काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयक परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयक पहिलो पटक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले प्रथम विधेयकका रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको बताए । उनले नेपाल समाचारपत्रसँग भने–‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पहिलो पटक विधेयक पारित गरेको छ । यो कार्यकालमा यसभन्दा अघि कुनैपनि समितिबाट विधेयक पास हुन सकेका थिएनन् । २४ गतेको संसदमा उक्त विधेयक पेश भएर पारित हुन्छ ।’
२०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक २०७९ सालमा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा सन्देश सहित आएको थियो । संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने संघीय आयोजना र संघीय सरकारको अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । उक्त विधेयकमा आयोजनाको जिम्मेवारी लिएका ठेकेदार, सम्बन्धीत विभागका इन्जिनियर र कार्यालय प्रमुख समेत जवाफदेही हुनेगरी कानुन बनाइएको उनको भनाई छ । तोकेको समयमा काम नसके जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा लाग्ने सम्मको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको खतिवडाले बताए ।