काठमाडौं ।
गत संसद् अधिवेशनबाटै ल्याउने उद्घोष गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐन चालु संसद् अधिवेशनबाट पनि आउने नआउने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत संसद् अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने उद्घोष गर्नुभएको थियो तर संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै अलपत्र अवस्थामा छ।
हाल शुरू भएको संसद् अधिवेशनमा पनि सो विधेयक पेस गर्ने सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य अघि नबढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
सो कानुन यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि पटकपटक ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो तर उहाँ पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल हुनुभएको थियो। मु्लुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन नै संघीय निजामती सेवा ऐन हो।
संघीयता आएको ८ वर्ष पुगिसक्दासमेत सो महत्वपूर्ण कानुन आउन सकेको छैन। जसको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कर्मचारीसम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण कानुन बनाउन सकेका छैनन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन छाता कानुन हो। यो कानुन संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको बेवास्ता र स्वार्थका कारण हालसम्म आउन सकेको छैन।
जसका कारण केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका लागि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावलीकै आधारमा स्थायी प्रशासन सञ्चालन हुन बाध्य छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत २१ भदौमा नै सो विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिखेर संसद् समेत चालु अवस्थामा नै रहेको थियो। तर, पनि विधेयक संसद्मा दर्ता हुन सकेन।
झण्डै पाँच महिनादेखि सो विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै थन्कदै आएको छ । चालु संसद् अधिवेशनमा सो विधेयक टेबल हुने अनुमान गरिए पनि महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन बाँकी रहेकाले टेबुल हुन कठिन हुने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न फोरममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन जुनसुकै हालतमा पनि ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउन भने छोड्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलभित्रै सहमति जुटाउन नसकेकाले पनि ऐन आउन समस्या भएको बताइएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने तालुक मन्त्रालय भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो तर उक्त मन्त्रालय हाँकेकी मन्त्री अनितादेवीले पनि ऐन ल्याउने सम्बन्धमा कुनै चासो र पहलकदमी लिन सक्नु भएको छैन।
यस्तै, सो ऐन ल्याउन प्रशासनका मुख्य कमान्डर मुख्य सचिवको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने भए तापनि मुख्य सचिवले समेत सो ऐन ल्याउने विषयमा तदारुकता दिन सक्नुभएको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार विशेषगरी प्रदेशको मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने भन्ने विषयमा विवाद रहँदै आएको छ।
सो विवादका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो। स्रोतका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रकै हुने तर उनीहरूको खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी कानुनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको भए पनि पछि त्यसलाई फेरबदल गर्न खोजिएपछि राजनीतिक तहमा सहमति जुट्न नसकेको हो।
संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सोहीअनुसार पनि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासनिक पदमा केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव सबै क्षेत्रबाट आइरहेको बताइएको छ।