काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग लगातार राखिरहेको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन बनाउनै पर्ने कांग्रेसको अडान दोहोर्याए।
संसदबाट कसैलाई दोषी करार गर्न नपाइने र निर्दोष भनेर चोख्याउन पनि नहुने उनको तर्क छ। तर उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनको विषय प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उठाइरहेकोमा सत्तापक्षले संसदबाटै निर्दोष भनेर करार गरेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
“को दोषी वा को निर्दोष भनेर रोस्टम वा फ्लोरबाट छुट्याउने विधि र पद्धति हाम्रो होइन । संसदीय छानबिन समिति बनाएर गृहमन्त्रीलाई निर्दोष साबित हुन पाउने हक उपभोग गर्न दिइनुपर्छ”, शर्माले भने।
संसदीय छानबिन समिति किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठिरहेकोमा यसमा मुख्य तीन कारणले समिति चाहिएको उनको भनाइ छ।
“स्वार्थको टकराब (कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) देखिएका कारण, सहकारी ठगी सम्बन्धमा चलिरहेको छानबिन रोकिएका कारण र यो विषयमा सडकमा नभई संसदीय छानबिन समितिमा बहस चलाइनुपर्ने र जवाफ दिइनुपर्छ भन्ने तीन वटा कारणले समिति चाहिएको हो”, महामन्त्री शर्माले भने।
उनले अबको बैठकमा आउँदा संसदीय छानबिन समिति नबने संसद् चल्न नसक्ने चेतावनी दिए। “संसदको अर्को बैठकमा आउँदा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्तावसहित आओस् । कतिपयले कांग्रेसले सत्ताको चाल चल्नका लागि यो विषय उठाएको र अब यसलाई महत्वका साथ उठाउँदैन भन्ने गरेको सुनिन्छ, तर हामी संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग भन्दा दाँया–बाँया उभिनेवाला छैनौँ”, शर्माले भने।
छानबिन समिति गठनका लागि सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएको बताउँदै महामन्त्री शर्माले संसदको अबको बैठकमा छानबिन समिति गठन नभए विरोधका कार्यक्रम चर्काउने गरे।
उनले रवितिर कटाक्ष गर्दै गृहमन्त्री नै नभइ नहुने अडान राखेका व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखिएको भए किन नखाएको? भनेर प्रश्न पनि गरे।