थानीय तह, दुई उत्पादन, कृषि डिजिटलाइजेसन, जडीबुटी केन्द्र, केबुलकार सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता कार्यक्रम समावेश छन्।

गण्डकीको बजेट ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपियाँ छ, जुन गत वर्षभन्दा घटाइएको हो । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय अनुदानबाट आउनेछ। पहिलोपटक १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिने योजना छ। खर्च कार्यान्वयन दर भने ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।