आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ मोडालिटीमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक असन्तोष र अनिश्चितता उत्पन्न गराएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले यस नीतिको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नु बजेटप्रति सशक्त असहमतिको संकेत हो । यो अवस्था केवल सरकार र निजी क्षेत्रबीचको नीतिगत मतभेद मात्र होइन, समग्र जलविद्युत् विकासको दिशामै मोड ल्याउने सूचक पनि हो ।
विद्युत् खरिद सम्झौतामा दुई प्रमुख मोडालिटी (‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ प्रचलित छन् । टेक अर पे विद्युत् उत्पादन भएपछि माग भएको अवस्थासमेत खरिदकर्ताले निश्चित परिमाणको रकम तिर्नुपर्ने ग्यारेन्टी दिने मोडालिटी हो । यसले लगानीकर्तालाई स्थायित्व र प्रतिफलको विश्वस्तता प्रदान गर्छ । त्यस्तै टेक एन्ड पे उत्पादन भएको विद्युत् आवश्यक परेको बेला मात्र खरिद गरी रकम भुक्तानी गरिने मोडालिटी हो । विद्युत् अनावश्यक भएमा खरिदकर्ताले बिजुली नलिने र पैसा पनि नतिर्ने अवस्था हुने भएकाले यो जोखिमपूर्ण मोडालिटी मानिन्छ ।
सरकारले यसपटक बजेटमार्फत टेक एन्ड पे मोडालिटी अंगीकार गर्ने प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई आन्दोलित गराएको हो । यो मोडालिटी जलविद्युत्जस्तो उच्च पूँजी लागत, दीर्घकालीन फाइदा र स्थिर प्रतिफल खोज्ने क्षेत्रका निम्ति अप्रत्याशित मानिन्छ । नयाँ नीतिले निर्माणको चरणमा रहेका करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको र ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा रहेको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।
लगानीकर्ताले सुरक्षित प्रतिफलको ग्यारेन्टी नपाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह घटाउने, अध्ययनरत तथा निर्माणाधीन आयोजना रोकिने मात्रै होइन, यसको असर पूँजी बजारमा पनि देखिन थालिसकेको छ । त्यस्तै अर्धजलाशययुक्त आयोजना मात्र पीपीएको दायरामा पर्ने र नदी प्रवाही परियोजनाहरू पीपीएबाहिर हुने अवस्था आउन सक्छ । बजेटका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा एक किसिमको संशय देखा परेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यसहित कार्ययोजना अघि सार्ने तर बजेटमा यसको झल्कोसमेत नदिई उल्टै उत्पादन घटाउने नीति ल्याइनु गम्भीर विषय हो ।
अझ ऊर्जामन्त्रीले नै बजेटमा ल्याइएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको र त्यसका विरुद्ध आफैंँ उद्यमीसँग आन्दोलनमा जान्छु भन्ने अभिव्यक्ति सरकारी निकायबीचको समन्वयविहीनता मात्रै होइन, ऊर्जामन्त्रीको गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति पनि हो ।
‘टेक एन्ड पे’ मोडालिटी देशमा ऊर्जाको आवश्यकता पूरा भएपछि विद्युत् प्राधिकरणलाई थप दायित्व सिर्जना हुनबाट जोगाउनका निम्ति ल्याइन्छ । यति बेला नेपालमा त्यस्तो अवस्था सिर्जना नभएकाले अहिलेका निम्ति यो आवश्यक देखिँदैन ।
अर्को कुरा, आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका नीति र योजना आफूलाई थाहा नभई आएको भन्ने ऊर्जामन्त्रीको अभिव्यक्ति सहजीकरणभन्दा पनि परिस्थितिलाई उत्तेजित बनाउने खालको छ । यदि मन्त्रीको भनाइको आशयजस्तै चोर दुलोबाट यो नीति बजेटमा परेको हो कि, मन्त्रीको प्रस्तावमै यो ल्याइएको हो ? त्यो थाहा हुँदै जाला । तर, बजेट अघि विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुने र सहमति जुटाएर बजेटका कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रचलन छ ।
के यसपटक त्यसो भएन वा भएर पनि ऊर्जा मन्त्रालयले गलत बोलिरहेको छ ? त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत ध्यान दिने विषय हो । तर बजेटमा आइसकेको विषय अकाट्य होइन । यसमा समय सापेक्ष्य संशोधन गर्न सकिने भएकाले समयको आवश्यकता, विज्ञको राय र सरोकार पक्षको मागलाई समेटेर सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र जलविद्युत्मा सरकारले नीतिगत स्थायित्व, निजी क्षेत्रको विश्वास र स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसके देशमा ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्नेतर्फ सरकार सचेत हुनै पर्छ ।
प्रतिक्रिया