काठमाडौं।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन, कानुनी सुधार तथा चिकित्सकहरूको डिजिटल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित १८ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। काउन्सिलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने संकेत दिएको छ।
काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा. दिपेन्द्र पाण्डेका अनुसार बैठकले चिकित्सक दर्ता परीक्षा विकेन्द्रीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। हालसम्म काठमाडौं केन्द्रित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको लाइसेन्स परीक्षा अब देशका अन्य उपयुक्त स्थानबाट समेत सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट उपत्यकाबाहिरका परीक्षार्थीलाई सहजता हुने र समय तथा खर्चको बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले अवैध चिकित्सकीय अभ्यास नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘एन्टी–क्वेकरी गाइडलाइन, २०८३’ लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। अन्तिम स्वीकृतिका लागि उक्त मस्यौदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ। गाइडलाइन कार्यान्वयनमा आएपछि योग्यताविहीन व्यक्तिबाट हुने अवैध उपचार तथा चिकित्सकीय गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण थप प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी, काउन्सिलले चिकित्सकहरूको विवरणलाई आधुनिक प्रविधिसँग आबद्ध गर्दै ‘नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकहरूको विस्तृत डिजिटल प्रोफाइल तयार गरिनेछ। डिजिटल अभिलेख प्रणालीमार्फत चिकित्सकहरूको शैक्षिक योग्यता, विशेषज्ञता, दर्ता अवस्था तथा व्यावसायिक विवरण व्यवस्थित रूपमा राखिने जनाइएको छ।
काउन्सिलको वेबसाइटलाई समेत थप सूचनामूलक र पारदर्शी बनाउने निर्णय गरिएको छ। वेबसाइटमार्फत दर्ता भएका चिकित्सकहरूको शैक्षिक योग्यता, प्राप्त डिग्री तथा अन्य विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिनेछ। यसले सेवाग्राहीलाई आफूले उपचार गराउन लागेको चिकित्सकको योग्यताबारे सहज रूपमा जानकारी लिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन तथा नियमावली समयानुकूल संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष डा. कुन्जाङ शेर्पाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदललाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधनको सुझावसहित तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा. पाण्डेका अनुसार पूर्ण बैठकबाट भएका निर्णयहरूले स्वास्थ्य सेवा नियमनलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
“चिकित्सकीय अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्ने, अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा प्रविधिमैत्री अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले यी निर्णयहरू गरिएको हो,” उनले भने, “यसबाट चिकित्सक, सेवाग्राही र नियामक निकायबीचको विश्वास अभिवृद्धि हुनुका साथै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ।”
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एकै बैठकबाट गरेका यी निर्णयलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन सुधार र संस्थागत आधुनिकीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया