काठमाडौं ।
विशेष अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै अर्थ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी मधु मरासिनीलाई दिने सरकारको निर्णयले सुशासनमाथि अझ चुनौती थपिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड ३७ लाख भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा गत असोेज १५ मा मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले गत शुक्रबार मरासिनीसहित आठलाई सफाइ दिए पनि त्यसको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन । विशेषको पूर्ण पाठ नआउँदै सरकारले हतार हतार मरासिनीलाई बलात् रूपमा अर्थ सचिव बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ।
सो प्रकरणमा मुख्य दोषी ठहर गरिएका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका सुनील पौडेललाई सजाय निर्धारण गर्न यही वैशाख २५ गते तोकिएको छ। अदालतले फैसला सुनाएको चार दिनपछि र फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै हतार हतारमा मरासिनीलाई अर्थ मन्त्रालयको सचिव बनाउने सरकारको निर्णयले सुशासनमाथि तगारो थपेको सुशासनविद्को भनाइ छ।
सरकारको यस निर्णयप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ । बजेटको मुखमा अर्थ सचिव फेर्न नहुने सामान्य मान्यतालाई समेत सरकारले लत्याउनुलाई शंकास्पद रूपमा हेरिएको छ। मरासिनीले फास्ट ट्रयाकमा विशेषबाट सफाइ पाउने र त्यसलगत्तै पूर्ण पाठसमेत नआउँदै अर्थ सचिव बनाइनुले यसमा ठूलै सेटिङ भएको हुन सक्ने दाबी स्रोतको छ। ‘यसका ठूलो सेटिङ र खेल छ जसले गर्दा सुशासनमाथि समेत चुनौती थपिएको छ।’ स्रोतले भन्यो ।
मरासिनीलाई मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको समेत सहयोग र साथ रहेको बताइएको छ। विशेष अदालतले मरासिनीसहित आठ जनालाई कुन के आधारमा सफाइ दिएको हो भन्ने स्पष्ट व्याख्या आइसकेको छैन।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेषको फैसलाको पूर्ण पाठ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नआउँदै अर्थसचिवको जिम्मेवारी मधु मरासिनीलाई बनाउने निर्णय गरेको छ । हालका अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। ‘फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छैन । फैसला पूर्ण पाठ आएपछि आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्छ कि गर्दैन समेत नहेरी सरकारले गरेको निर्णयले सुशासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि सन्देह उत्पन्न गराएको छ ।’ अख्तियार स्रोतको भन्यो ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट मरासिनीले सफाइ पाए पनि फैसला अन्तिम नभइसकेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रको ढुकुटी जिम्मा लगाउन हतार गरेको आयोगको बुझाई रहेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयकै काममा कैफियत देखिएका अधिकारीलाई हतारहतार राष्ट्रको ढुकुटी जिम्मा लगाउँदा के सन्देश जान्छ ? सरकारले सोच्नुपर्ने थियो ।’ अख्तियार स्रोतले भन्यो – ‘विशेष अदालतले पनि पर्याप्त प्रमाण र कानुन नहेरी सफाइ दिएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ आउनेबित्तिकै हामी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गछौं ।’
अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुख छँदा प्रक्रिया छलेर रातो किताबमा बजेट घुसाएको र यसरी मिलेमतोमा उपकरण खरिदका लागि मरासिनीले बजेटको बन्दोबस्त गरिदिएको अभियोगमा आयोगले प्रतिवादी बनाएको थियो । आफू मातहत र माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रकम विनियोजन गरी रातो किताबमा समावेश गराएको भन्दै आयोगले प्रतिवादी बनाएको थियो ।
मरासिनीविरुद्ध पाँच आरोप
–नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा बजेट नै माग नगरेको खरिद शीर्षकमा बजेट दिएको
–बजेट दिँदा प्रक्रिया छलेको
–आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरेको,
– रातो किताबमा मनमौजी चलखेल गरेको
–बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको
आयोगले मरासिनी माथि पाँच आरोप लगाएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको खरिद शीर्षकमा बजेट दिएको,बजेट दिँदा मन्त्रालयको बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी प्रक्रिया छलेको,आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरेको, आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई रातो किताबमा चलखेल गरेको र बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको आरोप लगाएको थियो । आयोगले मुद्दा दायर गर्दा मरासिनी उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो ।
यो निकै ठूलो संगठित गिरोहबाट भएको अपराध रहेको उल्लेख गर्दै आयोगका एक अधिकारीले भने – ‘यति ठूलो घोटाला एक्लैले गराएको भन्ने विशेष अदालतका न्यायाधीशको बुझाइ नै त्रुटिपूर्ण छ। हामी पूर्ण पाठको प्रतीक्षामा छौं । विशेष अदालतले पूर्ण पाठ बनाउन महिनौं लगाउँदै आएको छ।
यसअघि निलम्बित सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई हाजिर गराउन भन्दै दिएको निर्णयको पूर्ण पाठ पनि महिनौंदेखि आउन सकेको छैन । सभामुखको सचिवालयले पूर्ण पाठ नआउँदासम्म गुरुङलाई हाजिर गराउन नसक्ने बताउँदै आएको छ।