केन्द्रीय सरकार र मेयर बालेनबीच टकराव

धरहराको पार्किङ हटाउन सरकारले लेख्यो महानगरलाई पत्र



काठमाडौं ।

काठमाडौंको धरहरामा पार्किङको व्यवस्था गरेको विषयमा केन्द्रीय सरकार र काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच टकराव उत्पन्न भएको छ।

केन्द्रीय सरकारले धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न नभएकाले त्यहाँ पार्किङ नगराउन मेयर बालेनलाई सचेत पारेको छ भने मेयर बालेनले भने पार्किङ कुनै हालतमा नहटाउने जवाफ केन्द्रीय सरकारलाई दिनुभएको छ।

काठमाडौं महानगरले केही दिन अघिमात्रै न्युरोड क्षेत्रभित्र पार्किङ निषेध गर्दै त्यहाँको पार्किङ धरहराको पार्किङ क्षेत्रमा गर्नेगरी व्यवस्था मिलाएको थियो। तर, केन्द्रीय सरकारले भने बालेनको सो कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै सुरक्षाको विषयमा मेयर बालेनले खेलाँची गरेको आरोप लगाएको छ।

सोमबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय नगरी काठमाडौंका मेयरले गैरजिम्मेवार किसिमले पार्किङ गराएको आरोप लगाउनुभयो।

निर्माण सम्पन्न नभई धरहरामा पार्किङ गर्नु गैरजिम्मेवार काम भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री गुरुङले सो कार्य रोक्न मेयर बालेनलाई सचेतसमेत पार्नुभयो।

निर्माण सम्पन्न नभई धरहरामा पार्किङ गर्नु गैरजिम्मेवार काम भएको र समन्वय र सम्पर्क नगरी आफूखुशी पार्किङ गर्नु राम्रो नहुने भन्दै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो– ‘एक महिना पर्खिएको भए हुन्थ्यो। अहिले धरहरामा पार्किङ नगर्नु भनेर पत्र पठाएका छौं । उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको छैन।’

मन्त्री गुरुङले धरहरामा पार्किङको लागि आवश्यक कार्यविधि नबनाई महानगरले प्रयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै चेतावनी दिनुभयो– ‘यसरी नै अघि बढ्नु भयो भने राम्रो हुँदैन। त्यहाँ पार्किङ बनाउनु मात्र ठूलो कुरा हैन, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे कार्यविधि बनाउनुपर्छ।’

उहाँले त्यहाँ निर्माण कार्य सम्पन्न भइनसकाले त्यहाँको सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने भन्दै बालेनसँग प्रश्न गर्नुभयो। सरकारको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले काठमाडौं महानगरलाई केही दिनअघि पत्र लेख्दै धरहरामा पार्किङ कार्य रोक्न भनेको थियो तर बालेनले सो पत्रको बेवास्ता गर्दै आउनुभएको छ।

मेयर बालेनले धरहरामा पार्किङ रोक्न भन्दै केन्द्रले पत्र लेखेपछि सोमबार सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आफू सो निर्णयबाट कुनै हालतमा पछि नहट्ने बताउनुभएको छ।

बालेनले धरहराको निःशुल्क पार्किङ हटाएर ठेक्का हत्याउन खोजेको भन्दै सार्वजनिक सम्पत्ति निजी प्रयोजनका लागि चलखेल गर्न नदिने पनि बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्