बालमन्दिरको जग्गा अनियमितता र विवाद प्रकरण

विवाद बढ्दै जाँदा वृहस्पति र राई स्कुलका अभिभावकहरू अन्योलमा



काठमाडौं ।

बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारी वृहस्पति विद्या सदनले ५२ वर्षसम्म गरेको पूरक सम्झौता रद्द हुने भएपछि त्यहाँ बनाइएका विद्यालयका ठूलाठूला संरचना तथा शैक्षिक गतिविधिहरू नै गम्भीर समस्यामा पर्ने देखिएको छ।

वृहस्पति विद्या सदनले बालमन्दिरको जग्गा वर्षौंसम्मका लागि हत्याएपछि त्यहाँ विद्यालयका ठुल्ठुला संरचनाहरू बनाएको थियो।

त्यति मात्रै होइन, वृहस्पति विद्या सदनले आफूले बालमन्दिरसँग लिजमा लिएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सब लिजमा राई स्कुललाई दिएको थियो। तर ती गैरकानुनी सम्झौता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रद्द हुने भएपछि वृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुल दुवैका ठूलाठूला भवनहरूसमेत भत्काउनु पर्ने हुन्छ ।

सम्झौता गर्दा भएका विभिन्न अनियमितताका बारेमा अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन जारी राख्दै आइरहेको छ। अख्तियारले बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीहरूमध्ये अधिकांशसँग बयान लिने काम सकिसकेको जनाएको छ।

अख्तियारका एक अधिकारीले ५२ वर्षसम्म गरिएको गैरकानुनी सम्झौता रद्ध हुने जानकारी दिँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘सो सम्झौता रद्द हुनासाथ वृहस्पतिले जग्गा लिजमा लिनेसम्बन्धी नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ प्रक्रिया थालिँदा अन्य निकायले पनि जग्गा भाडाको लागि दाबी गर्न सक्छन् । त्यसो हुँदा वृहस्पतिले ती जग्गाहरू पुनः लिजमा नपाउन पनि सक्छ।’

यसो भएमा वृहस्पतिले त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन हुने र सयौं विद्यार्थीको भविष्यसमेत अन्यौलमा पर्न सक्ने देखिएको छ।

अहिले वृहस्पति र राई स्कुलमा आफ्ना छोराछोरी पढाउँदै आइरहेका अभिभावकहरूसमेत अन्यौलमा छन् । दुवै विद्यालय विवादित बनेका र अख्तियारको छानबिन घेरामा तानिएपछि अभिभावकहरूले त्यस्तो विवादित विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन नचाहेको स्रोतको भनाइ छ ।

बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले विभिन्न प्रभावमा परी विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित वृहस्पति विद्या सदनलाई बालमन्दिरको स्वामित्वमा रहेको २८ रोपनी ५ आना जग्गा ५२ वर्षसम्म लिजमा दिने गरी सम्झौता गरेका थिए । स्रोतका अनुसार २०७२ सालमा पूरक सम्झौताका नाममा ५२ वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिँदा बालमन्दिर र वृहस्पति विद्या सदनका अधिकारीहरूबीच ठूलो अनियमितता र आर्थिक लेनदेन गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो सम्झौता रद्द गर्ने गरी छानबिन र कारबाही अघि बढाएको हो।

स्रोतका अनुसार बालसंठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहलगायतका पदाधिकारीहरूले व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित वृहस्पति विद्या सदनलाई २०७२ सालमा पूरक सम्झौताका नाममा बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा विसं २१३२ सम्मका लागि प्रयोग गर्न दिने गरी सम्झौता गरेका थिए।

उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि अनाथ बालबालिकाहरूलाई आश्रय दिने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको बालमन्दिरलाई नै कन्तबिजोग अवस्थामा पु¥याएको हालका पदाधिकारीको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्