काठमाडौँ।
सहकारी पीडित र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ।
बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र आन्दोलनरत सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच माग सम्बोधन गर्ने विषयमा ८ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमति पत्र अनुसार समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण अनुगमन एवं हिसाबजाँच गरिने छ। त्यसका लागि समिति गठन समेत गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
‘जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारीको पहिचान गरी त्यस्ता संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत विवरणसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नको लागि,’ सम्झौता पत्रमा भनिएको छ, ‘पीडित संघर्षरत बचतकर्ता समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी एकद्वार प्रणाली मार्फत त्यस्ता सहकारीको सम्पत्ति र दायित्वको फरफारक गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अबिलम्व थालनी गर्ने।’
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका संचालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरूलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ।
यस्तै, सहकारी क्षेष सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएका सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण संरचनाहरू स्थापना गरी तत्काल काम अघि बढाउने उल्लेख छ।
‘सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने,’ सम्झौता पत्रमा भनिएको छ, ‘सोही परिदृष्यमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी क्षेत्रबाट पिडितको माग लगायतका विषयहरू संम्बोधन गर्ने गरी तत्काल ऐन, नियमावली संशोधनको प्रकृया यथाशीघ्र अघि बढाइने छ।’
त्यस्तै, वित्तीय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्ने कानून तर्जुमा प्रकृया अघि बढाउने उल्लेख छ।
सहमतिपछि आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने समेत बताइएको छ।