सरकारले पछिल्लो एक सातामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खाली रहेका पदाधिकारी नियुक्ति गरेर काम गर्ने वातावरण सृजना गरेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रिक्त रहेको स्वास्थ्य समूहको सचिव नियुक्ति र स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गरेर नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्ने बाटो खुल्ला गरेको छ ।
सरकारले स्वस्फूर्तरुपमा विनादबाब र विनाप्रभाव समयमै यस्तो कार्य गर्दै जानुपर्छ । यसरी नै हरेक क्षेत्रमा भएका र हुने गरेका भागवण्डाको प्रवृत्तिलाई चिर्दै योग्य र दक्ष व्यक्तिको सही मूल्यांकन गर्ने क्षमता सरकारले राखोस् । जनस्वास्थ्यजस्तो गम्भीर क्षेत्रमा हाम्रो हैन राम्रो मान्छे, स्वास्थ्य बुझेको अनुभवी व्यक्तिलाई स्थान दिनु स्वागतयोग्य कुरा हो ।
सरकारले यसरी नै अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि योग्यता र क्षमताको कदर गर्दै रिक्त पदपूर्तिका लागि अघि बढ्न सकोस् । देशका नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ बनाउने दायित्व नेपाल सरकारको नै हो । आम नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सक्ने दक्ष व्यक्तिको चयन गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो । सरकारले गर्ने निर्णय कुनै पनि जाति, धर्म, दल, भेगबाट प्रभावित हुनुहुँदैन ।
यतिखेर स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिले पूर्णता पाएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण नियुक्तिको काममा सरकारले ढिलाइ गर्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भुक्तानीमा निकै ढिलाइ भएको थियो । विगत वर्षहरुमा जस्तै सहज वातावरण बनिसकेको अवस्थामा अहिले कार्यकारी निर्देशकको अभावमा झन्डै १७ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने फाइल रोकिएको अवस्था थियो । अब भने समस्याले निकास पाउने देखिन्छ ।
हुन त स्वास्थ्य बिमाको रकम निकासा गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले यति ठूलो रकम अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भैसक्दा पनि बेवास्ता गर्दै बल्ल ४ करोडको हाराहारीमा मात्र निकासा गर्नुले सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य बिमा नपरेको देखिन्छ । सरकार आफैँले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई किन आफैँले फित्तलो बनाउँदै छ ? सरकार यस विषयमा नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु जरुरी देखिन्छ । जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने यति गम्भीर विषयमा सरकार चुक्नुहुन्न र गर्नै पर्ने कामलाई अलमल्याएर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने काम सरकारबाट कदापि हुनुहुँदैन ।
यति बेला स्वास्थ्य बिमा अस्तव्यस्त भएको छ । गत कात्तिक २५ गतेदेखि खाली भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि सरकारलाई यति लामो समय ४ महिना लाग्नु आश्चर्यको विषय हो । यो अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक मात्र नियुक्ति गरेर स्वास्थ्य बिमाको समस्या समाधान हुँदैन । स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा कर्मचारीको अभाव कायमै छ । ती कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल पठाएको झन्डै २ वर्ष भैसकेको छ । नवनियुक्त स्वास्थ्य सचिवले यस विषयमा पनि गम्भीर भएर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नमा भूमिका खेल्नुहुने नै छ ।
सरकारले दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा भन्दा अस्पतालको संख्यामा जोड दिएका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र थप कमजोर हुँदै गएको कुरा स्वास्थ्य विज्ञहरुले समय–समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रतिवेदन नै पेस गरेका छन् । तर यस विषयमा सरकारको ध्यान नपुग्नु दुःखद कुरा हो । समयमै सरकारले कमी–कमजोरी सुधारेर आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, अनुगमनजस्ता कुरामा ध्यान पु¥याओस् । साथै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र नभई योग्य जनशक्तिबाट गुणस्तरीय सेवा दिने क्षेत्रका रुपमा विकास गरोस् ।
प्रतिक्रिया