काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहको सचिवालयले निलम्बन गरेको तीन कर्मचारीलाई एक महिनापछि स्पष्टीकरण सोधेको छ।
कामपा सहरी योजना आयोगका अध्यक्ष सुमनरसिंह राजभण्डारीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले मेयर सचिवालय प्रमुख निर्देशक नुरनिधि न्यौपाने, जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख एवं उपनिर्देशक रामप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अधिकृत भगवती बिडारीसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो।
तीनजनामध्ये न्यौपाने र पौडेललाई सोमबार र विडारीलाई मंगलबार स्पष्टीकरण सोधिएको हो। छानबिन समितिमा प्रशासन विभागका उपनिर्देशक प्रविण प्याकुरेल र कामपाका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल सदस्य हुनुहुन्छ।
समितिले तीनै जनालाई लिखित प्रश्न सोधेको थियो। स्रोतका अनुसार पद र मर्यादाअनुसार फरक –फरक प्रश्नपत्र तयार गरी सोही पत्रमा उत्तर लेख्न लगाइएको थियो। समितिले मर्यादा र माइन्युटमा भएको विषय समेटी प्रत्येकका लागि १० देखि १५ वटासम्म प्रश्न तयार गरिएको थियो।
समितिले मेयर सचिवालय प्रमुख न्यौपानेलाई माइन्युट कस्ले राख्छ ? कार्यपालिकाको निर्णय केरमेट गर्नुको कारण, जिम्मेवार व्यक्तिको विषय, टीप्पणी उठाउँदा र निर्णय गर्दाको अभ्यास, कार्यपालिका र माइन्युटमा भएको विषयलगायतका विषयमा प्रश्न सोधेको थियो।
पौडेललाई शुरुमा टिप्पणी उठाउँदादेखि एक जनाको नाम थपिएको विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो। विडारीलाई भने छोरीको नाम आफैंले थपेको हो वा कसैले थप्न लगाएको हो ? लगायत विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो ।
बाहिर हल्ला बढी हुन थालेको भन्दै मितिले सकभर बिहीबार नभए शुक्रबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। हुन त समितिको म्याद माघ १४ गते नै सकिएको थियो । तर, १० दिन थपेर आजसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समय तय भएको थियो।
समितिले स्वास्थ्य विभागले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विषयको टिप्पणी उठाएदेखि, सदर गरेर मेयरको सचिवालयमा बुझाउँदासम्मको घटनाक्रम र प्रक्रियाको विषयमा प्रश्न तयार गरेका थिए।
उच्च स्रोतका अनुसार तीनै जनाले माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्नेदेखि सबै जिम्मेवारी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीको भएको आशयको उत्तर दिएका थिए।
नैतिक जिम्मेवारी नलिई कर्मचारीलाई दोषी देखाएपछि मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई समेत छानबिन नभएसम्म बिदा बस्न निर्देशन दिनुभएको थियो।
मेयर साहको निर्देशन अटेर गर्दै राष्ट्रिय सभागृहमा रहेको कार्यालय आएर काम गर्न थालेपछि अधिकारीको सवारी खोसिएको थियो । अधिकारी हाल मधेसी आयोगमा सरुवा हुनुभएको छ।
समितिले प्रतिवेदन कुरेर बसिरहेका तीन कर्मचारीसँग एक महिना अवधिमा कुनै पनि सोधपुछ गरेको थिएन। निलम्बित कर्मचारीले कहिले सोधपुछ गर्ला भनी पर्खी बसेका थिए।
मेयर सचिवालयले समितिको प्रतिवेदन आएपछि सोहीअनुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ। असोज ३० गते सम्पन्न कार्यपालिकाको बैठकमा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रका कर्मचारीको निरन्तरताको लागि ५ जना कर्मचारीको नामसहितको व्यहोरा प्रमाणित भएको थियो।
त्यसमा ६ जनाको नाम उल्लेख भएको थियो। मेयर सचिवालयले निलम्बनमा परेका तीनैजना कर्मचारीलाई पुस १३ गतेको मिति राखेर पुष १६ र १७ मा पत्र दिएको थियो।
कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नुपर्दा सफाइको मौका दिने कानुनी व्यवस्था छ। तर, स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनविपरीत मेयरले कर्मचारी निलम्बन गरेको आरोप छ।
ऐनको दफा १२४ को उपदफा १ मा विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुभन्दा अघि कारबाही गर्न लागेको कारण उल्लेख गरी कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ।