काठमाडौं ।
नेपाली समाजमा अन्तरलिङ्गी विविधता भएका व्यक्तिहरूप्रति सोचाइ र व्याख्या साँघुरो भएकाले मिडियाले यसबारेमा शसक्त रुपमा आवाज उठाइदिन अभियन्ताहरुले माग गरेका छन् । क्याम्पेन फर चेन्ज नामक संस्थाले शुक्रवार ललितपुरमा संचारकर्मीसँगको गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरुलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यको परिभाषाभित्र मात्र खुम्च्याउन नहुने बताए ।
कानुन व्यवसायी प्रपुसा केसीले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरुबारे समाजमा छलफल र बहस हुनुपर्ने बताउँदै नीतिगत वा कानुनी रुपमा उचित सम्बोधन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताइन । उनले भनिन,‘अगुवा संस्थाहरुले पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र अन्तरलिङ्गीलाई खुम्च्याइदिनुभयो । परिभाषा र व्याख्या नै गलत रुपमा भइरहेको छ । त्यसैले अन्तरलिङ्गी विविधता भएका व्यक्तिहरुका निम्ती प्रशस्त नीतिगत र कानुनी व्यवस्था जरुरी छ ।’
क्याम्पेन फर चेन्जका संस्थापक एवम कार्यकारी निर्देशक इशान रेग्मीले अन्तरलिङ्गीको विविधताबारे बुझाइमा कमजोरी रहेको दुखेसो गर्दै मिडियाहरुले सकरात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरे । ‘पुराना मान्यताहरुका कारण अन्तरलिङ्गीको परिभाषा र व्याख्या गलत रुपले भइरहेको छ । विभिन्न अध्ययनले ४० भन्दा बढी अन्तरलिङ्गी विविधता रहेको कुरा औँल्याउँछ । त्यसैले अन्तरलिङ्गी आफैँमा एक छाता शब्दावली हो । तर नेपालमा यसको तथ्यांक छैन । सरकारले चासो दिएको छैन । प्रोत्साहन र अधिकार दिलाउन सकिरहेको छैन । त्यसैले मिडियाको सकरात्मक भूमिका आवश्यक छ,’ उनले भने ।
नेपालमा पहिलो पटक अन्तरलिङ्गी व्यक्ति भएको पहिचान खुलाएका रेग्मीले सन् २०१६ देखि यसका बारेमा आवाज उठाउँदै आएको सुनाए । विश्वमा यौनाङ्ग स्पष्ट नभएको वा पुरुष जनेन्द्रिय र योनी दुवै भएको वा अस्पष्ट यौनाङ्ग भएको अर्थात पुलिङ्गी र स्त्रीलिंगीमा नसमेटिएका व्यक्तिहरु अन्तरलिङ्गी हुने भएकाले उनीहरुका अधिकार स्थापित गर्न मिडियाहरुले सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्न उनको आग्रह थियो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै संचारकर्मी युवराज गौतमले यौनिक अल्पसंख्यक समूदायभित्र पनि विविधता रहेकाले पत्रकारहरुले कलम चलाउँदा विवेक पुर्याउनुपर्ने बताए । ‘समाजमा लैङ्गिक पहिचानको कुरा गर्दा महिला, पुरुष, तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गी आदीलाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ । अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरुको अलग्गै पहिचान र अस्तित्व छ । मिडियाले उनीहरुका समस्याहरु पहिल्याउन सकिरहेको छैन । त्यसैले खोजमुलक रिपोर्टिङमार्फत उनीहरुका अधिकार स्थापित गराउन मद्दत गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले अन्तरलिङ्गी वालवालिकाको समस्या, स्वास्थ्य जटिलता, सामाजिक दृष्टिकोण र मान्यताका बारेमा कलम चलाउनुपर्ने बताए ।
नेपालमा अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरुका बारेमा पर्याप्त अध्ययन र सरकारले तथ्यांक संकलन गर्न सकेको छैन । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी तथ्यांकपत्रमा अन्तरलिंङ्गी विविधता भएका व्यक्तिहरुको संख्या विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ०।५ देखि १।७ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । नेपालमा अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरुको अधिकारका बारेमा क्याम्पेन फर चेन्जले पहिलो पटक बहस, अन्तरक्रिया र अभियान संचालन गर्दै आएको संस्थाकी आसिना बरालले जानकारी दिइन् ।