सरकारकै तीन निकायद्वारा गरिएको संगठित भ्रष्टाचार र अपराध

–गृहमन्त्रीले थप छानबिन गराउने हिम्मत गर्लान् ?
–संगठित भ्रष्टाचारको जालो माथिसम्मै रहेको दाबी
 

काठमाडौं  ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्दा सरकारकै तीनवटा निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा अन्य केही बिचौलिया, माफिया र राजनीतिक नेतृत्वको अप्रत्यक्ष संलग्नतामा संगठित रूपमा ३८ करोड ६७ लाख रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा दोषी देखिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हालका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक हाल अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका रितेशकुमार शाक्य तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हाल विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण जेल जीवन बिताइरहेका विकल पौडेललगायत ११ जनाविरुद्ध आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनीहरूको संगठित भ्रष्टाचारको जालो च्यातिएको हो ।

प्रशासनविद्हरूले संगठित भ्रष्टाचार संगठित अपराधकै रूप भएकाले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यस प्रकरणलाई संगठित अपराधकै रूपमा लिएर छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । साथै, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सीआईबीमार्फत् संगठित अपराधमा छानबिन गराउने हिम्मत गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्नसमेत सिर्जना भएको छ।

यस प्रकरणमा सरकारकै तीनवटा निकायका प्रमुखहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको विवरणबाट प्रष्ट हुन्छ। जसअनुसार तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिव अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागको प्रमुखको रूपमा रहेका महानिर्देशक शाक्य र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुखका रूपमा रहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले मिलेमतो गरी संगठित भ्रष्टाचार गरेको प्रष्ट देखिएको हो। यस प्रकरणमा ठेकेदार कम्पनी प्रिन्ट सेल प्रालिका निर्देशक केशव शर्माको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकाले शर्मामाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ।

तत्कालीन सञ्चार सचिव रहेका अर्यालले नियम कानुन नै संशोधन गरेर बिचौलिया र माफियाहरूलाई सहज बनाइदिएको समेत पाइएको छ। अर्यालले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग साँठगाँठ राखी सबै प्रपञ्च मिलाएको देखिन्छ। साथै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शाक्यसमेत यो समूहमा संलग्न रहेको तथ्यसमेत खुलेको छ।

निलम्बित मुख्य सचिव अर्याल सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहँदा उहाँले बिचौलियाहरूकै निर्देशनबमोजिम सो समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम कर्तव्य कानुनी रूपमा पूरा नगरी समितिका अन्य ७ जना सदस्यको अधिकारलाई पूर्णतः हरण गरी स्वार्थ समूहको हित हुने गरी कार्य गर्नुभएको ठहर अख्तियारले गरेको छ । यसै गरी आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शाक्य तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पनि स्वार्थप्रेरित कार्य गरेको देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार यी तीनै जनालाई बाहिरबाट माफिया, बिचौलिया तथा केही राजनीतिक समूहले परिचालन गरेको थियो । सरकारका एक सहसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘यिनीहरू त प्रयोग मात्रै भएका हुन्, उनीहरूलाई परिचालन गर्ने छुट्टै माथिल्लो समूह छ। त्यसैले यो पूर्ण रूपमा संगठित भ्रष्टाचार हो । यसलाई संगठित अपराधको रूपमा लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छानबिन गर्नुपर्छ ।’

उनले सानातिना विषयमा हात हाल्ने सीआईबीले यति ठूलो संगठित भ्रष्टाचार र संगठित अपराधका बारेमा छानबिन गर्न नसके सीआईबीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने जिकिर गर्दै भने– ‘सीआईबीले संगठित अपराधअन्तर्गत राखेर यस प्रकरणमा जोेडिएका सबै पक्षहरूको जरा जरा केलाउनु पर्छ, अन्यथा यस प्रकारका संगठित भ्रष्टाचार र संगठित अपराधका घटनाहरू घटिरहन्छन् । ’

प्रशासनविद् तथा सरकारका पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनालीले सरकारकै तीन वटा निकायको अगुवाइमा सुुनियोजित रूपमा योजनाबद्ध र संगठित ढंगले गरिएको यो भ्रष्टाचार संगठित अपराध नै रहेको ठहर गर्दै भन्नुभयो– ‘त्यसैले यदि सीआईबीको हुती छ भने संगठित अपराधका रूपमा लिएर यसका जरा जरा खोतल्नु पर्छ।’

पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले पनि यसरी सरकारकै निकायहरूबीच मिलेमतो गरी योजनावद्ध रूपमा गरिएको भ्रष्टाचार संगठित अपराधमा नै पर्ने टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘यस विषयमा अख्तियारले नै प्रष्ट पारीसकेकाले यसलाई संगठित अपराधको रूपमा लिएर सीआईबीले आवश्यक छानबिन गर्दा थप जालो पत्ता लाग्न सक्छ, त्यसैले सीआईबी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।’

सुुनियोजित रूपमा योजनाबद्ध र संगठित रूपमा गरिएको यो भ्रष्टाचार संगठित अपराध नै हो । सीआईबीको हुती छ भने संगठित अपराधका रूपमा लिएर यसका जरा जरा खोतल्नु पर्छ ।

सरकारकै विभिन्न निकायबीच मिलेमतो गरी योजनाबद्ध र संगठित रूपमा भ्रष्टाचार भएको विषय अख्तियारले नै प्रष्ट पारीसकेकाले यसलाई संगठित अपराधको रूपमा लिएर सीआईबीले आवश्यक छानबिन गर्दा थप जालो पत्ता लाग्न सक्छ, त्यसैले सीआईबी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।