काठमाडौँ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सबै प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयहरुसंग छलफल गरेकी छन् । शैक्षिक सुधारका लागि तिनै तहका सरकारको सहकार्य गर्ने शिक्षा मन्त्रीको योजना अनुरूप सम्पन्न छलफलमा ७ वटै मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए भने मन्त्रालयका शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले सहजिकरण गरेका थिए।
मङ्गलवार दिउँसो १ बजे भएको सङ्घ-प्रदेश शिक्षा अन्तरक्रियामा बोल्दै शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ शैक्षिक सत्रमा नयाँ भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति वितरण तथा संस्थागत विद्यालयको शुल्क नियमनका लागि प्रदेश सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको बताएकी थिइन्। मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् , ‘अब हामी तीनै तहका सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखौँ। यस्ता अन्तरक्रियाहरू अझै गरौँ र सबै मिलेर शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरौँ।’ योजनाहरू नदोहोरिने गरी प्रदेश र पालिकाको सुझाव अनुसार सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कोसी प्रदेशका सामाजिक विकाश मन्त्री राजेन्द्र कार्कीले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा नियमन गर्न स्रोत र क्षमताको अभाव परिपूर्ति गर्न सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले एकीकृत नीति बनाउनुपर्ने बताए। ‘हामीले निःशुल्क शिक्षा भन्यौँ। लगानी पनि धेरै गर्यौँ तर प्रतिफल आएन। अब नयाँ मोडेलमा जानुपर्छ। प्रदेश सरकारलाई पनि शिक्षामा थप भूमिका दिनुपर्छ।’- मन्त्री केसीले भने।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकाश मन्त्रालयका सचिव तोयनाथ लम्साल, लुम्बिनीका थानेश्वर ज्ञवाली, सुदूरपश्चिमका गणेश सिंह, मधेस प्रदेशका महेन्द्र महतो र कर्णालीका जवाहरलाल हमालको उपस्थिति थियो। सहभागी प्रदेशका अधिकारीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेशलाई थप भूमिका दिनुपर्ने र सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले समन्वयकारी नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका थिए।
गत चैत्र १ गते मन्त्रालयमा ६ वटा महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उप-प्रमुखहरूसँग शिक्षामन्त्रीले शैक्षिक क्षेत्र सुधार र समन्वयका लागि सुझाव मागेकी थिइन्। अर्को चरणमा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको नेतृत्वसङ्ग बसेर शिक्षा मन्त्रालयको कार्ययोजना बनाउने तैयारी गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।