बजेटमा ‘जनयुद्ध’ शब्दमाथि बहस

काठमाडौं ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेटमाथि भइरहेको छलफलमा ‘जनयुद्ध’ शब्दमा पनि व्यापक बहस भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमा ‘जनयुद्ध’ लेखिएकोप्रति सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले टिप्पणी गरेका हुन्।

संविधानमा उल्लेख भएको भन्दा अर्को शब्द किन प्रयोग गरिएको भनेर सांसदहरूले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रश्न गर्दै उक्त शब्दावली हटाउन माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले बजेटमा जनयुद्ध शब्द संविधानप्रतिकूल भएको भन्दै उक्त शब्द हटाउन माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘बजेटको बुँदा नम्बर २ मा जनयुद्ध भन्ने शब्द राखिएको छ । यो संविधानकै प्रतिकूल भयो । संविधानमा सशस्त्र संघर्ष छ, यो सच्याउनुहोस् भनेर हामीले अर्थमन्त्रीजीलाई सदनबाटै भनिसकेका छौं ।’

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै बुधबार कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले यो प्रश्न गर्नुभयो । शुरूमा जवाफ दिँदा यो विषयमा अर्थमन्त्री पुन मौन रहनुभएको थियो। पूरक प्रश्न सोध्ने क्रममा कांग्रेसका सांसद खतिवडाले जनयुद्ध शब्दको प्रयोगबारे जवाफ नआएको भनी अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराएपछिको जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द पहिलोपटक नपरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द लेखिएको विषयलाई लिएर कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह गर्नुभयो ।

यसअघि नै सत्ता गठबन्धनको मुख्य सहयात्री दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ को रङ दिएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो। बजेट माओवादीतिर ढल्केको आरोप लगाउँदै गत शनिबार ओलीले भन्नुभएको थियो– ‘सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श र छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो भन्ने देखिन गएको छ। यो ‘अन्योलग्रस्त’ र ‘गम्भीर त्रुटि’ भएको छ।’

अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको बुँदानम्बर २ मा ‘नेपालका प्रथम सहिद लखन थापा, २००७ सालको परिवर्तन, ०४६ सालको आन्दोलन, ०५२ सालको जनयुद्ध, ०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनलगायत सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनका महान् सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रेद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु’ भनिएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म चलेको सशस्द्ध युद्धलाई संविधानमा ‘सशस्त्र युद्ध’ भनेर सम्बोधन गरिए पनि माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्दै आएको छ ।

अघिल्लो वर्ष फागुन १ मा माओवादी–एमाले गठबन्धन सरकारले जनयुद्ध नै मनाएको थियो । यद्यपि, यो बजेटमा भने सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । बजेटमा उल्लेखित राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले जनयुद्ध शब्दावलीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । संविधानमा उल्लेख नभएको र सर्वोच्च अदालतले पनि जनयुद्ध नभनेको अवस्थामा बजेटमा जनयुद्ध शब्द राख्दा एकपक्षीय जस्तो देखिएको बाँस्कोटाको आरोप छ।

‘अलिकति देशको लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक र देशभक्ति आन्दोलनमा योगदान गर्ने सन्दर्भहरूको पनि चर्चा गर्दा हुन्थ्यो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘तर संविधानमा पनि उल्लेख नभएको, सर्वोच्च पनि त्यसो नगरौँ भनेको कुरालाई हेर्दा जनयुद्ध भन्ने कुराले अलिकति एकपक्षीयजस्तो देखियो । कोलिसन पार्टनरहरूको कुरा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

एमालेले इतिहासका रूपमा दर्ज गर्दै आएको घटनाक्रम र व्यक्तिहरूलाई बजेटमा सम्बोधन नहुँदा बजेटप्रतिको मुख्य असन्तुष्टिको विषय बनेको जनाएको छ । एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा सुखानीका सहिद, मदन भण्डारीलगायतका विषयलाई सम्बोधन नगरिएकोमा टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘०५२ सालको जनयुद्ध र त्यसमा सहिद भएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली भनियो तर, एमाले पनि एउटा आन्दोलनको जगबाट आएको हो, झापा आन्दोलनका सहिदहरूलाई सुखानी जंगलमा लगेर मारेको त्यो प्रसंग उल्लेख गर्‍या छैन, विगतमा उल्लेख हुने गर्दथ्यो ।’ पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीलाई पनि बजेटमा नसम्झिएको भन्दै एमालेको असन्तुष्टि रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।

माओवादीले भने विगतका बजेट वक्तव्यहरूमा पनि जनयुद्ध शब्द समेटिएको दाबी गर्दै विभिन्न सरकारी डकुमेन्टमा समेत उक्त शब्द परेको बताएको छ।

‘यसलाई राख्नै नहुने यो नेपालमा हुँदै नभएको चिज या कुनै सरकारी डकुमेन्टले नचिनेको, चर्चै नगरिएको कुराजस्तो जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो’, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो– ‘यो त्यति सान्दर्भिक छजस्तो लाग्दैन। नेपालको परिवर्तनमा जनयुद्धसहित विभिन्न आन्दोलनको योगदान छ । विगतमा भएका सबै प्रकारका आन्दोलन र आन्दोलनलाई समेट्ने प्रयास गरेकाले कतै आग्रह, पूर्वाग्रह जरुरी छजस्तो लाग्दैन ।’